गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २५ गते । सरकारले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वनक्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी सरकारले सो वनक्षेत्रमा रहेको १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्नसमेत अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
वनक्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र रुख काट्ने निर्णय नहुँदा काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरमा पर्ने द्रुतमार्गका विभिन्न खण्डमा काम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण र रुख काट्ने निर्णय गरेसँगै सो क्षेत्रमा द्रुतमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकले नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री रावलले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरनजिकै गोदावरीमा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई पुल्चोकमा हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघिको सरकारले दुवै जनालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २०८१ साल वैशाख २० गते दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
