पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा, को हुन् पौडेल ?

काठमाडौँ, असार २८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघिको मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै पौडलविरुद्ध एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खापिँदै गएको छ । पौडेलसँगै केन्द्रका कर्मचारी तथा सोसँग सम्बन्धित रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि यी मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आयोगले शुक्रबार पौडेलसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा पाँचौँ हो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गतिको कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गर्ने बेहोरा राखेर कमसल उपकरण खरिद गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । उपकरण खरिदका लागि केन्द्रले २०७६ माघ १५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।  केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सामग्री खरिदमा १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यमा मिलेमतो गरेको केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथ, काठमाडौँका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

उहाँहरूले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बदनियतले निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत उपकरण खरिद गरेको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले प्रतिवादी सबैलाई जनही १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ । 

कहिले कुन मुद्दा ?

यसअघि आयोगले पौडेलविरुद्ध २०८० असोज १५ गते नेपाल टेलिकमको नेसनल पेमेन्ट गेट वे (एनपीजी) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै २०८१ वैशाख ९ गते आयोगले पौडेलविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उक्त मुद्दा दायर भएको थियो । २०८१ माघ २४ गते तेस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने विविध सेवा तथा सामग्री खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बोलपत्र खरिदको व्रmममा अनियमितता गरेको आरोपमा उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । केन्द्रका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले पौडेलसहित अन्य कर्मचारीविरुद्ध यसअघि जेठ ५ गते चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये केही मुद्दाको फैसला भएर पौडेल दोषी ठहर भइसकेका छन् भने केहीको फैसला हुन बाँकी नै छ । 

को हुन् पौडेल ? 

सुनील पौडेल २०६१ जेठ २० गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा करारमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उक्त पदमा पौडेल २०६२ माघ २८ गतेसम्म सेवारत हुनुभएको थियो । उहाँ फेरि २०६५ असार १२ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सिंहदरबारमा करारमै कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा प्रवेश गरेर २०७५ साउन २० गतेसम्म विभिन्न पदमा कार्यरत रहनुभएको थियो । 

त्यसपछि उहाँ २०७५ साउन २१ गते सोही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । २०७८ चैत २४ गतेसम्म सोही पदमा कार्यरत रहनुभएका पौडेल २०७८ चैत २५ गते नै नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  

आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरिरहेको विषयसँग सम्बन्धित कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भएकाले आयोगले पौडेललाई २०८० माघ १० गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

दुई मुद्दामा पुनरावेदन

यसैबिच विगतमा आफूले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि शुक्रबार नै दुई वटा मुद्दामा पुनरावेदन भएको छ । 

पुनरावेदन गरिएको पहिलो मुद्दा बाराको सिम्रनगौढ नगरपालिका–२ मा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्दा झुट्टा बिलको आधारमा भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको घटनासँग सम्बन्धित छ । यस मुद्दामा आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह कानु, सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी, सुरेशकुमार यादव, उपेन्द्र कुशवाहा, निरन्जनप्रसाद कुशवाहा, रामपाल दास र सन्ध्यादेवीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

 त्यस्तै पुनरावेदन गरिएको अर्को मुद्दा डोल्पा जिल्लाको ठुलीभेरी नगरपालिका–३, दुनैमा कवर्डहल निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको घटनासँग सम्बन्धित छ । यस मुद्दामा आयोगले सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यसहित मोतीप्रसाद बुढा, अभिषेक शाही, अपार गुरुङ र विश्वनाथ शाहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।