न्याय सम्पादनका चुनौती

जेनजी आन्दोलनपछि राज्यका तीन अङ्गमध्ये सबैभन्दा कष्ट न्यायपालिकालाई भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका भवनहरू जलेका भए पनि तीसँगै जलेका कागजात पुनः तयार गर्न सकिन्छ, अर्थात् ती कागजात न्यायपालिकामा रहेका कागजातको तुलनामा अलि सजिलैसँग तयार गर्न सकिएला । जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो असर न्यायपालिकामा भएको छ । न्यायपालिकाका जलेका भवन पनि सजिलै जस्ताको तस्तै बनाउन सकिन्छ तर त्यहाँ रहेका जलेका मिसिल जतिसुकै खर्च गरे पनि जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्न सकिँदैन, बनाउन सकिँदैन । विचाराधीन रहेका, फैसला वा अन्तिम आदेश भइसकेका र अभिलेखका रूपमा रहेका मुद्दा तथा रिट निवेदनका जलेका मिसिललाई के कसरी खडा गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अन्योल नै छ । 

सर्वोच्च अदालतका ८० प्रतिशत मिसिल काम नलाग्ने गरी जलेका छन् । यस्ता मिसिललाई जस्ताको तस्तै हुने गरी खडा गर्न त सकिँदैन तर अत्यधिक मेहनत गरी ती मिसिलका नक्कल भने बनाउन सकिन्छ । जलेका मिसिलका नक्कल खडा गर्न पनि सम्बन्धित निकायले न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु पर्छ । सम्बन्धित निकाय भन्नाले नेपाल बार एसोसिएसन र त्यस अन्तर्गतका एकाइ, सरकारी वकिलका कार्यालय, सरकारी वकिल, पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायी, प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत पर्छन् । यस्ता निकायसँग मिसिलका नक्कल हुन सक्ने भएका कारण ती निकायले न्यायपालिकालाई सहयोग गरेमा जलेका मिसिलका नक्कल खडा गर्न केही सहज भने हुने देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, नेपालका झन्डै २२/२३ वटा अदालतमा आगजनी गरिएको थियो । ती अदालतहरूमा पनि उल्लेख्य रूपमा मिसिल जलेका छन् । जलेका ती मिसिलहरूको नक्कल तयार गर्न बर्सौं लाग्न सक्छ । हुन त सर्वोच्च अदालतले ती मिसिलको नक्कल तयार गर्नेलगायतका कार्य गर्नका लागि एउटा निर्देशिका बनाएको छ, जसको नाम ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस निर्देशिकामा कतै पनि जेनजी आन्दोलन उल्लेख गरेको छैन । जेनजी आन्दोलनलाई ‘विशेष परिस्थिति’ को उपमा दिइएको छ । यस निर्देशिकाले आगोले पोलिएका मिसिललाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘नष्ट भएका मिसिल भन्नाले अदालतमा विचाराधीन वा फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेका वा अभिलेखको रूपमा रहेका मुद्दाको मिसिलमा रहेका कागजातहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्थालाई सम्झनु पर्ने छ ।’ यसरी अदालतमा रहेका मिसिल भन्नाले पहिलो–अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका, दोस्रो–फैसला भएर पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका, तेस्रो–फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेका र चौथो–फैसला भई अभिलेखको रूपमा रहेकालाई बुझाउने उक्त निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको छ । यी चारवटै किसिमका मिसिल तयार गर्न सहयोग पु¥याउने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भनेका सरकारी वकिल र पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायी नै हुन् । 

त्यस निर्देशिकाको दफा ५ मा ती सबै किसिमका मिसिल तयार गर्नका लागि केही प्रावधान उल्लेख गरिएका छन् । उक्त दफामा ‘नष्ट भएका मिसिलसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार ६० दिनको समयावधि प्रदान गरी सम्बन्धित मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरी सम्बन्धित अदालतको वेबसाइट वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो व्यवस्था गरिनु एक हिसाबले ठिकै जस्तो लाग्छ । किनभने यसरी सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित पक्ष र कानुन व्यवसायी सजग भई आफूसँग भएका कागजात उपलब्ध गराउने सम्भावना बढी हुन्छ । उपरोक्त व्यवस्थामा ६० दिनको समयावधि भनेर जुन किटान गरिएको छ, त्यसले मिसिल खडा गर्न केही असजिलो हुन सक्छ किनभने ६० दिनभित्र कसैले सूचना थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । कसैले सूचना पाएर पनि आफूसँग भएका कागजात सम्बन्धित अदालतलाई उपलब्ध नगराउन पनि सक्छ । यस कारण ६० दिनभित्र ल्याएमा लिने नत्र नलिने भनी बाध्यता गराउन हुँदैन । ६० दिन भित्र आफूसँग भएका कागजात ल्याउन बाध्यता गराउने हो भने निश्चित रूपमा सम्पूर्ण मुद्दा तथा रिट निवेदनका मिसिल तयार हुनै सक्दैन । 

अदालतलाई मिसिल तयार गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भनेको मुद्दाका कानुन व्यवसायी नै हुन् । देवानी मुद्दामा वादी प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीसँग मिसिलका प्रतिलिपि हुन्छ नै । ती कानुन व्यवसायीसँग त्यस्ता मुद्दाका कागजात मगाएर सम्बन्धित अदालतले मिसिल खडा गर्न सक्छ । देवानी मुद्दामा अदालतले मिसिल खडा गर्नका लागि यो सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामा सेवाग्राहीलाई तारिख दिइएकै हुन्छ । तारिखको दिन सेवाग्राही अदालतमा आउँदा आफूसँग भएको वा आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग रहेका कागजात अर्को तारिखको दिन वा त्यसभन्दा अघि नै ल्याउन अनुरोध गर्ने हो भने उनीहरूले त्यस्तो कागजात ल्याउँछन् नै । यसरी अनुरोध गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई गर्नु पर्छ । 

निर्देशिकामा भएको ६० दिनको म्यादभन्दा अदालतमा मिसिल खडा गर्ने यो उपयुक्त माध्यम हो । दुवै पक्षले त्यस्तो कागजात ल्याएपछि भिडाएर हेर्नु पर्छ । दुवै पक्षले ल्याएका कागजात एक अर्कामा मिलेको पाइएमा अदालतका अधिकारीले त्यसलाई प्रमाणित गरी मिसिल खडा गर्नु पर्छ । मुद्दाका दुवै पक्षलाई त्यस्तो मिसिलको हरेक पानामा हस्ताक्षर गराउँदा वा ल्याप्चे लगाउँदा त्यस्तो कागजातले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ । यसो गर्ने हो भने पछि नक्कली कागजात हो भनी मुद्दाको कुनै पनि पक्षले प्रश्न गर्न पाउने छैनन् । अदालतले मिसिल खडा गर्ने यो उपयुक्त उपायलाई निर्देशिकामा खासै महत्व दिएको पाइँदैन ।

अर्कोतर्फ सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलसँग पनि एकप्रति नक्कल अवश्य नै हुन्छ । त्यस्ता मुद्दामा पनि नष्ट भएका मिसिलका कागजात सरकारी वकिल र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीसँग मगाएर मिसिल खडा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी ठम्याउन केही अप्ठेरो हुने भएका कारण मिसिल खडा गर्न केही अप्ठेरो हुन सक्ला । यसका लागि सम्बन्धित अदालतले सम्बन्धित कारागारमा कर्मचारी पठाएर लगत लिन लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तो लगतमा कुन थुनुवा कुन मुद्दामा कारागार परेका हुन्, उनका मुद्दा कुन हो, मुद्दा नम्बर कति हो, उनका कानुन व्यवसायी को हो भन्ने जस्ता कुरालगायतका विवरण उपलब्ध हुन सक्छ । यसो गर्न सकियो भने अदालतको वेबसाइट चल्न थालेपछि त्यस विवरणको आधारमा अन्य कुरा खुल्न जान्छ । त्यस्तै सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा रहेका प्रतिवादीहरू तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुँदा देवानी मुद्दामा जस्तै उनीसँग वा उनका कानुन व्यवसायीसँग भएका मिसिल मगाएर प्रमाणीकरण गर्दा सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने देखिन्छ । 

निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै सक्कल मिसिल वा कागजात कारणवश अदालतबाहेकका अन्य निकाय वा कुनै पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग रहन गएको रहेछ भने दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचनाको अवधिभित्र सो मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता गर्नु त्यस्तो निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिको कर्तव्य हुने छ ।’ जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालतमा आगजनी हुँदा मिसिल जलेको मात्र होइन, कोही कसैले मिसिल पनि बोकेर हिँडेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यदि कसैले अन्जानबस कुनै मिसिल बोकेर लगेको रहेछ भने त्यस्ताको हकमा निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (१) आकर्षित हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पनि ६० दिनको अवधिलाई कडाइका साथ लागु गर्दा उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई उसलाई उपयुक्त लागेको समयमा जति सक्दो चाँडो त्यस्ता सक्कल मिसिल वा कागजात बुझाउन सूचना जारी गर्दा समयानुकूल हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिले सक्कल मिसिल वा कागजात सम्बन्धित अदालतमा उपलब्ध गराएमा त्यस्तो विषय गोप्य रहने र कुनै पनि कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । यस्तो प्रावधान ज्यादै नै प्रशंसनीय छ किनभने कसैले जानेर वा नजानेर कुनै सक्कल मिसिल वा कागजात लगेको हुन सक्छ । त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्ने हो भने फिर्ता हुन सक्ने मिसिल पनि फिर्ता हुन सक्दैन ।

मुलुकका अदालत अब दसैँको लामो विदापछि खुलिसकेका छन् । भवन तथा मिसिल जलेका अदालतले पहिलेकै अवस्थामा फर्कनका लागि अब द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता अदालतले मिसिल तयार गरेर मात्र हुँदैन, मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पूर्वाधारसहितको भवन पनि उपलब्ध हुनु पर्छ । जलेका मिसिल र भवन तयार हुन कति दिन लाग्छ भन्ने कुरा अनुमान पनि गर्न सकिएको छैन । त्यसैले मिसिल तथा भवन तयार गर्नका लागि सरकारले पनि न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु पर्छ । न्याय सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । समयमा न्याय हुन सकेन भने त्यो अर्थहीन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब न्याय अदालतबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने हो । यस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई आर्थिक, भौतिक तथा अन्य तवरबाट सहयोग गर्ने कर्तव्य सरकारको भएको हुनाले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका न्यायालयलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्दो सहयोग गर्नै पर्छ ।