.jpg)
काठमाडौँ, भदौ १५ गते । नेपालमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय भएको दुई सय वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुस्तकालयहरू भने अझै पनि आर्थिक र नीतिगत जटिलताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यसले जनस्तरमा पठन संस्कृतिको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पुस्तकालयमध्ये केही धिपधिपे बत्ती जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालनमा आएकामध्ये आधाभन्दा धेरै बन्द भइसकेका छन् । पुस्तकालय अध्येताहरूका अनुसार नेपालमा गीर्वाणयुद्धविक्रमको समयमा पुस्तकालयसम्बन्धी नियम बनाई १८६९ भदौ १५ गते नेपालको प्रथम औपचारिक पुस्तकालय ‘पुस्तक चिताई तहबिल’ स्थापना भएको मानिन्छ ।
विगतका दशकमा कतिपय सामुदायिक र शैक्षिक पुस्तकालय उत्साहपूर्वक स्थापना भए पनि तिनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन नसक्दा बिस्तारै सेलाउँदै गएका छन् । विशेष गरी नियमित सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव र स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुनु पुस्तकालयका मुख्य समस्या हुन् । साथै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्ला समय भएका नयाँ अविष्कारले पाठकको पठनशैलीमा परिवर्तन गराए पनि पुस्तकालयले भने सोहीअनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गर्न नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा केशर पुस्तकालयका प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाका अनुसार पुस्तकालय दिवसका दिन मात्रै यसबारेमा विमर्श हुने तर बाँकी दिनमा सरोकारवालाबाट चासो र चिन्ता व्यक्त हुन नसक्दा पुस्तकालय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको सङ्ख्या ९२८ वटा पुगेको थियो । निरौलाका अनुसार तीमध्ये अहिलेसम्म २२७ वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालनमा छन् । जनताको विश्वविद्यालय भनेर चिनिने सार्वजनिक पुस्तकालय निरन्तर बन्द हुँदै जानुमा राज्यको न्यून लगानी मुख्य कारण भएको उहाँको भनाइ छ ।
विकसित मुलुकमा कुल शिक्षा बजेटको एक प्रतिशत रकम पुस्तकालयका लागि छुट्याउने गरिन्छ तर नेपालमा शिक्षा बजेट नै निरन्तर घट्दो रहेका कारण पुस्तकालय क्षेत्रको बजेट नगण्य मात्रामा रहेको छ । राज्यले पनि शिक्षा, स्वाथ्यलगायतका क्षेत्रलाई जस्तै पुस्तकालयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नेपाल पुस्तकालय सङ्घका महासचिव राजेन्द्र पाण्डेले अहिले पनि धेरै पुस्तकालयले कर्मचारीलाई नियमित तलबसमेत दिन सकेका छैनन् । कानुनी संरचनाको अभावदेखि जीर्ण पूर्वाधार, अस्थिर आर्थिक स्रोत, दक्ष जनशक्तिको कमी, घट्दो पठन संस्कृति र डिजिटल युगसँग कदम मिलाउन नसक्नु पुस्तकालयको मुख्य समस्या रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
संविधानमा सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकेको छ तर पुस्तकालयलाई कति अनुदान दिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा स्थानीय तह अनुसार अनुदान दिने शैली र रकम पनि फरक फरक छन् । निरौलाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पुस्तकालयलाई तजबिजी अनुसार नै अनुदान जाने गरेको छ, जसका कारण कुनै वर्ष अनुदान जाने र कुनै वर्ष अनुदान नजाने समस्या देखिएको छ । यसले पुस्तकालयको स्थायित्वमा समस्या देखिएको छ ।”
मुलुकका धेरै पुस्तकालय अझै पनि अस्थायी वा जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । पर्याप्त अध्ययन कक्ष, बालमैत्री कोठा, अपाङ्गतामैत्री, शौचालय तथा इन्टरनेट सुविधा र सफा वातावरणको अभावले पाठकलाई सहज सेवा लिन असुविधा पु¥याइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै पुस्तकालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पुस्तकालयको यो अवस्थाले पाठकलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विकसित मुलुकले पुस्तकालयलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सँग जोड्न थालिसकेका छन् । पाठकले चाहेको सूचना पुस्तकालयले एआई प्रयोगमार्फत क्षणभरमै दिन थालिसकेका छन् । “जुन प्रयोग हाम्रा पुस्तकालयले गर्न सकेका छैनन् । पुस्तकालयबाट नै कुनै ठाउँ वा विषयको आधिकारिक सूचना प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने पुस्तकालयप्रति पाठकको आकर्षण बढाउन सकिन्छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजय शर्माले भन्नुभयो ।
अठारौँ पुस्तकालय दिवस (भदौ १५) को अवसरमा दुई सातादेखि सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । दिवसलाई प्रभावकारी बनाउन गत साउन १८ गते बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरिसकिएको छ । सरकारले विसं २०६५ देखि प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गते पुस्तकालय दिवस मनाउँदै आएको छ । पुस्तकालय दिवसको यस वर्षको आदर्श वाक्य ‘हाम्रो पुस्तकालय : हाम्रो भविष्य’ तय गरिएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
