विश्वविद्यालयबाट दलीय सङ्गठन संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचना तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार मुलुकभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री शाहले दलीय सङ्गठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालय जस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झन्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो । 

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नु परेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक सङ्गठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । साथै प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिनुभयो । छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनका संरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले ‘जेनजी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठन क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयबाट दलीय सङ्गठन हटाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले केही आङ्गिक क्याम्पसमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताउनुभयो । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा उपकुलपतिहरूले जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले यी सबै समस्या समाधान हुने गरी सरकारले काम सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ । यसअघि केही दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग भएको बैठकमा पनि विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा साझा निर्णय गरिएको थियो । विश्वविद्यालयलाई दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीतिमुक्त बनाउन आवश्यक परेको अवस्थामा विश्वविद्यालयपरिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्नेसमेत उक्त बैठकमा निर्णय भएको थियो ।