काठमाडौँ, पुस १५ गते । सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने गरी तीनै तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई तीव्र पार्दै आएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक गत असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेर सरकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तीनै तहको सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले तीन तहबिचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न काम अगाडि बढाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले संविधानको मर्म अनुसार मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहजीकरण र समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य, सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएको, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले मात्र ६४ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक वर्षमा वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन ६५० वटा स्थानीय तहले निर्माण गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा), ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) र सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटा बेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव सिंहले भन्नुभयो, “उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिको सदुपयोग गरी तीनै तहबिच समन्वय सहकार्य गर्ने गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।”
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी संयन्त्र निर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, लैङ्गिक समानता र सामाजिक जवाफदेहिता, नवप्रवर्तन साझेदारी कोष निर्माण, नागरिक सहभागिता र प्रादेशिक सुशासन केन्द्रलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय शासन विज्ञ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले भने एक वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धि नभए पनि केही काम भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएदेखि अहिलेसम्म बस्न नसकेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर सरकारले तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस अवधिमा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भएको, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको क्रममा रहेको छ । सरकारले नै गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन भने सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको देवकोटाले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बाँकी समयमा सरकारले अत्यावश्यक रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्न गर्नु पर्छ, त्यसपछि बाँकी अन्य ऐन जारी गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।”
सुशासन र सेवा प्रवाह, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, तीनै तहका अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्टता हुनुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायको अधिकारको सुनिश्चिततासम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सङ्घीयतासम्बन्धी सहजीकरण र तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । करिब एक वर्षमा मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयकको तयारीका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिएको, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड अन्तिम तयारीमा पु¥याइएको सङ्घीयता सहजीकरण र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको संस्थागत विकास अन्तरस्थानीय तह प्रतिस्पर्धा, यस अवधिमा असल अभ्यासको सिकाइ प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अधिकांश स्थानीय तहबाट सम्पन्न भएको छ ।
