नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापित गरेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा तिनै तहमा अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सङ्घीयतामार्फत साबिक केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको महसुस आमनगरिकले गरिरहेका छन् । यसैबिचमा स्थानीय सरकार नागरिकको तल्लो तहमा रहेर गरिने शासनव्यवस्था भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिकाप्रति आमनागरिकले प्रायः सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितको शासकीय अभ्यासले अहिले स्थानीय नागरिकले नजिकबाटै सेवा लिएको प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् ।
संविधान अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा गठन भई स्थानीय संसद्का रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका रहने उल्लेख गरेको छ । अहिले सबै गाउँ र नगर सभाले व्यवस्थापिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण गर्दै आएको छ । यो संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यपालिका स्थानीय तहको मन्त्रीपरिषद् हो । अहिले सबै स्थानीय सरकारले संविधानको अनसूची–८ मा उल्लिखित २२ वटा स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनताद्वारा निर्वाचित ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा निरन्तर विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह र शासकीय कार्य गर्दै आएका छन् । संविधान जारी भई दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि दुई पटक सङ्घीय सरकारको विघटन भएको थियो भने तीन पटक सरकार परिवर्तन भयो । त्यस्तै २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट तीन वर्षमा तीन पटक सङ्घीय सरकारको परिवर्तन हुँदा २०८२ भदौ २७ गते संसद् नै विघटन भएको छ । यसैबिचमा सात वटै प्रदेश सरकार भने पटक पटक परिवर्तन भएको छ । संविधानले भने स्थानीय तहलाई विघटन र नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने परिकल्पना नगरेकाले स्थानीय सरकार स्थायी सरकारका रूपमा स्थापित भएको छ ।
असल अभ्यासको सुरुवात गर्दै स्थानीय सरकार
स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई कोसेली घर निर्माण गरी उत्पादित वस्तुुको प्रचारप्रसार गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा उत्पादन हुने वस्तुको विशेषताका आधारमा एक वडा एक नमुना उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
छोरी जन्मेपछि २० वर्षसम्म वार्षिक १० हजार रुपियाँ भत्ता दिने, गर्भवती महिलालाई दुई पोका नुन र मासिक एक हजार भत्ता, बाल श्रमिकलाई घर फर्काउने अभियान सञ्चालन भएको छ ।
छोरी नपढाउनेलाई सेवा सुविधा नदिने, डिजिटल बडापत्र, हेल्थल्याब, सार्वजनिक स्थलमा सिसी क्यामरा राख्ने, दाइजो रोक्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरिएको छ भने एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
एक घर एक बिरुवा र एक वडा एक पार्क नीति बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
स्थानीय तहका हुने कार्यक्रममा विदेशी माला, खादा, अबिर, फूल निषेध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहका अनुकरणीय कार्य रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरैमा पुगेर स्वास्थ्योपचार सेवा, बच्चा जन्मिए तीन हजार रुपियाँ र मृत्यु भए १० हजार रुपियाँ लिएर जनप्रतिनिधि नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने गरेका छन् । सुत्केरी भएका महिलालाई एक क्रेट अन्डा र घिउ उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
आगामी कार्यभार
- स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि पालिकाभित्रै नागरिकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने र पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा जोड दिने ।
- सङ्घीय र प्रदेश सरकारले योजना र बजेट बनाउने क्रममा राजस्वको पूर्वानुमान गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने ।
- स्थानीय तहले कम्तीमा पनि स्थानीय उत्पादन खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ र माछामासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र सामान्य औषधी जस्ता वस्तुको सूचीकृत गरी तोकिएको पसलबाट उक्त वस्तु गुणस्तरीय रूपमा पाउने सुनिश्चित गर्ने ।
- कानुन निर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा थप गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले नियमित समन्वय गर्ने ।
- भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गरी स्थानीय तहबाट हुने सबै काम पारदर्शी गर्दै नागरिकले सहजै बुझ्ने र देख्ने गरी काम गर्नु पर्छ ।
- सहकारी र सामूहिक खेती गर्न स्थानीयवासीलाई प्रेरित गर्दै सामूहिक खेतीका लागि पालिकाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्राङ्गारिक खेतीतर्फ स्थानीयवासीलाई आकर्षण गरी गुणस्तरीय मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नु पर्छ ।
भीमप्रसाद ढुङ्गाना
अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ
नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित भएका छन् । यो स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकार, विधायन र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएको अर्को ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । शासकीय दृष्टिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना बनेका छन् । कार्यपालिका, न्यायिक समिति र वडाले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रक्रिया परिभाषित भई कार्यान्वयन भएका छन् । शासकीय एकाइ बनाउने दृष्टिले स्थानीय तह बिस्तारै अगाडि बढेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएका छन् ।
७५३ स्थानीय सरकारभन्दा अरू भूमि छैन । नागरिकको करिब ८५ प्रतिशत माग भनेको स्थानीय सरकारसँगै हुन्छ । अहिले पनि स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित २२ वटा स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित भयो तर प्रशासनिक सङ्घीयता भने अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन । वित्तीय सङ्घीयता मिलेको छैन । सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिएको छैन । जनताको माग पूरा गर्ने र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो । अब सङ्घीय सरकारले ४० प्रतिशत वित्तीय सङ्घीयता अनुरूप बजेट सिधै स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्छ ।
मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तह र त्यस अन्तर्गतका छ हजार ७४३ वटा वडाले सेवा प्रवाह एकाइका रूपमा रहेका छन् । यसलाई संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्नु पर्छ । संविधानले स्थानीय सरकारको निरन्तरता कायम गरेको छ । स्थानीय तहलाई निलम्बन गर्ने र खारेज गर्ने वा अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने व्यवस्था संविधानले पकिल्पना गरेको छैन । निर्वाचित भएको पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अविछिन्न रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
संविधानको सबैभन्दा विशिष्ट र मौलिक हक धारा ५६ मा नेपालमा राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन भएका छन् । तथापि तहगत सरकारका शासकीय प्रबन्धको ढाँचा र संरचना अलग्गै रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक र प्रदेश एक सदनात्मक बने तर दुवैमा प्रतिपक्षी दलको प्रावधान राखियो । स्थानीय तहमा नगर/गाउँ सभा अध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति हुने र प्रतिपक्ष नरहने व्यवस्था गरियो । संविधानसँग बाझिएका विद्यमान कानुनको खारेजी वा संशोधन तथा साझा र अन्य आवश्यक कानुनको अविलम्ब निर्माण गर्नु पर्छ । अब सरकारले अनावश्यक विभाग र जिल्लास्तरीय डिभिजन कार्यालयको खारेजी र तिनै तहमा कामका आधारमा कर्मचारीको परिचालन, व्यवस्थापन र वृत्ति विकास गर्नु पर्छ । तिनै तहका सरकारमा स्रोत, कार्य, संयन्त्र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र नवप्रवर्तनमा आधारित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ ।
