काठमाडौँ, असोज १ गते । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी सम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गर्ने नौ वटा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आर्थिक अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीसँगै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक र प्रबन्धकलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौँ, सहारा चितवन बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगन्जका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आइएमई कोअपरेटिभ्ससँगै यसरी नै सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्नू
समितिले गोरखा मिडियाका बैङ्क खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) ले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लिएको १४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमबारे अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाका साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका चार जनाको नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
समितिको निष्कर्ष छ, “कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डर त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन ।” समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेर फरार भएका गितेन्द्रबाबु राई, सूर्यदर्शन सहकारीका थानबहादुर बुढामगर, सहारा चितवनका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारीका सागर केसी, सानो पाइला सहकारीका तस्बिरण खातुन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका भूपेन्द्र राईलाई खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अरू फरार अभियुक्तलाई पनि तत्कालै खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कसहितका कम्पनीमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट सेयर’ सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट गैरकानुनी प्रक्रियाबाट रकम लिएर उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउने गरी अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सम्पत्ति जफत गर्नू
विशेष समितिले समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारका विवरण छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने र सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चलअचल सम्पत्ति जफत गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसै गरी कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्ति जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि उक्त रकम शोधभर्ना लिन निर्देश गरिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने, सहकारी पुनरुत्थान योजना लागु गर्ने तथा मुलुकको उत्पादन, आत्मनिर्भरता र औद्योगिक विकास प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउने सुझाव दिइएको छ ।
दुई चरणमा बचत फिर्ता
समितिले सहकारीको बचत फिर्ता गर्न दुई चरणको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसै गरी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।
