काठमाडौँ, असोज ३ गते । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संविधान जारी भएको १० वर्षमा कतिपय प्रावधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक राजनीतिक दलहरू तथा अन्य निकायबाट पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस थालिएको छ ।
सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, समानुपातिक, समावेशी शासन व्यवस्था तथा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा हरेक नेपाली नागरिकको पहुँच हुने प्रावधानसहित नेपालको संविधान जारी भएको हो ।
२०७२ मा जारी नयाँ संविधानले नागरिक मौलिक हकसँगै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्ष पूरा हुँदा संशोधनको सन्दर्भमा पनि बहस सुरु भएको छ । संविधानविद् एवं कानुनका ज्ञाताहरूले संविधानमा भएका सबल पक्षलाई द्रुततर कार्यान्वयन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधनमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो र अधिवक्ता सविता भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गर्नु नै आफैँमा उपलब्धि भएको र संविधानले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । संविधानविद् शाक्यले समावेशी चरित्र, सङ्घात्मक शासनको परिकल्पनासहित समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानले धेरै राम्रा पक्ष समेटेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको र सङ्घीयता नेपालका लागि नौलो विषय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगियो । संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । नागरिकको पहुँचमा राज्यका हरेक अङ्ग रहेका छन्, यी विषय ज्यादै सकारात्मक छन् ।”
उहाँले अन्तरिम संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको तथा बहुलवादी र विविधतायुक्त समाजमा संसदीय प्रणाली उत्कृष्ट मानिने भएकाले पनि नेपालको संविधानले नवीन दृष्टिकोण निर्माण गरेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
अधिवक्ता भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिकको अधिकार, लोकतान्त्रिक रूपमा राज्यका संरचनाहरू सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । उहाँले समावेशी प्रणाली, महिलाको प्रतिनिधित्व तथा समानुपातिक व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई अझै सुदृढ गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
‘प्रदेशलाई सुदृढ गर्नु पर्छ’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका सरकारले संविधान अनुसारको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्थायित्व नदेखिएले नागरिकमा निराशा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकारको विभाजन गरी बजेट दिनुपर्ने, स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीबिना प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैन । प्रदेशले फौजदारी मुद्दा चलाउने, शान्ति सुव्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जस्ता काम आफैँ गर्नु पर्छ । अनि मात्रै सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तदारुकता र अग्रसरता हुनुपर्ने र सङ्घीयताका सन्दर्भमा अधिकार बाँडफाँटबाटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार उपभोग गर्न दिनु पर्छ । प्रदेशको भूमिका संविधान अनुसारको प्रहरी प्रशासन र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
उहाँले सङ्घीयताले विकास निर्माणका कार्य अघि बढेको र नागरिक तहबाट स्थानीय तहबाटै योजना कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा समावेशी प्रणालीको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
अधिवक्ता सविता भण्डारीले पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र समुन्नतिको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन र नागरिकका अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । यी उपलब्धिलाई विकृत बनाउने होइन, सशक्त बनाउनु पर्छ ।”
संशोधनमा साझा प्रतिबद्धता
संविधानविद् शाक्यले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अस्थिर भएकाले यस सन्दर्भमा संविधान संशोधनमा घनिभूत विमर्श थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले नागरिकमा भरोसा जगाए जस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकार पनि आफ्ना काममा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र स्थायित्व पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कतिपय कानुन निर्माण गर्न साझा सूचीमा राखिएको र सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दुवैले निर्माण गर्ने कानुनका सन्दर्भमा ढिलाइ हुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले के के गर्ने भन्ने विषय कानुन निर्माण गरेर शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने र सङ्घीय सरकारले नै प्रदेश सरकार चलाइरहँदा काम नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले संविधान संशोधनमा आमसहमति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दा फरक होलान् तर संविधान सुदृढ र अग्रगामी बनाउनु पर्छ । आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु पर्छ ।”
