नागरिकका धेरै अपेक्षा र आकाङ्क्षा जोडिएकाले सुरुवातदेखि नै सुशासन, पारदर्शी शासन, आर्थिक विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा काम अघि बढाउनु पर्छ ।
काठमाडौँ, चैत ७ गते । जेनजी जनआन्दोलनको कार्यादेश र राष्ट्रलाई नवीनतम अवधारणासहित अग्रगामी रूपान्तरणको पथमा अघि बढ्ने अभिलाषासाथ नागरिकले एउटै पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका छन् । नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत प्रदान गरेका हुन् ।
नागरिकको मत र रास्वपाका चुनावी मुद्दालाई जनअनुमोदन प्राप्त भयो । नागरिकले सुशासन, समुन्नति, आर्थिक विकास र राज्य संयन्त्रबाट पाउने सेवा सुधिवा सहजै लिन पाउने चाहना पनि मतपत्रमार्फत व्यक्त गरेका छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रीपरिषद् गठन तयारीमा जुटिरहँदा राजनीतिशास्त्र, जेनजी अभियन्ता र जेनजी जनआन्दोलनका घाइतेले राज्य संयन्त्रमा वर्षौंदेखि रहेको बेथिति, कुशासन, नागरिकप्रति जवाफदेहीविहीनता र भ्रष्टाचारका असीमित शृङ्खला अन्त्य गर्दै नवीनतम् कार्यशैलीमार्फत अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिशास्त्री प्राडा राजेश गौतमले नागरिकले समग्र रूपान्तरण, सुशासन र आर्थिक विकासका पक्षमा काम गर्नकै लागि मतपत्रमार्फत नयाँ जनादेश दिएको बताउनुभयो । जेनजी अभियन्ता रक्षा बम, जेनजी जनआन्दोलनका घाइते बादल राई र जेनजी आन्दोलनका अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ता मोनिका निरौलाले अब बन्ने सरकारमाथि नागरिकका धेरै अपेक्षा र आकाङ्क्षा जोडिएकाले सुरुवातदेखि नै सुशासन, पारदर्शी शासन, आर्थिक विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राडा गौतमले विगतमा राजनीतिक दलका कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि मतमार्फत अभिव्यक्त भएको बताउँदै जनआक्रोश र असन्तुष्टिले प्राप्त जनादेशको सम्मान गरेर देशलाई नयाँ गन्तव्यतर्फ लैजान सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सत्तासीन राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा, असन्तुष्टिसहितका कारणले एउटै दलले दुई तिहाइ मत पायो । अब बन्ने सरकारले जनताको अभिमत र जनचाहना बुझेर त्यही रूपबाट अगाडि बढ्नु पर्छ ।”
आर्थिक विकासका मुद्दा
जेनजी अभियन्ता बम, जेनजी जनआन्दोलनका घाइते राई र अभियन्ता निरौलाले विधिको शासन स्थापित गर्ने लक्ष्य सर्वोपरि मानेर अब बन्ने सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अभियन्ता बमले राज्य सञ्चालन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकाले जेनजी जनआन्दोलनमा उठेका मुद्दा, जनअपेक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र आर्थिक विकासका मुद्दामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन, रोजगारी आदि कुनै एउटा आन्दोलनकर्ताका मुद्दा होइनन्, समग्र नेपालीका मुद्दा हुन्, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मत दिने हरेक नेपालीका मुद्दा हुन् । त्यसैले विधिको शासन र सुशासनै यो सरकारको पहिलो सर्त हो ।”
जेनजी जनआन्दोलनका घाइते राईले नवयुवा पुस्ता सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेको प्रस्ट पार्दै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संविधान, कानुनका धारा संशोधन गर्नुपर्ने, त्यहाँ रहेका छिद्र केलाएर सुशासन हासिल हुने गरी सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब आउनेले भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने होइन । २०४७ यता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्छ । विवादित पात्र र बहसमा आएका भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोलेर देशलाई अग्रगामी परिवर्तनतर्फ लैजानु पर्छ । अकूत सम्पत्ति तत्कालै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ ।”
सामाजिक अभियन्ता निरौलाले जेनजी जनआन्दोलनमा सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउने नवयुवा प्रतिनिधि सभामा पुगेकाले आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । नवयुवा पुस्ताले नेतृत्व लिने र १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सुशासन र जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसका लागि दबाब दिन हामी सडकमा अझै पनि छौँ । नागरिकवृत्त र सडकबाट प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेलिरहन्छौँ । सँगसँगै सुशासनको मार्गचित्रमा अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य पनि हुन्छ ।”
राजनीतिक दलको सकारात्मक भूमिका
राजनीतिशास्त्री प्राडा गौतमले नवयुवा पुस्ताको जनआन्दोलनपछि देशको परिस्थिति फरक रहेकाले सरकारमाथि अतिरिक्त जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो । सरकारले ज्यादै ‘फुकीफुकी’ आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले अन्य राजनीतिक दलको भूमिका पनि अब सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किनभने विगतको जे जस्तो स्थिति थियो, अब त्यो छैन । त्यसैले राजनीतिक दलले बुझ्नु पर्छ, बोध गर्नु पर्छ । विगतका सत्तासीन दलकै असन्तुष्टिले यो परिणाम आएको हो । त्यसैले उनीहरूले पनि आउने सरकारलाई सकारात्मक रूपबाट सहयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्छ ।”
आर्थिक प्याकेज र रोजगारी
जेनजी अभियन्ता बम, जेनजी जनआन्दोलनका घाइते राई र जेनजी आन्दोलनका अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ता निरौलाले जेनजी जनआन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई आर्थिक प्याकेज र रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । अभियन्ता बमले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रलाई अझै बढी नागरिकमैत्री बनाउन र त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । घाइते राईले जेनजी आन्दोलनका घाइतेले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै दुई हजार ७०० भन्दा बढी घाइतेलाई आर्थिक राहत र रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसो घाइतेको अवस्था नाजुक छ । घरमा ग्यास छैन, तातो पानी खाने अवस्था छैन । त्यसैले अनुदान दिनु पर्छ । अथवा सहुलियतको ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।” अभियन्ता निरौलाले सहिद परिवार र घाइतेका मुद्दालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परिचयपत्र वितरण भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै जेनजी जनआन्दोलन जस्ता विद्रोह नहुने सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान सुधार सुझाव आयोगसहित संवैधानिक आयोग गठन, प्रहरीको आन्तरिक संरचनामा सुधारसहित महत्वपूर्ण नीतिगत काम अब बन्ने सरकारले गर्नु पर्छ ।’’
