गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैँक (एडिबी) बिच 'नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना' कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक विशेष समारोहका बिच ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका तर्फबाट नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडिबी र विश्व बैँकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सह-वित्तीय लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजनाका लागि प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैँकले ५० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने छ, जसको सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ ।
यस परियोजनाले सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसले सरकारी डिजिटल प्रणालीको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तार गरी पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी यो परियोजना सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तथा प्रधानमन्त्रीको १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
परियोजना अन्तर्गत सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म र साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै साइबर सुरक्षा तयारी र मानव स्रोत क्षमताको विकासमा जोड दिइने छ । यसमा महिला, कमजोर वर्ग र डिजिटल सेवामा पहुँच सीमित भएका समुदायलाई लक्षित गरी समावेशी डिजिटल समाधानहरू विकास गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश छन् ।
हस्ताक्षरपश्चात् मन्तव्य व्यक्त गर्दै एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले नेपाल सरकारको समावेशी विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यो परियोजनाले जगको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल आधार सुदृढ भएसँगै सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनमा प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली र अन्तरआबद्धतामा थप सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । एडिबीको यो सहयोगले डिजिटल रूपान्तरणका प्राथमिकताहरूलाई तीव्रता दिने र नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा ठुलो मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव डा. धनीराम शर्मासहित परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, एडिबी र विश्व बैँकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । सम्झौतासँगै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिइएको छ ।
-original-thumb.jpg)