सम्पन्न आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण : नियममा छ, छैन व्यवहार

काठमाडौँ, असार ८ गते । निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण (थर्ड पार्टी टेक्निकल अडिट) नै नगरी हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत हरेक आयोजनाको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न आयोजनाको काम सम्झौता अनुसारको डिजाइनमा भएको छ/छैन, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छ/छैनलगायत विषयमा प्राविधिक परीक्षण नै नगरी हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ६४ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली २०६५ बमोजिम विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । पूर्वाधारलगायत कुनै पनि क्षेत्रको निष्पक्ष परीक्षणका लागि विश्वभरि नै ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण’ लाई निष्पक्ष, भरपर्दो र विश्वासिलो मानिन्छ ।

हरेक आयोजनामा सम्बन्धित निकायले निर्माण कम्पनीलाई गुणस्तरीय काम भएको प्रमाणपत्र दिने र त्यसैको आधारमा आयोजनाको हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्राविधिक परीक्षण नहुँदा करोडौँ/अर्बौं मूल्यका आयोजनाहरूकोे गुणस्तरीयता तथा दिगोपनाका बारेमा गम्भीर प्रश्नसमेत उठेका छन् । प्राविधिक परीक्षण नहुँदा उद्घाटन भएको भोलिपल्ट पुल भासिने, सडकको कालोपत्र उक्किने र भवन चुहिने जस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका इन्जिनियर अशोक ताजपुरियाले सबै पूर्वाधार आयोजनामा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभावमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले ‘सेम्पलिङ’ गरेर केही आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । 

केन्द्रबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राविधिक परीक्षणका लागि जम्मा १६ वटा आयोजना छनोट गरिए पनि १३ वटाको मात्र परीक्षण भएको छ । केन्द्रले अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाहरूको मात्र प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण त गरेको छैन नै, अहिलेसम्म अरू कुनै निकायबाट पनि हुने गरेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकाय वा ठेकेदार कम्पनीको नभई अन्य स्वतन्त्र परामर्शदाताका प्राविधिक परीक्षकहरूसँग सम्झौता गरी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गराउने गर्छ । प्राविधिक परीक्षणमा असफल देखिएका आयोजनाको कार्बाहीका लागि सम्बन्धित निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने गरिएको इन्जिनियर ताजपुरियाले बताउनुभयो । कसैलाई कार्बाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छैन ।

प्राविधिक परीक्षण भनेको ‘बहु अनुशासित’ विषयवस्तु रहेको बताउँदै इन्जिनियर ताजुपरियाले भन्नुभयो, “यदि कुनै सडक वा पुलको प्राविधिक परीक्षण गर्नु छ भने सडक इन्जिनियर, पुल इन्जिनियरलाई पठाएर मात्र हुँदैन । त्यहाँ ‘जियो टेक्निकल इन्जिनियर, जियोलोजिस्ट, वातावरण इन्जिनियर, सामाजिक शास्त्र, वातावरणविज्ञ पनि चाहिन्छ तर स्रोतसाधनको अभावमा विज्ञहरूलाई नबोलाएर सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियर र प्राविधिक परीक्षणको तालिम लिएकाहरूबाट प्राविधिक परीक्षण हुँदै आएका छन् ।”  यस प्रकारको प्राविधिक परीक्षण पूर्ण नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले आयोजनाको प्रत्येक चरणको प्राविधिक परीक्षण गर्ने सरकारको नीति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायहरूबाट ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण’ नहुने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण गराउने नीतिको कार्यान्वयन बिस्तारै होला तर अहिले हुन सकेको छैन ।”

उहाँले आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेपछि पूरा आयोजनाको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र त्यसको हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न निष्पक्ष प्राविधिक परीक्षण एउटा महìवपूर्ण साधन रहेको उल्लेख गर्दै यसले आयोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा समेत सुधार ल्याउने बताउनुभयो ।  प्राविधिक परीक्षणले आयोजना निर्माणका क्रममा भएको त्रुटि समयभित्रै सच्याउन लगाउनुका साथै आयोजनाको निर्दिष्टलागत तथा समय कायम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।