भूमण्डलीय उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण केही वर्षयता खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म २८० वटा आकासे खानेपानी ट्याङ्की (ओभरहेड वाटर ट्याङ्क) निर्माण गरिएको छ तर ती सबै सञ्चालनमा नआई अलपत्र छन् । ट्याङ्की निर्माण गरिए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । ओभरहेड ट्याङ्कीमध्ये १७६ वटा मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका छन् ।
सरकारले राजमार्ग र सडकको मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनसँग सडक उपभोग दस्तुर (रोड टोल) सङ्कलनका लागि मुलुकभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण सुरु गरेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन अब ५६ दिन बाँकी छ । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसहित सिङ्गै मुलुक निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ तर निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू बैठक बस्ने संसद् भवनको अझै टुङ्गो लागेको छैन । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ ।
नेपालमा जति सवारीसाधन भित्रन्छन् र सञ्चालन हुन्छन्, ती सबै सहरकेन्द्रित हुँदा सहरी जनजीवन थेगिनसक्नु प्रदूषणको मार खेप्न बाध्य छ । त्यति मात्र होइन, बढ्दो सवारी चापले राजधानीलगायतका केही मुख्य सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ, यद्यपि सहरको ट्राफिकिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ठोस रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मुलुकमा केही वर्षयता पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ । आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुभन्दा त्यसलाई लम्ब्याएर सम्बद्ध पक्षहरूले फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।
बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्धारित समयमा सञ्चालन नहुने भएको छ । पुसदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको सो सुरुङमार्गको पश्चिमी ‘पोर्टल’ को काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पहिरो गइरहने पश्चिमी ‘पोर्टल’ निर्माणका लागि अझसम्म डिजाइन स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसै गरी सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि अझै सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन ।
अरनिको राजमार्गको विस्ताराधीन सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजना अन्तर्गत साँगा–धुलिखेल खण्डको काम निर्धारित समयभित्र नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत तथा त्रिदेशीय महत्वको कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) खण्डको निर्माण निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको जीवनरेखा मानिने यस कोरिडोरको निर्माणले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् तथा धार्मिक विकासमा ठुलो भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले सडक सञ्जाललाई छोटो, सहज र भरपर्दो बनाउन सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणसँगै मुलुकको सडक पूर्वाधारले पुरानो ढाँचा छोडी अब नयाँलाई आत्मसात् गर्दै छ । अबको राजमार्ग वा सडक खोलाको किनारै किनार वा नदीको तिरैतिर मात्र निर्माण हुने छैनन् । अग्ला डाँडा आउँदा छेड्ने र गहिरा खाल्टा वा खोला आउँदा अग्ला पुल बनाउने गरी निर्माण भइरहेका छन् ।
एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली छिचोल्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विभिन्न छ खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । एसियाली राजमार्गको मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) मा विस्तार भइरहेको यो राजमार्गको काँकडभिट्टा–लौकही (९३ किलोमिटर) र कञ्चनपुर–कमला खण्ड (८६.८३ किलोमिटर) मा दस वटा ‘भेहिकल अन्डरपास’ र नौ वटा ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माण भइरहेका छन् । त्यसै गरी पैदलयात्रीका लागि चार वटा आकासेपुल (ओभर हेड ब्रिज) समेत निर्माण भइरहेका छन् ।
मुलुकका मध्यपहाडी जिल्लालाई यातायात सञ्जालमा जोडी त्यस क्षेत्रको आर्थिक, पर्यटकीय र शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको तीन चौथाइ काम सम्पन्न भएको छ ।
विभिन्न राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनसँग सडक उपभोग दस्तुर (रोड टोल) सङ्कलन पुनः सुरु गरिएको छ । मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएसँगै बन्द गरिएको उक्त दस्तुर करिब छ वर्षपछि पुनः सङ्कलन सुरु गरिएको हो । कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुनुअघि सडक बोर्ड नेपालले मुलुकका विभिन्न १५ राजमार्गमा उक्त दस्तुर सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
मुलुकको सडक पूर्वाधारको इतिहासमा पहिलो पटक सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत ‘रक सेड’ निर्माण गर्न लागिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल–तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबामा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको दुवै ‘पोर्टल’ सँगै निर्माण हुन लागेको ‘रक सेड’ को डिजाइन तयार भइसकेको छ ।
मुग्लिङदेखि सिस्नेखोला (निर्माणाधीन सुरुङमार्गको पश्चिमी पोर्टल) सम्म पृथ्वी राजमार्गको पाँच सय कित्ता जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । २०३५ सालमा त्रिभुवन राजपथको घुम्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गको पुरानो ‘एलाइनमेन्ट’ लाई छोडेर पूर्वतर्फ ‘सिफ्ट’ गरी सडकलाई सिधा गर्दा र पृथ्वी राजमार्गको चौडाइ २५ मिटरबाट घटाएर १५ मिटर कायम गरेपछि बाँकी रहेको १० मिटर क्षेत्रफलको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको हो ।
बन्द रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्र खुलाउन सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता सुरु गरिएको छ । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग १३ महिनाअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै स्थानीयवासीले बिहीबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्र बन्द गरेका थिए । पाँच दिनअघि मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पनि स्थानीय सरोकार समितिले तालाबन्दी गरेको थियो ।