भउचप्रसाद यादव
पूर्वाधार अदालत गठन तयारी
विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास निर्माणका ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको हो । यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री ९ बजे नै कार्यकक्षमा
पछिल्लो समय सरकारी कामकाजलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्री बिहान ९ बजे नै सिंहदरबार पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन र समय पालनाको सकारात्मक सन्देशसमेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री समयमै कार्यालय उपस्थित हुनु र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुलाई सुशासनको पहिलो सर्तका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै समयमै कार्यालय आउने र पूरा समय बस्ने भएपछि कर्मचारी स्वतः समयमै कार्यालय पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड : चौँतिस पुल र कल्भर्ट निर्माण
विस्ताराधीन पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवलखण्डको पूर्वी भाग (नागरायणगढ–दाउन्ने) मा पुल र कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस भागमा साना र ठुला गरी कुल ३४ वटा पुल निर्माण भएको हो । यसमध्ये साना २२ र ठुला १२ वटा पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसै गरी यस भागमा सबै कल्भर्टसमेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सडक विभाग एडिबी निर्देशनालय प्रमुख ई. चूडाराज ढकालले विस्तारक्रममा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवलखण्डको पूर्वी भाग (नारायणगढ–दाउन्ने) मा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ मापदण्डमा बन्दै
अबको तीन वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ को मापदण्डमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विभिन्न १८ क्षेत्रको प्रतिबद्धतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म छिचोल्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अहिले विभिन्न छ खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । मुलुककै यातायातको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो राजमार्ग विस्तार भएपछि तराई/मधेशसहित देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँमा पुनः रात्रिकालीन बस सेवा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ वर्षको अवसर पारेर रात्रिकालीन बस सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि पटक पटक सञ्चालन र बन्द हुँदै आएको रात्रिकालीन बस सेवा मङ्गलबार बेलुका ८ बजेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
जुडशीतलमा शीतलता
नेपालका चाडपर्वमध्ये तराई/मधेशमा मनाइने अत्यन्त लोकप्रिय पर्व हो– जुडशीतल । यो पर्वलाई प्रकृतिमैत्री र वातावरण संरक्षणका रूपमा समेत हेरिन्छ । यस पर्व पानी छ्यापेर खेल्ने गरिन्छ । मानवलाई मात्र नभएर बोटबिरुवामा समेत पानी हालिन्छ । नयाँ वर्ष र गर्मी मौसमको स्वागतमा यो पर्व मनाइन्छ । नयाँ वर्ष (वैशाख १ गते) को भोलिपल्ट मनाइने जुडशीतलको महत्व भने फरक छ । यस पर्वले वैशाखदेखि भदौसम्म
सिंहदरबार पुन:निर्माण सुरु
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडा भवनको पुन:निर्माण सुरु गरिएको छ । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीबाट सिंहदरबारको मूल भवन तथा सिंहदबार परिसरभित्र रहेका अन्य भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः प्रक्रियामा
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न ठेक्का तोडिएका आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, भएको खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार
राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विवरणसहित तिनीहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अबको साढे दुई वर्षमा ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति विवरणसहित क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पारेको हो ।
कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना
नयाँ सरकारसामु मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुने, पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने, बर्सेनि लागत बढ्दै जाने तथा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिन सक्नु नयाँ सरकारका लागि अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी आयोजनाको
पूर्वाधारका नौ काम तत्कालै
सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन नौ वटा काम तत्कालै सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची’ मा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन ती काम तत्कालै सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री आवास प्रबन्धमा समस्या
नयाँ सरकारका मन्त्रीका लागि तत्काल आवास प्रबन्धमा समस्या हुने देखिएको छ । ‘जेनजी’ समूहको नाममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासपरिसर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि मन्त्रीको आवासका लागि समस्या देखिएको हो । एक वर्षअघि एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएको सो आवास क्षणभरमै खरानी भएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजेट अभावमा सन्ताउन्न पुल अलपत्र
बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइका कारण देशभरि सानाठुला पुलका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । पुलका आयोजना अलपत्र पर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भई आमनागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै सवारी दुर्घटना हुँदा मुलुकले बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ ।
बदलियो मौसम पूर्वानुमानको भाष्य
नेपालका सन्दर्भमा पहिला पहिला झ्यालबाट हेरेर बादल लागेको भरमा पानी पर्ने वा नपर्ने अनुमान गरिन्छ भन्ने कहावत थियो । तर अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै पानी पर्ने, हिउँ पर्ने, हुरीबतासलगायत बाढीपहिरोको समेत पूर्वानुमान गर्न लागिएको छ ।
