भउचप्रसाद यादव
नयाँ मन्त्रीलाई सरकारी आवास समस्या
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ तर नयाँ सरकारका मन्त्रीको आवास कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
सुरुङमार्गका लागि सात वटा कम्पनी छनोट
बहुप्रतिक्षीत नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवेदन गरेका १० कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सात वटा छनोट भएका छन् । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक मूल्याङ्कन सुरु गरिने नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा पूर्वमन्त्रीहरूको कमजोर प्रदर्शन
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि उम्मेदवार बन्नुभएका पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलबाहेकका छ जना पराजित हुनुभएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधि सभा बैठक नयाँ भवनमा
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम धमाधम आउन थालेको छ । निर्वाचन परिणामसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनमा नै बस्ने गरी तीव्र तयारी भइरहेको छ ।
दलका घोषणापत्रमा पूर्वाधार, महत्वाकाङ्क्षा कार्यान्वयनमा समस्या
फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले विगत झैँ विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले घोषणापत्रमा पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका छन् । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
राजमार्गलाई आपत्कालीन विमान अवतरणयोग्य बनाउने नीति कागजमै सीमित
सरकारले प्राकृतिक प्रकोप वा मुख्य विमानस्थल बन्द भएको अवस्थामा राहत सामग्री ढुवानी र सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय राजमार्गलाई आपत्कालीन विमान अवतरण (इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ) योग्य बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण
मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा रहेका बेला पछिलो समय दिनहुँजसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । लगातारको सडक दुर्घटनाले भइरहेको ठुलो मानवीय क्षतिले मुलुकको सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र यातायात प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
विकास लक्ष्य भेट्टाउने कार्ययोजना तय
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) लाई प्रभावकारी बनाउन र लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विशेष कार्ययोजना (एक्सन प्लान) पेस गरेको छ ।
विवादमा नअल्झी विकल्प खोज्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ । आमनागरिकको धार्मिक विश्वास र सम्पदालाई असर नपारी दु्रतमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अत्याधुनिक संरचनाको तयारी
काठमाडौँ उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको कोटेश्वरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सो ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ । भौतिक संरचना निर्माणको लागत अनुमान तयारी गर्न समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना नाम दिएर त्यहाँ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।
स्थानीय सरकार : कार्यसम्पादन कमजोर
देशभरिका पालिकाहरूले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक पूरा गरी शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरेका १७ वटा सूचकलाई कुनै पनि पालिकाले शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेनन् ।
आयोगले जारी गर्यो सवारीसाधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि
निर्वाचन आयोगले ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि चुनाव प्रचारप्रसार र मतदानको दिन सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो कार्यविधि जारी गरेको हो ।
ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने
बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अन्तर्गत मुलुककै पहिलो बलम्बु ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो ‘फ्लाइओभर’ हुँदै दुई हजार ६६७ मिटर लम्बाइको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमा पुग्न सकिन्छ ।
अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ निर्माण हुँदै
सरकारले मुलुकको पहाडी क्षेत्रको ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ मा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
उच्च प्राथमिकतामा पूर्वाधार
लामो समयदेखिको राजनीतिक उथलपुथलपछि निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल आआफ्ना घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
