काठमाडौँ, चैत ११ गते । बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइका कारण देशभरि सानाठुला पुलका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । पुलका आयोजना अलपत्र पर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भई आमनागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै सवारी दुर्घटना हुँदा मुलुकले बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा बजेट स्वीकृत नहुँदा ठेक्का लागेका आयोजनासमेत ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमै स्रोत सुनिश्चितताको सहमति नदिँदा सानादेखि ठुला पुलका आयोजनाको काम सुस्त भएको हो । स्थानीय तहले टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा र कार्यकर्तामैत्री बजेट विनियोजन गर्दा योजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
सडक विभागका सूचना अधिकारी ई. शुभञ्जन दाहालले बजेटको अभावमा मुलुकभरि विभिन्न राजमार्ग र सडक अन्तर्गतका पुलका आयोजना अलपत्र परेको बताउनुभयो । बजेट अभावमा निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर हिँडेका छन्, जसले गर्दा समयमै काम नहुने र थप लागत बढ्ने समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी दाहालले आवश्यक बजेट अभावमा मुलुकभरि ५७ वटा पुल अलपत्र रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती अलपत्र पुलको कुल १२ अर्ब ९१ करोड ८१ लख ५९५ रुपियाँमा ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीहरूलाई सात अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६१८ रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
ती पुलका लागि चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा एक अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ; जसमध्ये निर्माण कम्पनीलाई अहिलेसम्म ८८ करोड १८ लाख ७८० रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसै गरी अलपत्र ती पुलका आयोजनाहरूका लागि चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा थप दुई अर्ब ८० करोड ४० लाख ६८ हजार ९०५ रुपियाँ आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार खरीबोट चिसापानी निस्तीखोला पक्की पुल (गुल्मी), पनाहा खोदा पक्की पुल (गुल्मी), बाटुलेघाट पक्की पुल (गुल्मी), बडिगाढ खोला पुल (गुल्मी), कालीगण्डकी पुल रिडीबजार (गुल्मी–स्याङ्जा), कालीगण्डकी पुल रत्नपुर (दामाचौर रामपुर, स्याङ्जा–पाल्पा जोड्ने पुल), कालीगण्डकी पुल निर्दिमघाट, चापाकोट पाल्पा (पाल्पा–स्याङ्जा जोड्ने), कर्णाली नदी पुल (कैलाली–सुर्खेत), बनहारा नदी पुल (शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२), खजुरा खोला पुल (बरुवा नहर क्रसिङ), तिनाहु नदी पुल (तिलोत्तमा–६), बबई नदी पुल (घोराही–६, दाङ), कर्णाली नदी पुल सनकारीघाट (टीकापुर, कैलाली), कुसुम्बाघाट पुल (बर्दिया) को निर्माण कार्य अभावमा अलपत्र परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार बगनाहा नदी पुल (डबराकोठी सडक हरदौना खोरिया, कपिलवस्तु), रान्सिङ खोला पुल (अर्घाखाँची), राप्ती नदी पुल (झिलिवाङ–बिजुलीया प्युठान), दोबाहा खोला पुल (प्रसौनी रेटा नरसाही, नवलपरासी), गुहर खोला पुल (मालवार र गरगर्वा जोड्ने, दाङ), कोइली नदी पुल (बोदगाउँ–जिनुवा सडक, कपिलवस्तु), सुनकोशी नदी पुल (चेहेरे र सापिङ जोड्ने पुल, काभ्रे–सिन्धुपाल्चोक), तामाकोशी नदी पुल, मुगीतार (छेडी खोला–कुनौरी, रामेछाप), ढुङ्ग्रेबास–धुराबजार जोड्ने पक्की पुल (सिन्धुली) बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो ।
सिन्धुली कमलामाई–१०, दोभानमा पर्ने चदहा खोला पुल (सिन्धुली), शक्तिखोला पुल (बारा), लखनदेही पुल (लालबन्दी वडा नं. ११ र १२ जोड्ने हिरापुर चोक, सर्लाही), पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर नयाँ टोल टुटेश्वर हुँदै खयरमारा जोड्ने सडकखण्ड अन्तर्गत जङ्गहा खोला पुल (महोत्तरी), चमुण्डा–लाखान्द्रा जोड्ने सडक पुल (दैलेख), उदयपुर–खोटाङ जोड्ने वंशीघाट पुल (खोटाङ), मूलघाट–खोटाङ ओखलढुङ्गा (तलुवा) जोड्ने दुधकोशी पुल (ओखलढुङ्गा) समेत अलपत्र परेका छन् ।
त्यसै गरी उदयपुरको चौदण्डी, रानीटार र भोजपुरको मइनटारबिचमा पर्ने दुधकोशी पुल (उदयपुर), उदयपुर साउने थापलाङ र खोटाङको बिच उदयपुर÷खोटाङको दुधकोशी (सुनकोशी) पुल, अरुण नदी पुल (कात्तिकेघाट–सङ्खुवासभा–भोजपुर), त्रियुगा नदी पुल (उदयपुर), रिखुवा खोला पुल (माई नगरपालिका, इलाम), कनकाई नदी पुल (शिवगन्ज, झापा), खाँडो खोला पुल (रुपनी वडा नं. ५ र ६ जोड्ने, सप्तरी), सर्रे खोला पुल (लहान नगरपालिका–२४, गोविन्दपुर र झुटकी गाउँ सडक पुल, सिरहा) अलपत्र परेका छन् । बजेट अभावमा अलपत्र परेका पुलमध्ये लालबन्दी नगरपालिका–३, जब्दी र ईश्वरपुर जोड्ने झिम खोलाको उत्तरपट्टी रहेको डोरा खोला पुल (सर्लाही), बरहथवा नगरपालिका–३, भगवतीपुरदेखि पश्चिम निमटोल सडक पुल (सर्लाही), सोरम नदी पुल (बगदह–जयपुर, सर्लाही), कटहरिया–गरुडा जोड्ने झाँझ खोला पुल (रौतहट), तरही (झाँझ) पुल (रौतहट), गुजरा खोला पुल (ब्रह्म टोल र कोटिहार जोड्ने, रौतहट), झाँझ नदी पुल (राजपुरतुलसी चोक–पिपरा बजार, रौतहट), चाँदी नदी पुल (चन्द्रनिगाहपुर, गैँडाटार, रौतहट), लमहा खोला पुल (बालचनपुर–जङ्गलसहिया सडक, रौतहट) अलपत्र परेका छन् ।
यस्तै कालेखोला पुल (जाजरकोट), बानेडुग्रिसैन पुल (डोटी), तीला नदी पुल (रारालिही, जुम्ला), मादी नदी पुल (प्युठान), झिमरुक नदी पुल (झिवाङ–ध्युवाङ–रासपुरकोट, प्युठान), झिमरुक नदी पुल (पुरानठाँटी–जोगिटार सडक, प्युठान), झिमरुक खोला पुल (खैरा–दाखा–क्वाडी, प्युठान), मादी नदी पुल (सारी–खुङ्गरी सडक, प्युठान) र मस्र्याङ्दी नदी पुल (मनाङ) आवश्यक बजेट अभावमा अलपत्र परेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी दिन सकिन्छ निकास
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रामकुमार फुयाँलले कुनै पनि योजना अलपत्र पर्नुमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी मात्र दोषी नभई सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय र त्यहाँका पदाधिकारीहरू त्यतिकै दोषी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठेक्का सम्झौता, बजेट विनियोजन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा नै आयोजनाहरूको निर्माण अवधि किटान गरिएको हुन्छ । यस अनुसार सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाहरूको नियमित ‘फलोअप’ हुनु प¥यो । सम्बन्धित निकायले हरेक तीन तीन महिनामा चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रगति विवरण नबुझाउँदासमेत आयोजना अलपत्र परेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।”अलपत्र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न तिनीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तुरुन्तै सम्पन्न हुने र केही समय लाग्न सक्ने आयोजनाको वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने, प्रयोग भइसकेका निर्माण सामग्रीको आयु घट्दै जाने, राज्यको लगानीले प्रतिफल नपाउने, आमजनताले सेवा प्रवाह नपाउँदा यसले मुलुकमा बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने गरेको अर्थविद् फुयाँलको भनाइ छ ।
