काठमाडौँ, चैत १८ गते । नयाँ सरकारका मन्त्रीका लागि तत्काल आवास प्रबन्धमा समस्या हुने देखिएको छ । ‘जेनजी’ समूहको नाममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासपरिसर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि मन्त्रीको आवासका लागि समस्या देखिएको हो । एक वर्षअघि एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएको सो आवास क्षणभरमै खरानी भएको थियो ।
यसअघि प्रायः एउटै आवास क्षेत्रमा बस्दै आउनुभएका मन्त्रीहरू अहिले छुट्टै छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारका एक जना मन्त्री ललितपुरको भैँसेपाटी मन्त्री आवासमा नै बस्दै आउनुभएको छ । त्यसै गरी चार जना मन्त्री पुल्चोकस्थित पहिलाको मन्त्री निवासमा खाली रहेका ब्लकमा बस्दै आउनुभएको छ भने बाँकी मन्त्रीको आवासबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । यसअघि ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री आवास बनेर स्थानान्तरण भइसकेपछि पुल्चोक हरिहर भवनको मन्त्री आवास न्यायाधीशको आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले भैँसेपाटी मन्त्री आवास जलिसकेको र यसअघि मन्त्री आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पुल्चोकस्थित मन्त्री आवासमा न्यायाधीश बस्दै आउनुभएकाले नयाँ मन्त्रीको आवास व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो । सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत नै सङ्घीय सरकारका मन्त्रीको आवास व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । उहाँका अनुसार अहिले भैँसेपाटीमा रहेको मन्त्री निवासमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल बस्दै आउनुभएको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा रक्षामन्त्रीका लागि छुट्याइएको भवन मात्र सुरक्षित रहन पुगेको थियो । त्यही भवनमा अहिले मन्त्री लम्साल बस्दै आउनुभएको हो । त्यसै गरी अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा
सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, खानेपानीमन्त्री निशा मेहता र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम पुल्चोकस्थित हरिहर भवनमा रहेको पहिलेको मन्त्री निवासमा नै बस्दै आउनुभएको कार्यालयका प्रमुख कण्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी मन्त्रीको आवास व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउँदै कार्यालय प्रमुख कण्ठले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म आवास सुविधा पाउन नसक्नुभएका मन्त्रीलाई आवासका लागि घर भाडामा लिने कि मन्त्रीले स्वयम् आवासको व्यवस्थापन गर्ने र आवासबापत रकम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार मन्त्रीको आवासका लागि घर भाडामा लिने वा मन्त्रीलाई भाडाबापतको रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटबारे समेत छलफल र प्रक्रियागत काम भइरहेको छ ।
छ महिनापछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु
सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले क्षतिग्रस्त भएको छ महिनापछि मन्त्री निवास पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कण्ठले क्षतिग्रस्त भएका २६ वटा भवनमध्ये बढी क्षति भएका ११ वटा भवनको अध्ययन गरी पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री निवासमा कुल २७ वटा भवन छन् । रक्षामन्त्रीका लागि छुट्याइएको निवासमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । सामान्य मर्मतपछि यसलाई बस्न योग्य बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख कण्ठले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को असार मसान्तसम्म भैँसेपाटी मन्त्री आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” उहाँका अनुसार क्षतिग्रस्त बाँकी १५ वटा भवनको पुनर्निर्माणका लागि अहिले अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनपछि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।
२०७५ मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सुरक्षा गार्ड भवन, हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्विमिङ पुल र पार्किङसहितको सो आवास क्षेत्र निर्माण गरिएको थियो ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्री निवास निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबिच २०७६ कात्तिक २७ गते सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको कुल लागतमा यो आवास क्षेत्रको निर्माण भएको थियो । कुल ९६ रोपनी १० आनामा फैलिएको यस आवास क्षेत्रमा मन्त्रीहरू २०८२ साउनदेखि मात्रै सर्न सुरु गरेका थिए । यसअघि ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासका भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि भैँसेपाटीमा मन्त्रीका लागि आधुनिक आवास निर्माण गरिएको थियो । पुल्चोकमा २०२८ सालमा निर्मित १४ वटा र २०५४ मा थपिएका पाँच वटा भवनमा मन्त्री आवास थियो ।
