नेपालमा ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनताले आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै फिर्ता बोलाउने अधिकारको विषय पछिल्लो समयमा व्यापक बहसको केन्द्रमा छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तर उत्तरदायी नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्वबाट मापन गरिन्छ । यसको सम्बन्धलाई राजनीतिक चेत भएका व्यक्तिले प्रस्ट बुझ्नैपर्ने छ । मूलतः ‘राइट टु रिकल’ भन्नाले आफूले चुनेको सांसद, मेयर वा अन्य जनप्रतिनिधिलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउन सक्ने मतदाताको अधिकारलाई जनाउँछ । जब कुनै जनप्रतिनिधि चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल हुन्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ वा जनताको विश्वास गुमाउँछ; त्यतिबेला ‘राइट टु रिकल’ को प्रयोग गरिन्छ । ‘राइट टु रिकल’ को आधारभूत दर्शन ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ’ भन्ने नै हो । त्यसैले जनताले दिएको जिम्मेवारी फिर्ता लिने अधिकार पनि जनताकै हुनु पर्छ ।
यस व्यवस्थाको पृष्ठभूमि निकै पुरानो छ । यसको सुरुवात प्राचीन ग्रिसस्थित एथेन्सको लोकतन्त्रमा भेटिन्छ । त्यसबेला नागरिकले अयोग्य शासकलाई हटाउन यो अधिकार प्रयोग गर्थे । तत्पश्चात भने निकै समयपछि सन् १९०३ मा अमेरिकाको ओरेगन राज्यले पहिलो पटक यसलाई कानुनी रूपमा लागु ग¥यो । पछि क्यालिफोर्नियालगायत अन्य राज्यहरूले पनि ‘राइट टु रिकल’ लाई अपनाए । आज विश्वका विभिन्न देशमा यो व्यवस्था फरक फरक स्वरूपमा लागु छ । जस्तै– अमेरिकाका केही राज्यमा गभर्नरलाई हटाउने व्यवस्था छ भने स्विट्जरल्यान्डका क्यान्टन (राज्य) हरूमा स्थानीय सरकारविरुद्ध ‘रिकल’ गर्ने कानुनी प्रावधान छ । भारतका केही राज्यमा स्थानीय तह (पञ्चायत) स्तरमा यसको प्रयोग भएको छ भने संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा सांसदलाई गम्भीर कानुनी वा नैतिक अपराधमा दोषी ठहरिएपछि मतदाताले ‘रिकल’ गर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । यो कुनै नयाँ अवधारणा होइन तर यसको सफल कार्यान्वयन सम्बन्धित देशको राजनीतिक संस्कार र संस्थागत निर्णयमा भर पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो विषय अझै बहसकै चरणमा छ । संविधान निर्माणका क्रममा यसबारे व्यापक छलफल भए पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चिन्ताका कारण यस व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गरिएन । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले भने यसलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्दै आएका छन् र संसद्मा पनि यसको चर्चा बिस्तारै बढिरहेको छ । नेपाली समाजमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू– जवाफदेहिता, विधिको शासन, सहभागिता, प्रभावकारिता, समानता र समावेशी, उत्तरदायित्व, सहमतिउन्मुख राज्यव्यवस्थाको माग बढ्दै आएको छ । नागरिकमा आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामप्रति सचेतता बढ्दो छ तर पूर्ण सन्तुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
यसरी हालसम्मका अभ्यास हेर्दा ‘राइट टु रिकल’ को प्रमुख फाइदा भनेको जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर खबरदारी हो । जब आपूmलाई जनताले कार्यकालमै हटाउन सक्छन् भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ; तब उनीहरू जनतासँग नजिक रहन, आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न र भ्रष्टाचारबाट टाढा रहन प्रेरित भइरहन्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई निर्वाचनकेन्द्रित प्रणालीबाट उत्तरदायित्वकेन्द्रित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ । साथै यसले नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ तर यससँग सम्बन्धित चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । सबैभन्दा ठुलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता हो । बारम्बार जनप्रतिनिधिलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु हुन थाल्यो भने सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्छ । विपक्षीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ । साथै प्रतिनिधिहरू सधैँ लोकप्रिय निर्णय मात्र गर्न बाध्य हुन सक्छन्; जसले दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा असर पुग्न सक्छ ।
आर्थिक दृष्टिले पनि ‘राइट टु रिकल’ महँगो प्रक्रिया हो किनकि यसमा हस्ताक्षर सङ्कलन, मतदान र प्रशासनिक व्यवस्थापन जस्ता कार्य समावेश हुन्छन् । नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक स्रोत भएको देशका लागि यस्तो प्रक्रिया बारम्बार सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । प्रशासनिक दृष्टिले समेत जटिल प्रक्रिया भएकाले सरकारी संयन्त्रमा यसले अतिरिक्त दबाब दिन सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा ‘राइट टु रिकल’ को प्रयोग मतदाताबाहेक अरूले गर्न सक्छन् या सक्दैनन भन्ने बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका हकमा भने ‘राइट टु रिकल’ सिधै लागु गर्न सकिँदैन किनकि नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ; जहाँ जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै निर्वाचित गर्दैनन् । जनताले सांसद चुन्छन् र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चयन गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रमुख माध्यम संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव हो । विश्वका अन्य देशमा पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई सिधै ‘रिकल’ गर्ने अभ्यास बिरलै पाइन्छ । बरु महाभियोग वा संसदीय प्रक्रियामार्फत हटाउने व्यवस्था विद्यमान छ ।
त्यसै गरी राजनीतिक दलका हकमा ‘राइट टु रिकल’ राज्यको कानुनभन्दा बढी दलको आन्तरिक विधानमा निर्भर हुन्छ । कुनै राजनीतिक दलले आफ्ना नेतालाई पदबाट हटाउने अधिकार दिएको छ भने त्यसलाई दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ; राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था भने मानिँदैन । नेपालमा केही राजनीतिक दलले यस्तो व्यवस्था अपनाउने प्रयास गरेका छन्; जसले पार्टी नेता र पार्टीका तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिचको सम्बन्ध पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मन्त्रीहरूलाई हटाउने संवैधानिक अधिकार छ तर त्यो ‘राइट टु रिकल’ जस्तो जनआधारित प्रक्रिया भने होइन । त्यो केवल प्रशासनिक ‘रिकल’ (निर्णय) मात्र हो । प्रधानमन्त्रीसँग ‘हायर एन्ड फायर’ को शक्तिशाली अधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्छन् यद्यपि गठबन्धन सरकार र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्दा राजनीतिक जटिलता भने अवश्य उत्पन्न हुन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा ‘राइट टु रिकल’ जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने सशक्त माध्यम हुन सक्छ तर यसलाई प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन भने जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई सिधै राष्ट्रियस्तरमा लागु गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहबाट परीक्षण गर्ने, कडा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने उपाय अपनाउँदै जानु सान्दर्भिक हुन्छ । यसले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र नागरिक सचेतना चाहिँ अत्यन्त अपरिहार्य हुन्छ ।
‘राइट टु रिकल’ नेपालका लागि केवल कानुनी प्रावधान होइन; लोकतन्त्रलाई जनताको हातमा वास्तविक रूपमा फिर्ता दिने सम्भावनाको प्रतीक हो । यो जनताको हातमा भएको बलियो शक्ति हो; जसले नेतालाई सधैँ सचेत गराइराख्छ । ‘हामीले जिताएर पठाएका हौँ, काम नगरे फिर्ता बोलाउन पनि सक्छौँ’ भन्ने नागरिक खबरदारी ‘राइट टु रिकल’ को मूल मर्म हो । यसले सत्तालाई शक्ति स्थायी होइन भन्ने सन्देश पनि दिन्छ । यो नेताका लागि एउटा मनोवैज्ञानिक र कानुनी त्रास हो । चुनाव जितेपछि आफ्नो कार्यकालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई यसले पद गुम्ने डरमा बदलिदिन्छ र उनीहरूलाई जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्छ । त्यसैले विवेकपूर्ण, सन्तुलित र चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्न सके ‘राइट टु रिकल’ नेपाली लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने शक्तिशाली आधार बन्न सक्छ । अन्ततः निर्णयको अन्तिम अधिकार सधैँ जनताकै हुने छ भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्छ ।
