सरकारले सडक सञ्जाललाई छोटो, सहज र भरपर्दो बनाउन सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिएको छ । समृद्धि र विकासलाई तीव्रता दिन सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिएसँगै मुलुकको यातायात सुरुङ युगमा प्रवेश गर्न लागेको हो । सरकारको नीतिमा नै सुरक्षित र दिगो सडक बनाउने उल्लेख छ । अहिलेसम्म सडक पूर्वाधारहरू मात्र पहुँचको दृष्टिकोणले निर्माण गरिएको पाइएको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेका छन् भने थप सुरुङमार्ग निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण तथा आर्थिक स्रोत जुटाउनेलगायतका कामहरू भइरहे
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिन डेढ मिटर मात्र बाँकी छ । यो खन्दाखन्दै बाँकी रहेको पनि होइन बाँकी राखिएको हो । सबै कुरा सामान्य रहेको भए खन्न बाँकी राखिएको भाग पूरा भएर नेपाल सुरुङमार्गको नयाँ चरणमा यसअघि नै प्रवेश गर्ने थियो तर स्थानीयवासीको अवरोध र अन्य विभिन्न कारणले त्यो मिति पछि सर्दै जाँदा २०८१ सालको सुरुमा नै नेपाल नयाँ ढोका उघार्दै पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
खण्डहर बनेको हनुमानढोका क्षेत्रमा रहेको प्रहरी कार्यालय भवन भत्काउने वा प्रबलीकरण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा सम्बन्धित निकाय पुग्न सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि सो भवन अलपत्र छ । भवन रहेको जग्गा नेपाल प्रहरीको नाममा रहे पनि विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेकाले सरोकारवाला निकाय गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । हनुमानढोका प्रहरी कार्यालयको जग्गाको क्षेत्रफल दुई रोपनी आठ आना छ ।
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको सुरुङ खन्न आठ मिटर मात्र बाँकी छ । अहिले दैनिक सरदर एक मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ तर कहिले छिचोलिने भन्ने तय भने भएको छैन । आयोजनाले फागुन २३ गते सुरुङ छिचोल्ने लक्ष्य लिएको थियो । १४ मिटर खन्न बाँकी रहेको अवस्थामा स्थानीयको अवरोधका कारण गत फागुन ६ गतेदेखि काम रोकिएको थियो । यही चैत ६ गतेदेखि पुनः सुरु खन्ने काम सुरु भएको हो ।
गुणस्तरीय खानेपानीमा मुलुकको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत नेपालीको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीलाई प्रशोधन गरी नेपाल खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कायम गरिएको पानीलाई गुणस्तरीय खानेपानी मानिएको छ भने कुनै पनि मूल वा स्रोतमा पाइप राखेर घरको आँगनसम्म पु¥याई पानी उपभोग गर्नुलाई आधारभूत खानेपानी मानिएको छ ।
बागमती, मधेश, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा सुरु भएको छ । त्यसै गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम बदली सुरु भए पनि पानी नपरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानमा हिउँसमेत परेको छ ।
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको सिम्रौनगढ अहिले नेपालको राजनीतिक भूगोलमा मध्य तराई, मधेश प्रदेशको बारा जिल्लामा पर्छ । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट २० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सिम्रौनगढ पूर्वप
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमा गुडिरहेको ट्रकमा भएको आगलागीको घटनाले पुललगायतका संवेदनशील सडक संरचनाको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाले सडक संरचनाको सुरक्षाका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । अहिलेसम्म आगलागीबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न र सडक संरचनाको सुरक्षाका लागि सडक विभाग वा प्रहरीबाट कुनै विशेष योजना र यन्त्र उपकरण जडान वा दमकलको तैनाथी गरिएको देखिएको छैन । जसको अभावमा गत फागुन २८ गते साँझ लाइटर बोकेको ट्रकमा आगलागी हुँदा पुलमा क्षति पुगेको थियो ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मेगा सभा हल निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका जग्गाको खोजीमा छ । जग्गा प्राप्त नहुँदै नीति कार्यक्रममा राखेको सभा हल निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा सभा हल बनाउने प्रयास गरेको हो तर त्यसबारे परिषद्सँग कुरा मिल्न सकेको छैन । परिषद्ले जग्गा दिने विषयमा तत्काल निर्णय नहुने पनि जनाएको छ । त्यसैकारण महानगरको प्रयास चार वर्षदेखि सफल हुन सकेको छैन । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा भृकुटीमण्डपको २१४ रोपनी जग्गा रहेको छ ।
ग्वार्कोमा निर्माणाधीन आकासे मार्ग (फ्लाइओभर ग्रेट सेपरेटेड इन्टर्सेक्सन) को ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जना तिराउनुपर्नेमा उल्टै क्षतिपूर्ति दिन चलखेल भएको छ । सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्नेमा सडक विभागले उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई नै क्षतिपूर्ति दिने देखिएको छ । त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक विभागमा निवेदन पनि दिइसकेको छ । आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे (संयुक्त) निर्माण कम्पनीले सो फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।
विसं २०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहराको ठुटो संरक्षण गरेर राख्ने वा भत्काउने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । संरक्षण गर्दा पनि त्यसलाई सिसा वा अन्य वस्तुले छोपेर राख्ने वा खुलै छाड्ने विषय पनि अनिर्णित छ । नयाँ धरहरा स्तम्भ निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) ले धरहराको ठुटो संरक्षण गर्ने वा भत्काउने विषयमा परामर्श सुरु गरे पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमित वा कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । तर पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा त्यसको संरक्षणको पहल नभएको मात्र होइन सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत तल्लो तलामा सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क पार्किङ सेवालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ । निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा पार्किङ सेवा सञ्चालन नगर्न सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवालाई निरन्तरता दिने बताएको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले पहिलो पटक माघ १४ गते महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । महानगरले लिखित वा मौखिक कुनै जवाफ नपठाएपछि सो एकाइले माघ १८ गते पुनः महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन पार्किङ व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषले अगाडि सारेको बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । आह्वान गरिएबमोजिम प्रस्ताव नै नपर्दा आयोजना नै अलपत्र परेको हो । बहुतले पार्किङ निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारी, स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरेकामा सर्त अनुसार कसैबाट प्रस्ताव नपर्दा सो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको कोषको भनाइ छ । कोषले काठमाडौँ र ललितपुरमा सवारीसाधन बढी आवतजावत हुने ३६ वटा ठाउँमा पार्किङ निर्माणका लागि २०७८ माघ ७ गते १५ दिनको समय राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।