उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिइने

काठमाडौँ, असार १२ गते । सरकारले बाढीपहिरोलगायतका दैवी प्रकोपमा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । त्यसै गरी दैवी प्रकोपमा परी विस्थापित हुनुपरे तत्काल आवासको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेशप्रसाद भट्टले हरेक जिल्लामा रहेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले बैठक गरेर बाढीपहिरोलगायतको दैवी प्रकोपमा परेकाको उद्धार तथा राहतका लागि कार्ययोजना बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले आ–आफ्नो तयारी पूरा गरिसकेका छन् ।

यस वर्षको बाढीपहिरोमा कुन जिल्लामा कति मानिस प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने अनुमानित तथ्याङ्क प्राधिकरणले सबै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले समितिहरूले त्यस अनुसारको तयारी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो राहत सम्बन्धित वडा कार्यालयले दिने, त्यसपछि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले तथा अन्य कुन कुन निकायसँग के कति तयारी छ, त्यसको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । त्यसै गरी व्यापारीसँग खाद्यान्नलगायतका आवश्यक सरसामान कमी हुन नदिने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।”

कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्धार तथा राहतका लागि सबै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा रकम पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तराई, पहाड र हिमालका जिल्लामा क्रमशः २५ लाख, २० लाख र १५ लाख रुपियाँ पठाइएको छ । यस रकमबाट समितिले उद्धार र राहतका लागि आवश्यक समान खरिद गर्ने छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा सो रकम मौज्दातका रूपमा सधैँ रहनु पर्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “उद्धार र राहतका लागि सबै ठाउँका सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कुनै पनि बेला विपत्को खबर आउनेबित्तिकै उहाँहरू उद्धार र राहतमा खट्नुहुन्छ ।” 

सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएकै हुनाले पूर्वीनवलपरासीको विनयीखोलामा आएको बाढीले गत बिहीबार राति बस बगाउँदा सबै यात्रुको सकुशल उद्धार सम्भव भएको कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ । त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोलीले गत बिहीबारकै राति काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित रोशीखोलाको बीचभागमा फँसेका पाँच जनाको सकुशल उद्धार गरेको थियो । 

कुनै पनि दैवी प्रकोप भएको ठाउँको सबैभन्दा बढी जानकार तथा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय जनतै हुने भएकाले उद्धार र राहतका लागि उहाँहरूलाई तालिम दिन सुरु गरिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरि नै स्थानीयलाई विपत् स्वयम्सेवकको तालिम दिइरहेको छ ।

त्यसै गरी विपत्मा परेकालाई तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिइएको छ । विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ बमोजिम खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी वडा कार्यालयको रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ बमोजिम दैवी प्रकोपबाट प्रभावितको आपतकालीन पुनस्र्थापना (सेल्टर) को पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी बताउनुभयो । स्थानीय तहले सुरक्षित ठाउँमा रहेको विद्यालय, कलेजलगायतका शैक्षित संस्थाको भवन, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा प्रकोपबाट प्रभावितको आपतकालीन पुनस्र्थापना गर्ने सक्ने बताउनुभयो ।

“दैवी प्रकोपबाट प्रभावितलाई पहिलो १५ दिनसम्म आपतकालीन पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रभावितलाई ‘टोकन’ रकमका रूपमा खानाका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक दुई सय रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आपतकालीन पुनस्र्थापना गर्नमा लाग्ने खर्चको शोधभर्ना जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

उपसचिव केसीका अनुसार स्थानीय तहले प्रभावितलाई १५ दिनसम्म आपतकालीन पुनस्र्थापना व्यवस्थापन गरिसकेपछि आफ्नो घर जान सक्ने अवस्था नभएमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा अस्थायी शिविरै गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ प्रभावितलाई खान, बस्न, लत्ताकपडालगायत आधारभूत सबै आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘जोखिममा सवारी चलाए कारबाही हुन्छ’

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुने भनिसकेपछि सवारीसाधन बन्द गरिएको अवस्थामा चलाएको पाइए त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सडक क्षेत्रमा हुने सक्ने विपत्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले मनसुनका बेला हुन सक्ने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गरिएका निर्णय र बनाइएका आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले उक्त निर्णयबारे आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन सूचना प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

“कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुने भनिसकेपछि सवारीसाधन चल्नुहुन्न भनिसकेपछि कुनै जिल्लामा सवारीसाधन भेटियो भने त्यो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गरिने छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कारण देखाउनुपर्ने छैन । बिरामी र एम्बुलेन्स छ भने त्यो एउटा विषय बन्ला होइन भने सामान्य गाडी कसैका भनसुनका आधारमा चलाइएको पाइए कारबाहीको विषय बन्छ ।” उहाँले उक्त विषय गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखहरूलाई तल्लो तहसम्म सर्कुलर गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।