काठमाडौँ, असार २३ गते । पूर्वाधार विकास निर्माणको नाममा हरेक वर्ष करिब एक लाख २० हजार रुख काटिने गरेको पाइएको छ । हरेक वर्ष सरदर ४५ वटा आयोजनाका लागि ६०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त सङ्ख्याको रुख काटिने गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार, केबुलकार निर्माण तथा विभिन्न सरकारी भवन निर्माणका वार्षिक सरदर ६०५ हेक्टर वनजङ्गल क्षेत्रको करिब एक लाख २० हजार रुख काट्न मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष झन्डै एक सय हाराहारीका विकास योजना निर्माणका लागि रुख कटानको अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन आउने गरेकामा आधाको हाराहारीमा अनुमति दिने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विगत छ वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा एउटा आयोजनाका लागि करिब १४ हेक्टर वन क्षेत्रको रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि कटान गर्नुपर्ने वन क्षेत्र र रुखको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ वटा आयोजनाका लागि ४६५ हेक्टर वन क्षेत्रको ५५ हजार ७६०, आव २०७९/८० मा ४१ वटा आयोजनाका लागि ४४७ हेक्टर क्षेत्रको ४४ हजार ६९३, आव २०८०/८१ मा ६२ वटा आयोजनाका लागि ९१९ हेक्टर क्षेत्रको ७७ हजार ४२० र आव २०८१/८२ मा ३५ वटा आयोजनाका लागि ४८० हेक्टर वन क्षेत्रफलको ८४ हजार ९७२ वटा रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा पनि विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान लागु गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएपछि वन क्षेत्र जोगिन मद्दत पुगेको उहाँको भनाइ छ । अहिले वन क्षेत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका छन् । सहसचिव ज्ञवालीका अनुसार रुख कटानका लागि सम्बन्धित आयोजनाले तालुकवाला मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), सम्बन्धित आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको पत्र र आयोजना रहेको ठाउँको वन कार्यालयको प्रमाणीकरण तथा अनुमति दिन लागिएको वन क्षेत्र सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपयुक्त रहेको पत्र वन विभागमा आइसकेपछि विभागको पत्रका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको अन्तिम स्वीकतिका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयपछि मात्र आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिने गरिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि रुख कटानको निवेदन परेको अवस्थामा मात्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिन्छ ।”
क्षतिपूर्तिस्वरूप रुख रोप्ने प्रावधान हटाइयो
रुख कटान गरेपछि सम्बन्धित आयोजनाले क्षतिपूर्तिबापत रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । यसअघि एउटा रुख काटे बराबर २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सहसचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “एउटा रुख काटेबापत १० वटा रुख लगाउन र त्यसलाई पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
रुख रोप्नु र त्यसलाई हुर्काउने प्रक्रिया प्राविधिक विषय भएको र त्यो काम सम्बन्धित आयोजनाले सफलतापूर्वक गर्न नसक्ने देखिएकाले रुख रोप्न र हुर्काउन लाग्ने खर्च वन विकासमा जम्मा गर्नेुपर्ने प्रावधान लागु गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । देशको सम्पूर्ण भूभागको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको झन्डै ४० प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलका रूपमा छ ।
यसअघि सरकारले नेपालमा वृक्षरोपणको २० बर्से महाअभियान सुरु गरी वार्षिक तीन करोड बिरुवा रोप्ने घोषणा गरिसकेको छ । ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ नाममा सन् २०२५ देखि २०४५ सम्म २० बर्से वृक्षरोपण महाअभियान चलाइने भएको हो ।
