• २७ असोज २०८२, सोमबार

हट्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको झन्झट

blog

काठमाडौँ, असोज २६ गते । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीलाई सहज, सुलभ र पारदर्शी हुने देखिएको छ । 

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने, भत्ता लिन विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेलगायतका समस्याको अन्त्य भएको छ । 

सरकारले करिब ३८ लाख नेपालीलाई विभिन्न आठ वटा शीर्षकमा वार्षिक एक खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, विपन्न नागरिक भत्ता अशक्त र असहाय भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यविधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कार्यविधिले भत्ता वितरणलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गरेको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुहुने लाभग्राहीले हरेक आर्थिक वर्षमा आफ्नो स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई साउन र भदौभित्र अनिवार्य कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको छ । अब लाभग्राहीले मुलुकको जुनसुकै कुनाबाट पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य सेवा केन्द्रबाट सुरक्षा भत्ता कार्डको नम्बरबाट ‘बायोमेट्रिक’ दिएर नवीकरण गर्न सकिन्छ ।”

आगामी दिनमा आफ्नै घरमा बसी मोबाइल एपबाट नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महानिर्देशक कटेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

यस कार्याविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरे पनि अपाङ्ता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, अशक्त र ९० वर्षभन्दा माथिको नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी चार प्रकारका लाभग्राहीको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन । उहाँहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गइरहनु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नो संरक्षकमार्फत सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।”

अब भत्ता लाभग्राहीको हातमा नभई सोझै बैङ्क खातामा जम्मा हुने छ । यसअघि स्थानीय तहले भत्ता नगद वितरण गर्दै आएका थिए । अब स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैङ्कमार्फत लाभग्राहीको बैङ्क खातामा भत्ताको रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । भत्ताको रकम अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै लाभग्राहीको बैङ्क खातामा जम्मा हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

त्रैमासिक रूपमा जम्मा

नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीको समयसीमासमेत निर्धारण गर्दै हरेक तीन/तीन महिनामा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक क्रमशः कात्तिक ७ गते, माघ ७ गते, वैशाख ७ गते र असार मसान्तभित्र खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रूपमा वितरण गर्दा हरेक महिनाको सात गतेभित्र रकम खातामा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।