हुलाकमार्फत घरमै पुग्छ अब राहदानी र लाइसेन्स कार्ड

रजनी योगी

सुर्खेत, वैशाख ६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याउने तयारी अघि बढाएको छ । सरकारी सेवा घर–घरमै पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । 

राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरमै पुग्ने सेवा दिनेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । हुलाक निर्देशनालयसँग कसरी सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

अबको केही दिनमा सेवा सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयले हुलाकमार्फत घर–घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था लागु गर्नेगरी समन्वय भइरहेको जनाइएको छ । 

नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नागरिकलाई सहज रूपमा राज्यको सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा कार्यान्वय गर्न लागिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले बताउनुभयो । सेवा विस्तारका विषयमा बिहीबार जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । 

अबको केही दिनमा सेवा सुरु गर्नेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत क्रृषिराम उपाध्यायले बताउनुभयो । बिहीबार मात्र हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक पालिकामा रहेका इलाका हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा सुचारु गर्नेगरी योजना बनाइएको उहाँको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि सेवा सहजताका लागि छलफल सुरु गरेको छ । जिल्लामा कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हुलाक कार्यालय जुम्लासँग छलफल भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलले बताउनुभयो । पालिका–पालिकामा इलाका हुलाक कार्यालयबाट काम थाल्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सेवा सुरु भए राहदानी लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले सुरु गरेको समय, खर्च र झन्झट कम भई राज्यको सेवा दैलोमै पुगेको अनुभूति दिनेगरी सेवा सूचारु गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । 

सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्य सूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो । 

कार्यसूची अनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने छ । सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्‍याइने छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र बिचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस योजना अन्तर्गत नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था तत्काल लागु गरिने छ ।