बसाइँसराइको प्रभाव विकासमा
१. ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइका कारण उल्लेख गर्दै नेपालमा यस प्रकारको बसाइँसराइको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुहोस् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभाव चर्चा गर्नुहोस् ।
ग्रामीण क्षेत्र भन्नाले विकासका पूर्वाधार अपेक्षाकृत रूपमा कम विकास भएका, रोजगारीका अवसर न्यून रहेका तथा परम्परागत कृषि एवं वनपैदावारमा आधारित जीवनशैली अपनाउने मानिसको बसोबास रहेको भौगोलिक क्षेत्रलाई जनाउँछ । यस्तो क्षेत्रबाट उन्नत, आधुनिक र विकसित सहरी क्षेत्रतर्फ बसाइँ सर्ने प्रक्रियालाई ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ भनिन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा र रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यससँगै बसाइँसराइ व्यक्तिको छनोट एवं स्वतन्त्रताको विषय बनेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइका कारण :
– शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवाको अपर्याप्तताका कारण गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सुविधाको खोजी,
– रोजगारीका अवसरको कमीका कारण यस्ता अवसरको खोजी,
– परम्परागत कृषि पद्धतिको अवलम्बन, न्यून उत्पादन तथा कष्टकर जीवनशैलीका कारण सेवा व्यापार र उन्नतस्तरको जीवनशैलीको खोजी,
– ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त गरिबीबाट छुटकारा पाउन आधुनिकीकरण र सहरीकरणतर्फ आकर्षण बढ्नु,
– आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सुरक्षित स्थानको खोजी,
– विपत् जोखिमका कारण सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानको खोजी,
– दुर्गम भूगोल र भौगोलिक कठिनाइका कारण सहज जीवनयापन र सुविधासम्पन्न वासस्थानको खोजी,
– अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक कारण ।
नेपालमा ग्रामीण–सहरी बसाइँसराइको प्रवृत्ति :
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार
नेपालको आन्तरिक बसाइँसराइमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ उच्च रहेको देखिएको छ । यस प्रकारको बसाइँसराइको प्रवृत्ति निम्नबमोजिम रहेको छ :
– हिमाली क्षेत्रमा बसाइँसराइ पातलिँदै गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका, पोखरालगायतका मुख्य सहरबाहेकका अन्य सहरमा बसाइँसराइ गरी आउने व्रmम न्यून छ । तराईमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । तराईबाट काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
– पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, यातायात र अन्य सुविधा विस्तार भए पनि नजिकको अर्धसहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । गाउँपालिकामा बसाइँसराइको दर औसत १७.१ प्रतिशत र सहरी नगरपालिकाको हकमा औसत ३५.५ प्रतिशत रहेको छ ।
– ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फको बसाइँसराइ ५१.३ प्रतिशत छ । ग्रामीण–सहरी बसाइँसराइको प्रवृत्ति भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश अनुसार विविधतापूर्ण छ ।
– पहाडमा ग्रामीण–सहरी बसाइँसराइ ४८.६ प्रतिशत र तराईमा ग्रामीण सहरी बसाइँसराइ ५५.५ प्रतिशत छ ।
– बागमती प्रदेशमा ग्रामीण सहरी बसाइँसराइ सबैभन्दा उच्च छ । यस प्रदेशमा ग्रामीण सहरी बसाइसराइ दर ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा सहरीबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ पनि उच्च छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभाव :
क) सकारात्मक प्रभाव :
– ग्रामीण क्षेत्रमा आन्तरिक विप्रेषण प्रवाहमा बढोत्तरी भई आयस्तर वृद्धि हुने,
– आयस्तरको बढोत्तरीसँगै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकिने,
– प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको दबाब कम हुने,
– ग्रामीण क्षेत्रमा ज्ञान, सिप र प्रविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने,
– ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने,
– सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने,
ख) नकारात्मक प्रभाव :
– कृषिमा श्रमिकको अभावसँगै कृषि उत्पादन घट्ने,
– बुढ्यौली जनसङ्ख्याको बाहुल्यता,
– जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुने,
– बढ्दो लैङ्गिक असन्तुलन,
– रैथाने प्रविधि र सिप लोप हुँदै जानु,
– घट्दो जनसङ्ख्यासँगै पूर्वाधार विकासमा राज्यको न्यून लगानी हुनु,
– निर्मित पूर्वाधारको उपयोग न्यून हुँदा मर्मतसम्भारमा राज्यलाई अतिरिक्त बोझ थपिनु ।
– अन्त्यमा नेपालमा ग्रामीण सहरी बसाइँसराइ मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त अभाव र सहरी क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरको कारण तीव्र बनेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँ सरी जाने दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसरी बढ्दो बसाइँसराइले जनसङ्ख्याको असन्तुलित वितरण सिर्जना गरी सरकारका विकास नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभावकारिता कमजोर पार्ने सम्भावना रहन्छ । विकासमा क्षेत्रगत सन्तुलन, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार तथा पूर्वाधार र आधुनिक सेवाको विकासमा नीति निर्माताको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
२. वन संरक्षण क्षेत्र भनेको के हो ? कस्तो क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ ? वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित वन ऐनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेको वातावरणीय,
पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय वा जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले विशेष महत्वको क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजनामार्फत व्यवस्थित गर्ने गरी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र भनिन्छ । नेपाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशको वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयसँगको परामर्शमा यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ । वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको सूचना नेपाल राजपत्रमा दिनुपर्छ । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको विशेष कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डिभिजन वन कार्यालयले गर्दछन् । साबिकमा संरक्षित वनका रूपमा कायम गरिएका वनक्षेत्र वन ऐन, २०७६ प्रारम्भसँगै वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तरण भएका छन् ।
संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने वनक्षेत्र :
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको,
– जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील देखिएको,
– संरक्षित क्षेत्रबाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको,
– पर्यापर्यटनको विकास गर्न उपयुक्त देखिएको ।
वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन :
– वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने,
– वन व्यवस्थापन क्षेत्र घोषणा गर्दा तयार गरिएको विशेष कार्ययोजनाको अधीनमा रहने गरी सो क्षेत्रभित्र रहेका अन्य वन व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेका राष्ट्रिय वनको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने,
– वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभांशको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको ढाँचा र सिफारिस अनुसार हुने,
– नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुका लागि जैविकमार्ग घोषणा गर्न सक्ने ।
– अन्त्यमा संरक्षण क्षेत्र वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न विशेष योजनासहित सरकारले घोषणा गरेको विशेष क्षेत्र हो । यस्ता क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापनले वन, वन्यजन्तु, जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यापर्यटन प्रवर्धन, स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गले योजना कार्यान्वयन गरी वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्वको विषयलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कसरी सम्बोधन गरेको छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार रहेको छ । तिनै तहको साझा सूचीमा शिक्षालाई समावेश गरिएको छ । शिक्षामा नागरिक पहुँच स्थापित गर्ने विषय तीन वटै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा रहने र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत तथा कानुनी संरचना तयार भएको पाइन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले शिक्षामा नागरिक पहुँच र राज्यको दायित्वको विषयलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरेको छ ः
क) शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नागरिकको अधिकार :
– प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुने,
– शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई पनि कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने,
– नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार रहने,
– प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुचि अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
– जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई तोकिएबमोजिम विशेष अवसर पाउने अधिकार हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने ।
ख) शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नागरिकको कर्तव्य :
– आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने,
– आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने ।
ग) शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राज्यको दायित्व :
– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने,
– प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने,
– उल्लिखित दायित्वका विषयमा नेपाल सरकारको समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका रहने ।
– अन्त्यमा नेपालमा शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको विषयलाई नागरिक अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व रहेको कुरा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच शिक्षासम्बन्धी अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा समन्वयमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
४. नेपालको वित्तीय प्रणालीको नियमन संरचनाबारे सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिले बैङ्किङ क्षेत्रको सुदृढीकरणमार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्न लिएका रणनीति तथा कार्यनीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्क, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी क्षेत्र र गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र गरी पाँच प्रमुख क्षेत्र रहेका छन् । वित्तीय प्रणालीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा भूमिका निर्वाह गरी अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्छ । मुलुकमा आर्थिक व्रिmयाकलापलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न वित्तीय प्रणालीको नियमन आवश्यक पर्छ । वित्तीय प्रणालीको नियमन संरचना अन्तर्गत यसको नियमन कार्यमा संलग्न निकाय र प्रमुख कानुन पर्छन् ।
क) वित्तीय प्रणाली नियमनसँग सम्बन्धित प्रमुख नियामक निकाय :
– अर्थ मन्त्रालय,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क,
– नेपाल बिमा प्राधिकरण,
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण,
– सहकारी विभाग ।
ख) वित्तीय प्रणाली नियमनसँग सम्बन्धित प्रमुख कानुन :
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
– बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
– बिमा ऐन, २०७९
– कम्पनी ऐन, २०६३
– धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३
– वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४
– सहकारी ऐन, २०७४
बैङ्किङ क्षेत्रको सुदृढीकरणमार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि तय गरिएका रणनीति तथा कार्यनीति ः
क) वित्तीय स्रोतसाधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु¥याउने,
– नवीन वित्तीय उपकरण प्रवर्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने,
– ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नवीनतम वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने,
– नवप्रवर्तन उद्यम तथा व्यवसायको पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने,
– कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन जस्ता निर्देशित कर्जा र विपन्न वर्गको कर्जाको सीमा तथा दायरा पुनरवलोकन गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने,
– सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिलाई पुनरवलोकन गरी समयानुकूल बनाउने ।
ख) तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
– अन्तरबैङ्क दरलाई निश्चित सीमाभित्र कायम राख्न ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– खुला बजार कारोबारसम्बन्धी अनलाइन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
ग) वातावरणमैत्री हरित बैङ्किङ प्रवर्धन गर्ने,
– दिगो हरित वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने,
– हरित वित्तसम्बन्धी टेक्जोनोमी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित वित्तका लागि तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने,
– हरित लगानीको वातावरणीय अडिट गर्ने पद्धति विकास गर्ने ।
घ) लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउने,
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरलीकरण र सहजीकरण तथा प्रवर्धनका लागि नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लक्षित कर्जा उपकरण प्रवर्धन गर्ने,
– व्यवसायमा लगानी बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने ।
– अन्त्यमा वित्तीय प्रणाली मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन बचत सङ्कलन, लगानी प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरी दिगो र समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न वित्तीय प्रणालीको महत्व उच्च रहन्छ । वित्तीय प्रणालीको नियमनले प्रणालीको स्वच्छता, पारदर्शिता र दिगोपना प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
