माथिल्लो तहमा कर्मचारीको दरबन्दी धेरै तल्लोमा कम गर्न नपाइने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । अबदेखि कुनै पनि निकायले माथिल्लो तहमा कर्मचारीको दरबन्दी धेरै र तल्लो तहमा दरबन्दी कम हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न नपाइने भएको छ । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कार्यालयले माथिल्लो तहमा धेरै दरबन्दी र तल्लो तहमा कम दरबन्दी रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दै आएका थिए । 

ती कार्यालयले आवश्यकता र औचित्यबिना नै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी दरबन्दी थप गर्दै राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थप्न थालेपछि सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जनामा लगाम लगाएको हो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सात वटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

सङ्घीय व्यवस्था लागु भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी नयाँ कार्यालय, शाखा, एकाइ बनाएर कर्मचारी दरबन्दी बढाउँदै गएका छन् भने कार्यबोझका दृष्टिले सङ्घको काम घट्दै गए पनि कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै जाँदा राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थपिँदै गएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्डको मसौदाले अनावश्यक निकाय र बढी सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने गरी मापदण्डको तयार गरिएको बताउनुभयो । 

मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूमातहतका निकायका मन्त्रालय, विभाग, निकायको, शाखा वा एकाइको आवश्यकता तथा औचित्य पहिचान गरी त्यसका लागि आवश्यक हुने कर्मचारी दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि सङ्गठनमा सबै सेवा समूह र उपसमूहमा सुपरिवेक्षक र मातहतका कर्मचारीबिचको दरबन्दी अनुपातको रहने गरी तहगत कर्मचारीको सीमा तोकिएको छ । 

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत तह नवौँ/दसौँ तह र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहबिच १:२.५, राजत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११ औँ/१२ औँ तह र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौँ र १० औँ तहबिच १:३ कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कुनै पनि निकायमा कार्यालय सहयोगी र कुल स्थायी जनशक्तिको अनुपात १:७ भन्दा बढी नहुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सबै सरकारी संरचना तथा त्यसलाई अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरेको हो । 

साठी दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने 

सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएका तत्काल वृद्धि नगरी नहुुने तथ्यपरक आधार देखिएमा सोही सर्वेक्षणका क्रममा एक पटकका लागि गरिने सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको सञ्चालन लागतमा हुने वृद्धि प्रतिशत अधिकतम एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी वृद्धि गर्न सकिने छ । सहसचिव दाहालले भन्नुभयो, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले हाल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई आधार र सञ्चालन लागतको सीमा अनुरूप समायोजन गर्न सो मापदण्डको मसौदा तयार गरिएको छ । ६० दिनभित्र सम्बन्धित तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अआफ्नो समग्र सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ ।” 

पुनरवलोकनबाट सङ्गठन संरचना र दबरन्दी कटौती हुँदा त्यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको सम्बन्धित तहमा पुल दरबन्दी कायम गरी त्यसपछि रिक्त हुने पदमा क्रमशः मिलान गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका नगरपालिका वडा कार्यालयसमेतको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सञ्चालनको अधिकतम लागत २०७५ सालमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएको सङ्गठन संरचना दरबन्दीको सञ्चालन र लागतमा यो मापदण्ड लागु भएपछि एक पटकका लागि अधिकतम १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरवलोकन गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।