काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । लामो समयदेखि अवरुद्ध ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केयूकेएलको स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया टुङ्गिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको हो । काठमाडौँ र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउन उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना अवरुद्ध थियो ।
उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण हुनेछ । भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिनेछ र त्यसपछि टेकु सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ । सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
केयूकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसको बदलामा प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ । अब जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
यसैबीच, वर्षौँदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड ९हेटौंडाको हटिया क्षेत्र० मा टावर निर्माण कार्य अघि बढेको छ । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा सरोकारवाला पक्षसँग सहमति भएपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मुआब्जा विवाद समाधान गर्नुभएको थियो । जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सात वटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ गर्ने काम तीव्र गतिमा सुरु भएको छ ।
सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा परियोजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेको थियो । नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइने यो परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली थप विश्वसनीय बन्नुका साथै विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) भने तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
