बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना बनाएको छ । आगामी वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि केही परिवर्तन गरेर आगामी आवमा लागु गरिने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले भन्नुभयो, “आगामी वर्षमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।”
उहाँका अनुसार कर्णालीमा वनजङ्गलको विनाश बढ्दो छ । आहाराको कमी हुँदा पछिल्लो समय वन्यजन्तु समस्यामा पर्दै गएका छन् । आहराको खोजीमा वन्यजन्तु बस्तीमा छिर्न थालेपछि खेतीबाली तथा मानिसलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसैले प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न लागिएको नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवा रोपेर कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्न लागिएको छ । भेरी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरलक्षित कार्यक्रम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारण वनजङ्गल तथा वन्यजन्तुको आहारा मासिँदै गएको छ ।
पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर सडक निर्माण गरिँदा त्यसको सोझो असर वन्यजन्तुमा परिरहेको छ । त्यसैले घाइते, टुहुरा भएका वन्यजन्तुको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । बाघ र बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जना तथा घाइते नौ जनालाई राहत वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
बँदेलको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका ४५ वर्षीय पदमबहादुर विष्टको परिवारलाई साढे १० लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १० लाख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाबाट ५० हजार रुपियाँ गरी साढे १० लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको हो । अन्य दुई जनाको परिवारलाई पनि वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम १२ जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्ति दिन थालिएको हो । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो । सङ्घीय वन मन्त्रालयको निर्देशिकाबमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । १६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताउनुभयो ।
