पूर्वाधार अदालतसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालेको हो ।

सरकारले विकासनिर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले पूर्वाधार अदालत गठनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत २५ गते मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिहरू रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रवक्ता अधिकारीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई कसरी छिटोछरितो रूपमा निरुपण गरी यस क्षेत्रमा संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । संविधानले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

समाधान खोज्न निर्देशन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकमा उहाँले विकासनिर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवादलाई छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन कानुनी जटिलताको छिटो समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभयो । विकास आयोजनामा मुद्दामामिलाका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि भई बर्सेनि मुलुकको ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।

विकासनिर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा बर्सौंसम्म अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्ने विश्वास गरिएको यस अदालतको गठनले निर्माण क्षेत्रका कानुनी विवादलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गरी मुलुकको विकास प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । साधारण अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा विकास आयोजनाका मुद्दाहरू किनारा लाग्न बर्सौं लाग्ने गरेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार अदालतले यस्ता मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट छिटो टुङ्ग्याउन मद्दत पुग्ने, कानुनी विवादले आयोजना समयमै नसकिँदा प्रायः ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरूको ब्याज र लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई हुने आर्थिक क्षति कम हुने, ठुला आयोजना प्रायः दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा विवाद समाधानका लागि यसप्रकारको अदालत गठन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको समेत विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।