फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, वैशाख १७ गते । कास्कीको पोखरा महानगरमा सरकारी जग्गा सुकम्बासी, भूमिहीनले मात्र कब्जा गरेका छैनन्, विभिन्न सङ्घ, संस्थादेखि निजी प्रतिष्ठानहरुले पनि कानुनविपरीत प्रयोग गरिरहेका छन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भरिएको पोखरा बसपार्कको पारिपट्टि रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र)को जग्गामा एक निजी अस्पताल सञ्चालनमा छ ।
तत्कालीन नेपाल कर्पाेरेशन कम्पनी लिमिटेडको यो जग्गामध्ये दक्षिणतर्फ राजमार्गसँगैको चार रोपनी भवन र सटरसहितको जग्गा कर्पाेरेशनले मासिक दुई लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी अस्पताललाई २०७१ असार २५ मा दिएको थियो । पछि कर्पाेरेसशन खारेज भई यो जग्गा यातायातको नाममा आएको हो ।
पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल नाम भएपछि यो सामुदायिक नभई निजी अस्पताल हो । पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको चार रोपनी जग्गाका सटरहरु अस्पतालले भाडामा समेत दिएको छ । भवनका चार वडा सटर अस्पतालले प्रयोग गरेको छ भने छ वटा सटर भाडामा लगाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा यातायात कार्यालयलाई चार करोड २९ लाख ८४ हजार रुपियाँ भाडा तिनुपर्नेमा दुई करोड २१ लाख रुपियाँमात्र तिरिएको छ । बाँकी दुई करोड आठ लाख ८४ हजार चार सय ३४ रुपियाँ भाडा र त्यसको ब्याज र २०८१ फागुनपछिको भाडा गरी करिब तीन करोड अस्पतालले तिर्न बाँकी छ ।
महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यातायात कार्यालयको जग्गा भाडामा लापरवाही भएको औंल्याएको छ । सम्झौतामा तेस्रो वर्षदेखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि अस्पतालले हरेक दुई वर्षमा मात्र भाडा बढाइनुपर्ने दाबी गर्दै बक्यौता नतिरेको हो ।
बाँकी भाडा तिर्न र जग्गा खाली गर्न यातायात कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि अस्पतालले टेरेको छैन । कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सिर्जना सुवेदीले पछिल्लो पटक वैशाख ९ गते अस्पताललाई पत्र काटेर बक्यौता दाखिला गर्न र जग्गा खाली गर्न भनिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अस्पतालका सञ्चालक हरि पाण्डेले आफूहरु भाडा तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी लिन लागेकोमा आपत्ति भएको बताउँदै उहाँले दुई वर्षमा मात्र भाडा बृद्धि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व लुकाउन चाहँदैनौँ । गत वर्षमात्रै सम्झौता नवीकरण हुने विश्वासमा एक करोड ३७ लाख रुपियाँ बुझाएका थियौँ । ४४ लाख हाराहारी बहाल करसमेत तिरिसकेका छौं ।” उहाँले उचित विकल्प दिए सबै भाडा चुक्ता गर्न तयार भएको सुनाउनुभयो । “न्यायोचित भए सबै भाडा तिर्न तयार छौँ, दुई÷तीन वर्ष समय दिए अस्पताल सार्न पनि तयारै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
एक दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको यो अस्पताल ५० शय्याको हो । अभियान सामुदायिक अस्पतालको नाममा स्थापना भएको यो अस्पताल सहिद मेमोरियल अस्पतालका नामबाट बिचमा सञ्चालनमा थियो । पछिल्लो क्रममा पश्चिमाञ्चल सामुदायिक नाममा यो सञ्चालनमा छ ।
भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै अस्पतालले २०७४ असोजमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । २०८० मा सर्वाेच्चले अस्पतालको रिट खारेज गरेको थियो । यो अस्पताल चार वर्षका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयले नवीकरण गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली जग्गा र भवनको भाडा विवादबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “भाडाको दायित्वका कारण यातायातको सेवा प्रभावित हुनु हुँदैन, हामी उपयुक्त निकास निकालेर सेवा चुस्त बनाउन प्रयत्नशील छौं,” उहाँले भन्नुभयो । यातायात कार्यालयको जग्गा भाडा विवाद निम्ट्याएर खाली गर्न सरकारले कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ ।
