.jpeg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, जेठ १ गते । ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल वाल्मीकि आश्रम पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने दशकौँदेखिको बाध्यता हटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ । संघीय सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला सांसदहरूबीच बिहीबार भएको छलफलले यस समस्यालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्दै दर्शनार्थी तथा पर्यटकलाई नेपाली भूमिबाटै सहज पहुँच पुर्याउने विषयमा पहल अघि बढाएको हो ।
हाल चितवनको माडी नगरपालिका–१ मा पर्ने वाल्मीकि आश्रम पुग्न पश्चिम नवलपरासी हुँदै भारतीय भूभाग ९बिहार क्षेत्र० भएर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ । मुख्य कारण त्रिवेणीधाम र ऐतिहासिक वाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज का कानुनी अड्चनका कारण हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
झोलुङ्गे पुलबाट वाल्मीकि आश्रमसम्म जाने पैदल मार्ग तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनुपर्ने सांसदहरूको मुख्य माग रहेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद विक्रम खनालले त्रिवेणी–वाल्मीकि आश्रम जोड्ने पुल तयार भइसकेको लामो समय भएको भन्दै सुरक्षाको बहानामा नागरिकलाई आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न नदिनु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।
नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद मनिष खनालले वाल्मीकि आश्रमको विकासले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँदै भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा नागरिकले सुरक्षा जाँच र झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव आत्माराम पाण्डेले यो विषय केवल प्राविधिक नभई कानुनी र नीतिगत समस्या भएको बताउँदै निकुञ्ज ऐन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रावधान परिमार्जन वा विशेष कार्यविधिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बर्दघाट नगरपालिका का संस्थापक नगरप्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले स्थानीय स्तरबाट लामो समयदेखि माग उठ्दै आएको भन्दै त्रिवेणी क्षेत्रको गुरुयोजना सफल बनाउन वाल्मीकि आश्रमसम्मको पहुँच नेपाली भूमिबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले वाल्मीकि आश्रम नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै आफ्नै देशको सम्पदा दर्शन गर्न विदेशी भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्ज सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै झोलुङ्गे पुल सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र कानुनी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता सुल्झाएर पुल सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । यो पहल सफल भए हजारौँ दर्शनार्थी तथा पर्यटक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
