ललित बसेल
सुर्खेत, जेठ २ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम लागु गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपत् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबिच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेत र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौँबिच यसअघि २०७६ असोज १ मा भएको सम्झौताका आधारमा शुक्रबार नयाँ समझदारी गरिएको छ । बिमा सम्झौता गत बुधारदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष अवधिका लागि नवीकरण गरिएको हो । सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका तर्फबाट सहव्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुने बिमामा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना नागरिक समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति बिमाङ्क दुई लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपियाँ ३३ पैसाका दरले बिमा शुल्क तिर्ने छ । यस अनुसार कुल बिमा शुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रुपियाँ लाग्ने छ, सो रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्ने छ ।
सम्झौता अनुसार प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न पाउने छन् । बिमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने छ । साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजना अन्तर्गत समेटिने उहाँको भनाइ छ । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बिमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलोलगायत प्राकृतिक विपत्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्ने छ । यसअघि नभएका जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर, भिरबाट खसेका ढुङ्गाका कारण मृत्यु भएमा, खोला वा नदीमा डुबेर मृत्यु भएमा भन्ने विषयलाई यस पटक समेटिएको छ ।
बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्न‘पर्ने छ । घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिइने छ ।
यसैबिच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बिमा क्षेत्रलाई विपत्तिको सारथि तथा दुःखमा साथ दिने भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्न‘पर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले शुक्रबार आयोजना गरेको ५८ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बिमालाई नागरिकको दुःखको साथीका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बिमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै गाउँ गाउँसम्म बिमा सेवा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिमा क्षेत्रको भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुभयो ।
