नेपालीले तीव्र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिका गति अपेक्षाभन्दा सुस्त छ । समृद्धिको तीव्र अपेक्षाले गर्दा नै छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन गर्न नेपाली लाग्ने गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनको गति अनुरूप आर्थिक परिवर्तन भएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका आफ्नै केही विरोधाभास छन्, जसले गर्दा समृद्धिको गति बढ्न सकेको छैन । यस्ता विरोधाभासको पहिचान गरी हटाउनु पर्छ ।
विरोधाभास
पहिलो बेरोजगारीको स्थिति र श्रम अभाव एकैचोटी छ । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध भएन भनेर लाखौँको सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । आन्तरिक रूपमा कृषि, निर्माण र केही उत्पादनमूलक उद्योगमा नेपाली श्रमिक उपलब्ध नहुँदा छिमेकी देशबाट आएर काम गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई तीव्र दरमा छोड्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि श्रम प्रधान काम गर्न सामाजिक लाज, अपेक्षितभन्दा कम तलब र पर्याप्त ज्ञानको अभाव आदिले गर्दा नेपालीले उपलब्ध काम गरिरहेका छैनन् । उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट विप्रेषण आप्रवाह बढे पनि देशले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । धेरै युवा बिदेसिँदा समष्टिगत मागमा कमी भई अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
दोस्रो, समष्टिगत मागमा कमी पनि छ तर व्यापार घाटा बढिरहेको छ । व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा मागको कमीले लगानी र आन्तरिक उत्पादन हुन नसकेको भनिरहेका छन् । उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा बिदेसिएकाले मागमा कमी ल्याएको पनि छ तर विप्रेषण आप्रवाहले सृजित जुन माग छ, त्यसको ठुलो अंश आयातबाट पूरा भइरहेको छ । जसले गर्दा व्यापार घाटाको आकार बर्सेनि बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई जति व्यापार घाटा रहेको छ । आयातले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन । मेसिन, प्रविधि, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल जस्ता वस्तु त नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ला तर खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता कृषि उपज पनि अर्बौं रुपियाँको आयात भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदा कृषिजन्य वस्तुमा समेत नेपाली उत्पादनले स्वदेशी बजार लिन सकिरहेको छैन ।
तेस्रो, बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ तर कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला वर्षमा बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । करिब ११ खर्ब रुपियाँ कर्जायोग्य साधन छ । ब्याजदरको ऐतिहासिक रूप न्यून छ तर कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न नसक्दा कर्जाको माग शिथिल रहेको छ । कोभिड १९ पछि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो जेनजी विद्रोहले निजी व्यवसायलाई पनि नोक्सानी पु¥याएकाले लगानीका लागि पर्याप्त सुरक्षाको पनि कमी देखिन्छ । यसले गर्दा न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अल्पविकसित देशमा सामान्यतया वित्तीय साधनको कमी हुने गर्छ । हामीकहाँ वित्तीय साधन छ तर उत्पादनशील उपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारको राजस्व परिचालन पनि शिथिल रहेको छ भने पुँजीगत खर्च पनि कमजोर छ ।
चौथो, सङ्घीय सरकार घाटामा तर समग्रमा तीन तहका सरकार बचतमा छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल अहिले वित्त सङ्घीयताको स्थितिमा छ । सङ्घीय सरकारले नियमित रूपमा वित्त हस्तान्तरण गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँले बजेट बनाउँछन् । पछिल्ला वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा केही खर्च हुने गरे पनि आर्थिक वर्षको अधिकांश महिनामा सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा रहने, ऋण उठाउने तर समग्रता सरकारी क्षेत्रको उल्लेख्य बचत केन्द्रीय बैङ्कमा रहने गरेको छ । २०८३ को वैशाख ८ गतेसम्म तीन तहको सरकारको समग्रमा ३८५ अर्ब बचतमा रहेको छ जबकि २०८२ चैत मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारले २८४ अर्व आन्तरिक ऋण र ६४.५ अर्ब बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । सङ्घीय सरकारले ऋण लिएर ब्याज तिर्ने तर समग्रतामा सरकारको अर्बौं रुपियाँ निब्र्याजी बैङ्कमा बस्ने प्रवृत्तिले सरकारी वित्त व्यवस्थापनको कमजोरी देखाउँछ । यति मात्र होइन यसले गर्दा समग्र नेपालीको ऋणको भार बढिरहेको छ तर सो अनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । बढ्दो ऋणभार भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा नेपालीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पाँचौँ सरकारको बजेट विनियोजन यसरी हुने गर्छ कि बजेट भएको आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदैनन् तर कार्यान्वयन भइरहेकोमा आयोजना तथा परियोजनामा पर्याप्त बजेट हुँदैन जसले गर्दा कार्य सम्पादन भए पनि भुक्तानी हुन नसकेको पाइन्छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि कमजोर रहेको छ ।
छैटौँ, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत छ तर उपयोगको अभावमा देश र जनता गरिबीको स्थितिमा छन् । नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी मानिन्छ । पछिल्लो समयमा उपलब्ध जललाई उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको एक प्रतिशत पनि अझै उपयोग गर्न सकिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजना पर्याप्त निर्माण नहुँदा बर्खायाममा बढी विद्युत् उत्पादन र सुक्खायाममा कम उत्पादन हुने गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी पनि छ कम पनि छ, जुन आफैँमा विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ । अहिले पनि सुक्खायाममा बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि उच्च नै रहने गरेको छ । उत्पादित जलविद्युत् पनि महँगो हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पु¥याएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतकै कुरा गर्दा नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । काठ पनि नेपालले आयात गर्ने गर्छ । काठ मात्र होइन घर निर्माणमा झ्याल ढोका बनाउन आल्मुनियमको आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने गर्छ । नेपालले वर्षमा १५ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेकोमा जम्मा २३ प्रतिशत जति मात्र उपयोगमा ल्याउन सकिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि साढे तीन अर्बभन्दा बढीको काठ आयात गर्ने गरेको छ । २०८१/८२ मा करिब आठ अर्ब बराबरको आल्मुनियम आयात भएको थियो । अर्कोतर्फ वनजङ्गलको तीव्र विस्तारले गर्दा किसान वन्यजन्तुको मारमा परिरहेका छन् । बाँदरले गर्दा धेरै ठाउँमा किसानले खेती गर्न नसकि बसाइँसराइ गरिरहेका छन् । जसले गर्दा अर्को प्राकृतिक साधनका रूपमा रहेको जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले भोलि नेपालमा भोकमरीको जोखिम आउन सक्छ ।
समाधानका उपाय
माथि उल्लिखित विरोधाभास सम्बोधन गर्न सकिएमा समृद्धिका गति बढ्न सक्छ । युवालाई जे जस्तो उपलब्ध रोजगारी रहेको सो ग्रहण गर्ने र क्षमता विस्तार गर्दै जाने रणनीति अपनाउन उत्प्रेरित गरिनु पर्छ । श्रमको सम्मानको संस्कृति विकास गरिनु पर्छ । श्रम बजारको माग अनुरूपको शिक्षा र सिपको उपलब्धता हुनु पर्छ । धेरै रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ भने उद्यमशीलता विकासलाई जोड दिनु पर्छ ।
दोस्रो विरोधाभासको समाधान गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनको रणनीति लिनु पर्छ । दुवैका लागि नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन उत्पादन लागत घटाएर मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि जग्गाको उपलब्धता र सहुलियतमा विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यात थप प्रभावित हुने अवस्था छ । उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन, छिमेकी देशको उत्पादन संरचनामा आइरहेको परिवर्तन अनुरूप उत्पादन क्षमता वृद्धि, आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेर वैदेशिक बजार विस्तारका काम गरिनु पर्छ ।
तेस्रो विरोधाभासको समाधान गर्न सरकारले आयोजना लक्षित आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्ने, सरकारी संस्थानहरूले पनि बन्डहरू जारी गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन नसकिरहेको अवस्था छ । प्रायः सबै सरकारी संस्थानको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने खाँचो छ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउन सकिएमा निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर लगानी बढाउन सक्छ । निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन रणनीतिले पनि थप लगानीको माग गर्छ, जसका लागि कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ ।
चौथो विरोधाभास सम्बोधन गर्न तल्लो तहका सरकारले खर्च गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरी रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका अतिरिक्त नगद व्यवस्थापनका लागि अन्तर सरकारी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि एउटा निश्चित सीमासम्म नगद अभावमा केन्द्रीय बैङ्कबाट अधिविकर्ष लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । स्थानीय र प्रदेश तहको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले सघाउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारले छिना मसिना पूर्वाधार निर्माण काममा लाग्नु हुँदैन ।
पाँचौँ विरोधाभास सल्टाउन सरकारले आयोजना विकास क्षमता बढाउनु पर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नभई बहुपक्षीय रूपमा अध्ययन गरी उच्चतम प्रतिफल दिने आयोजना प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिनु पर्छ । छनोट भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी समयसीमाभित्र सक्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ, जसको लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यस्ता जनशक्तिलाई स्थायित्व पनि दिनु पर्छ ।
छैटौँ विरोधाभास सल्टाउन विद्यमान प्राकृतिक स्रोतको दिगो सदुपयोगिताको रणनीति बनाउनु पर्छ । जसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको गरिनु पर्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि हदबन्दी हटाउने, भूमिको सदुपयोगिताका लागि भूउपयोग योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन, बाँझो जग्गाको सदुपयोगिताका लागि भूमि बैङ्कको सञ्चालन आवश्यक छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणको व्यावहारिक कार्यविधि बनाई जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागतमा कटौती गर्नु पर्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । नेपालको खानीको अन्वेषण र उत्खननका लागि आवश्यक कानुनको व्यवस्था र पर्याप्त मात्रामा त्यो क्षेत्रको जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
अन्त्यमा उच्च आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका यस्ता विरोधाभासको पहिचान गरी समयमा नै हटाउनुपर्ने हुन्छ । नवनिर्वाचित नयाँ सरकारले विरोधाभासको पहिचान गरी समाधानका लागि निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान र सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । प्रशासनिक, कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधार गर्नु जरुरी छ । नेपालीको सोच, क्षमता र प्रवृत्ति पनि विकासउन्मुख हुनु आवश्यक छ अन्यथा समृद्धिका अभिलाषा पूरा हुन गाह्रो हुने र जनता सधैँ निराश हुने स्थिति आउने छ ।
