अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन संशोधन तयारी : प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनमा संशोधनको तयारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । अशक्तताको वर्गीकरण अब ऐनमै उल्लेख हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ऐनको संशोधन मसौदामा राय माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन मसौदामा मन्त्रालयले वैशाख ६ गतेसम्म राय सङ्कलन गरेको हो । 

मन्त्रालयले तयार गरेको मसौदामा सङ्घ सरकारमातहतमा रहेका अधिकांश अधिकार अब प्रदेश सरकारमातहत जाने उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा ७ मा अपाङ्गताको परिचयपत्र दिन नमिल्ने गरी स्थानीय तहबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिँदै छ । सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सम्बन्धित प्रदेशको अपाङ्गता क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो उजुरी सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम निर्णय हुने थपिएको छ । 

मूल ऐनको दफा ४ मा अपाङ्गताको परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

परिचयपत्र पाउन सम्बन्धित व्यक्तिले हाल वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्तिले नै वडा कार्यालयको सिफारिस स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम वडा कार्यालयले नै आफ्नो सिफारिससहित सम्बन्धित गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्या करिब छ लाख ४७ हजार ७४४ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेवासुविधा स्थानीय तह र प्रदेशमातहत प्रत्यायोजित हुने भएको हो । प्रस्तावित मसौदामा मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सो दफामा ‘तर निजको समुदायको नजिक हुने गरी वासस्थान वा सेवा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । 

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लैङ्गिक हिंसालगायत सबै प्रकारका शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्नका लागि ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमार्फत’ देहायबमोजिम व्यवस्था गर्ने छ । दफा १० मा रहेको राजनीतिक सहभागिताको अधिकारको स्थानमा ‘राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २९ मा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यमान कानुनमा नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा दुवैसँग साझेदारी गरी पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने संशोधनमा उल्लेख छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशन समितिमा सदस्यको सङ्ख्या घटाइएको छ । अर्थ, गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन समितिबाट हटाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल, नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालबाट एक/एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशन समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी वर्षमा एक पटक बैठक बस्ने मसौदामा उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ पछि खण्ड ‘क’ थपिएको छ । जस अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध हुन सक्ने सेवासुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

विसं २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ असोज २९ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भयो । ऐन जारी भएको एक वर्ष नबित्दै असोज २ गते पहिलो संशोधन भएकोमा छ महिनापछि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा केही व्यवस्था थप संशोधन गरियो । मूल ऐनको दफा ५१ को उपदफा १ मा अधिकारको प्रचलन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा सो व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समिति भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य उपदफामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारसमेत कटौती गरिएको छ । 

ऐनमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची–२ हटाइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मसौदा छुट्टै अनुसूची–२ थपेर अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार पूर्ण अशक्त अपाङ्गताले रातो, अति अशक्त अपाङ्गताले निलो, मध्यम अपाङ्गता भएकाले पहेँलो र सामान्य अपाङ्गता भएकाले सेतो परिचयपत्र पाउने छन् । वर्गीकरण गरिएको अपाङ्गताको परिभाषा थप स्पष्ट बनाइएको छ ।