इश्वरचन्द्र झा
टाउकामाथि औचित्य सकिएका सन्देश
आमनिर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर निर्वाचन आयोगले आफ्नै परिसरवरिपरि गुज्रेकै तिथिमितिको प्रचारप्रसार हुने सामग्रीसहितको होर्डिङ बोर्ड राखिरहेको छ ।
स्तरोन्नतिपछि अनुदान र ऋण प्रभावित हुने
विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रभाव पर्ने संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ
सहमतिका लागि कार्यसूची फेरियो
सरकारले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार हुने सुनिश्चित नदेखेपछि सहमतिका लागि थप समय मागेको छ ।
अवधि बढाउन सांसदको असहमति
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न १५ वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विधायिकी विलम्बमा सभाध्यक्ष असन्तुष्ट
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयक समयमा राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले समयमा विधेयक प्राप्त नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विवादित विषय मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि समिति प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रियामा गएको हो ।
समयसीमाको दबाबले प्रभावकारी बने समिति
नियमावलीको व्यवस्थाले विचाराधीन रहेका विधेयकलाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमाथि समयसीमाको दबाब परेको छ । नियमावलीको समयसीमासम्बन्धी व्यवस्थाले समितिको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी भएको छ ।
दलहरूले टेरेनन् आयोगलाई
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिबाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिबाना बुझाएका छैनन् ।
पुग्दैन समितिमा गणपूरक सङ्ख्या, कानुन निर्माण सुस्त
जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ ।
कानुन बनाउन उदासीनता
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सम्बन्धित पक्ष उदासीन देखिएका छन् ।
मतगणना सम्पन्न ठुला दलकै वर्चस्व
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ मा मतदान भएको ४१ पदको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
स्थानीय तह उपनिर्वाचन आज
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ अन्तर्गत मङ्सिर १६ गते आज (आइतबार) मतदान हुँदै छ । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ४१ पदका लागि मतदान हुने छ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : मौन अवधि सुरु
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कीर्तिपुरको चुनावी सरगर्मी,खानेपानीको समस्या मुख्य मुद्दा
कीर्तिपुरमा विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा खानेपानी समस्या प्रमुख मुद्दा बन्यो । त्यसपछिका प्रत्येक स्थानीय निर्वाचनमा पनि खानेपानी समस्या प्रमुख मुद्दा बन्दै आयो ।
-original-thumb.jpg)
मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाटै
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।
