इश्वरचन्द्र झा
अतिरिक्त सचिव नरहने सहसचिवको खुला प्रवेशमा सहमति
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव नराख्ने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले सहसचिवको छड्के प्रवेशमा रोक लगाएको विषयलाई समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले परिमार्जन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सहमति गरेको हो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मसौदा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन गरेकोमा विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाएर मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
निजामती विधेयकमा सहमतिको प्रयास
समयको चापका बिच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफल चार दिन पर धकेलिएको छ । पछिल्लो पटक भदौ ६ गते शुक्रबार छलफल भएको सो विधेयकमाथि अब भदौ ११ गते मात्रै छलफल सम्भव हुने छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयक : सहसचिवमा छड्के प्रवेशको माग
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप गृहकार्य गरेर आउन निर्देशन दिएको छ । संशोधनकर्ता सदस्यले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुक्रबार जवाफ दिने छन् ।
नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट पारित
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तावित संशोधनको अधिकांश व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ । सभाले पारित गरेको विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको परिमार्जन स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
समयको चापमा निजामती विधेयक
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी दुई महिनाभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ बारे अन्योल बढेको छ । विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयावधि संविधानले नै तोकेकोमा राष्ट्रिय सभालाई अबको केही दिनभित्र विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाब छ । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ ।
संसद्ले पुनर्लेखन गर्यो जलस्रोत विधेयक
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले मूल विधेयकको अधिकांश व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन नै गर्ने गरी पुनर्लेखन गर्दै जलस्रोत विधेयक, २०८१ पारित गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट परिमार्जनसहित पारित सो
खानी र खनिज पदार्थका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव
संसदीय समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन तथा नदीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्रीवितरण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । सो क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थ अध्ययनमा विद्यमान कानुनले कुनै अवरोध नगरे पनि अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगमा समस्या रहेको संसदीय समितिको तर्क छ ।
दलको काम पारदर्शी बनाउन स्वमूल्याङ्कन
राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । दलले गर्ने स्वमूल्याङ्कनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्याङ्कन समितिले सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन दिन पाउन व्यवस्था गरेको छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सत्तासीन नै विभाजित
राष्ट्रिय सभाले दुई वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० र नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
जलस्रोत विधेयक : थप प्रावधानमा आपत्ति
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थविपरीत जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सम्बन्धी परिच्छेद थपेको भन्दै माथिल्लो सदनको विषयगत समितिमा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मत बलियो भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसँगै जलस्रोत विज्ञहरूले समेत विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रिय हितलाई हानि पु¥याउने दाबी गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अब बैङ्कमा पनि पूर्वयोग्यता परीक्षा
लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी असोज महिनामा पथप्रदर्शी ‘पाइलट’ परीक्षाका रूपमा तीन वटा सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन हुने छ ।
वृषभानुको चिनो जनकपुरको नौलखा मन्दिर
भारतको मध्य प्रदेशको ओच्र्छा राज्यका महाराजा महेन्द्रप्रताप सिंह र महारानी वृषभानु कुँवरका कुनै सन्तान थिएनन् । गुरुको आज्ञाले वृषभानुले इसं १८९६ मा सीताको मन्दिर जनकपुरमा निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिए । सङ्क
बजेट पारित
सङ्घीय संसद्ले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट असार १० गते पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
विधायन समितिमा जुट्यो सहमति
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छुट्टै ऐन बनाउन पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सो प्रावधान हटाउने सहमति गरेको छ ।
‘लोक सेवा युवाको भरोसा केन्द्र’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहमार्फत उम्मेदवार सिफारिस हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
