इश्वरचन्द्र झा
खानी र खनिज पदार्थका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव
संसदीय समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन तथा नदीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्रीवितरण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । सो क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थ अध्ययनमा विद्यमान कानुनले कुनै अवरोध नगरे पनि अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगमा समस्या रहेको संसदीय समितिको तर्क छ ।
दलको काम पारदर्शी बनाउन स्वमूल्याङ्कन
राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । दलले गर्ने स्वमूल्याङ्कनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्याङ्कन समितिले सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन दिन पाउन व्यवस्था गरेको छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सत्तासीन नै विभाजित
राष्ट्रिय सभाले दुई वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० र नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
जलस्रोत विधेयक : थप प्रावधानमा आपत्ति
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थविपरीत जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सम्बन्धी परिच्छेद थपेको भन्दै माथिल्लो सदनको विषयगत समितिमा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मत बलियो भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसँगै जलस्रोत विज्ञहरूले समेत विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रिय हितलाई हानि पु¥याउने दाबी गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अब बैङ्कमा पनि पूर्वयोग्यता परीक्षा
लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी असोज महिनामा पथप्रदर्शी ‘पाइलट’ परीक्षाका रूपमा तीन वटा सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन हुने छ ।
वृषभानुको चिनो जनकपुरको नौलखा मन्दिर
भारतको मध्य प्रदेशको ओच्र्छा राज्यका महाराजा महेन्द्रप्रताप सिंह र महारानी वृषभानु कुँवरका कुनै सन्तान थिएनन् । गुरुको आज्ञाले वृषभानुले इसं १८९६ मा सीताको मन्दिर जनकपुरमा निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिए । सङ्क
बजेट पारित
सङ्घीय संसद्ले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट असार १० गते पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
विधायन समितिमा जुट्यो सहमति
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छुट्टै ऐन बनाउन पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सो प्रावधान हटाउने सहमति गरेको छ ।
‘लोक सेवा युवाको भरोसा केन्द्र’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहमार्फत उम्मेदवार सिफारिस हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
लोक सेवाप्रति अझ बढ्दै जनविश्वास
विसं २००८ भदौ १८ गते छ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर सेवा सुरु गरेको लोक सेवा आयोगले २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो ।
संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
हीरक महोत्सव गृहकार्यमा आयोग
लोक सेवा आयोगले ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बर्सैभरि कार्यक्रम गरी हीरक महोत्सव मनाउने भएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ असार १ गते लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरेको छ ।
पानीजहाज धनी नेपाली हुनैपर्ने
पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ ले पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको कम्पनी भए मात्रै आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
समितिले नै बनायो विधेयकको मसौदा
दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ को मसौदा नै तयार गरेको छ ।
