इश्वरचन्द्र झा
आयोग र राजनीतिक दलबिच निर्वाचनबारे विमर्श
राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा निश्चितताको प्रत्याभूति भए आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखसहित सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन उद्यत नहुँदा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
चार दल दर्ता प्रक्रियामा
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा चार वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताको समयसीमा तोकेको छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा दर्ता कायम रहेका दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
समावेशी समूहमा फड्को : अठार वर्षमा २६ हजार दुई सय चौहत्तर जना सिफारिस
लोक सेवा आयोगबाट गएको आर्थिक वर्षमा समावेशी समूहबाट एक हजार ५६ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए । आव २०८१÷८२ को अवधिमा छ समावेशी समूहबाट ८४९ पदका
गोरखापत्रका दुःखद घटना
सामान्य रूपमा हामीले चाहेको कुरा नपाउनु नै दुःख हो । दुःख अनुभूतिको विषय हो । अर्को अर्थमा सबै थोक सहज चलिरहेको अवस्थामा मन, आत्मा वा दैनिकीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै अप्रिय घटनाको अनुभूति नै दुःख हो । हा
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, तीव्र गतिमा तयारी भए सम्भव
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको विषय चुनौतीपूर्ण रहे पनि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्भव रहेको निर्वाचनविज्ञले बताएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरेपछि सो विषयले चर्चा पाएको छ । आयोगका पूर्वआयुक्तले युद्धस्तरमा तयारी गरे सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घीय शासनको आधार
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको उल्लेख छ ।
मतदाता अद्यावधिक गर्न अध्यादेशको तयारी
मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब छ महिनादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम रोकिएको छ ।
आयोग निर्वाचनको तयारीमा
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले अबको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको हो । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा मौन रहे पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराइए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताउनुभयो । यद्यपि पाँच जना आयुक्त रहनुपर्ने आयोगमा प्रमुखसहित दुई आयुक्त पद रिक्त छन् ।
सङ्घीय निजामती विधेयक : राष्ट्रिय सभाबाट पनि त्रुटि
राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको अतिरिक्त सचिव हटाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित संशोधनमा त्रुटि फेलापरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाउने निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाले सोसम्बन्धमा राखेको संशोधन हटायो तर अतिरिक्त सचिवको अन्य व्यवस्थाबारे प्रतिनिधि सभा
सङ्घीय निजामती विधेयक : राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जाने छ ।
अवकाश लागु हुने उमेरमा जुटेन सहमति
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशसहित बाँकी रहेका विषयको छलफल सहमति नभई रोकिएको छ । सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई टुङ्ग्याउँदै आइतबार नै दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने गरी बसेको बैठक छ घण्टा चले पनि अनिर्णीत बनेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अनुपस्थितिमा शुक्रबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थासम्बन्धी छलफलमा समितिले सर्वसम्मत
सङ्घीय निजामती विधेयक : राखिने भयो विश्राम अवधि
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन नहुने ‘विश्राम अवधि’ (कुलिङ अफ पिरियड) राख्न सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाको समितिले सो विषयमा सहमति गरेसँगै प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्चिएको छ ।
अतिरिक्त सचिव नरहने सहसचिवको खुला प्रवेशमा सहमति
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव नराख्ने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले सहसचिवको छड्के प्रवेशमा रोक लगाएको विषयलाई समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले परिमार्जन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सहमति गरेको हो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मसौदा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन गरेकोमा विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाएर मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
निजामती विधेयकमा सहमतिको प्रयास
समयको चापका बिच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफल चार दिन पर धकेलिएको छ । पछिल्लो पटक भदौ ६ गते शुक्रबार छलफल भएको सो विधेयकमाथि अब भदौ ११ गते मात्रै छलफल सम्भव हुने छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयक : सहसचिवमा छड्के प्रवेशको माग
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप गृहकार्य गरेर आउन निर्देशन दिएको छ । संशोधनकर्ता सदस्यले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुक्रबार जवाफ दिने छन् ।
