इश्वरचन्द्र झा
तीन दल खारेज प्रक्रियामा पाँच दललाई अन्तिम अवसर
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका छन् । यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन् ।
नियमावली बाझिदा राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रतिस्थापन विधेयकको नामसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।
राजनीतिक दलको आय,चन्दा रकम अपारदर्शी
राजनीतिक दलहरूको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा चन्दा तथा सहयोग रकम अपारदर्शी बनेको छ ।
राजनीतिक दलको व्यय : खर्च व्यवस्थापन शङ्कास्पद
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । नेता कार्यकर्ताको लेबी, सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क र चन्दा सहयोगबाट सञ्चालनमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्च व्यवस्थापन शङ्कास्पद देखिएको छ । दलहरूको विवरणमा खर्चको अर्थपूर्ण हिस्सा कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण, यातायात र इन्धन शीर्षकमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन र यातायात तथा भ्रमण एवं कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा अत्यधिक खर्च भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आव २०८०/८१ मा तीन करोड ५३ लाख ४२ हजार ४१४ रुपियाँ कार्यालय सञ्चालन शीर्षकमा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले यातायात र इन्धन शीर्षकमा मात्रै करिब ८५ लाख ८५ हजार ९४५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । रास्वपाको इन्धन र यातायात खर्च संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसभन्दा तीन गुणा बढी छ । कर्मचारीको तलबमा रास्वपाले करिब एक करोड खर्चेको छ । सफ्टवेयर खरिदमा ५१ लाख ६४ हजार ४५२ रुपियाँ खर्च गरेको रास्वपाको व्ययको विवरणमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४२ ले निर्वाचन आयोगले दलको लेखा परीक्षण जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन परीक्षण गर्न अधिकारी तोक्ने र सम्बन्धित अधिकारीले दलसँग कागजात माग्न सक्ने र त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित दलले बुझाउनुपर्ने छ । नेकपा (एमाले) ले आव २०८०/८१ मा करिब सात करोड ८६ लाख खर्च जनाएको छ । उसले गैरसञ्चालन खर्च शीर्षकमा एक करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । इन्धन, यातायात र भ्रमण खर्चमा सो दलले करिब ३४ लाख ३६ हजार ६९६ रुपियाँ खर्च गरेको हो । एमालेले अतिथि सत्कार तथा बैठकमा करिब ७५ लाख र सेवा खर्चमा ७९ लाख ६८ हजार रुपियाँ खर्चेको हो । सेवा खर्च शीर्षक अनुसूची १५ अन्तर्गत सो दलले विवरणमा उल्लेख गरेको छ तर अनुसूची १५ कर्जासम्बन्धी विवरणसँग सम्बन्धित छ । एमालेले उल्लेख गरेको अनुसूची र खर्चको विवरण नमिलेको पाइएको छ । कर्मचारी पारिश्रमिक तथा कार्यकर्ता शीर्षकमा एमालेले ७१ लाख ८२ हजार खर्च भएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले आव २०८०/८१ मा तीन करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको ५० लाख रुपियाँ खर्च अन्तर्गत राखेको छ । कांग्रेसले अन्य विविध प्रशासनिक खर्चमा २६ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । कर्मचारी तलब तथा ज्याला शीर्षकमा कांग्रेसले एक करोड दुई लाख २८ हजार १११ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । सहयोग तथा चन्दा शीर्षकमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट एक करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ प्राप्त गरेको कांग्रेसले ३४ लाख ९० हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आव २०८०/८१ मा एक करोड ८६ लाख ५५ हजार ५९० रुपियाँ खर्च गर्यो । माओवादी केन्द्रले करिब एकतिहाइ खर्च कार्यालय सञ्चालन शीर्षकमा देखाएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा ४९ लाख ६३ हजार र कर्मचारी तलब भत्तामा ३५ लाख २२ हजार रुपियाँ माओवादी केन्द्रले खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक दलको आयव्यय : एमाले धनी कांग्रेस घाटामा
राजनीतिक दलले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगमा राजनीतिक दलले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आम्दानी र खर्चको विवरण अनुसार नेकपा (एमाले) सबैभन्दा धनी दल रहेको छ ।
टाउकामाथि औचित्य सकिएका सन्देश
आमनिर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर निर्वाचन आयोगले आफ्नै परिसरवरिपरि गुज्रेकै तिथिमितिको प्रचारप्रसार हुने सामग्रीसहितको होर्डिङ बोर्ड राखिरहेको छ ।
स्तरोन्नतिपछि अनुदान र ऋण प्रभावित हुने
विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रभाव पर्ने संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ
सहमतिका लागि कार्यसूची फेरियो
सरकारले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार हुने सुनिश्चित नदेखेपछि सहमतिका लागि थप समय मागेको छ ।
अवधि बढाउन सांसदको असहमति
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न १५ वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विधायिकी विलम्बमा सभाध्यक्ष असन्तुष्ट
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयक समयमा राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले समयमा विधेयक प्राप्त नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विवादित विषय मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि समिति प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रियामा गएको हो ।
समयसीमाको दबाबले प्रभावकारी बने समिति
नियमावलीको व्यवस्थाले विचाराधीन रहेका विधेयकलाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमाथि समयसीमाको दबाब परेको छ । नियमावलीको समयसीमासम्बन्धी व्यवस्थाले समितिको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी भएको छ ।
दलहरूले टेरेनन् आयोगलाई
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिबाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिबाना बुझाएका छैनन् ।
पुग्दैन समितिमा गणपूरक सङ्ख्या, कानुन निर्माण सुस्त
जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ ।
कानुन बनाउन उदासीनता
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सम्बन्धित पक्ष उदासीन देखिएका छन् ।
