इश्वरचन्द्र झा
उन्नाइस सदस्यको शपथ आज
राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले सोमबार शपथग्रहण गर्दै छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि २०७४ फागुनमा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल आइतबार मध्यराति सकिँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बिहान साढे ११ बजे हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा निर्वाचित सदस्यले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
घट्यो दलहरूको आम्दानी
राजनीतिक दलको वार्षिक आयमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी घाटामा चलेको तिनीहरूको आर्थिक विवरणले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आयव्ययको विवरणमा मात्रै नाफा देखाइएको छ । घाटामा चलेको विवरण देखाएका दलले मोटो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत सञ्चित राखे पनि बचतमा घाटा देखाएको छ ।
खारेजीको प्रक्रियामा ४१ दल, १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले १९ राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधान र ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप नभएकाले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको फागुन ३ गतेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधान तथा ऐनमा दलको नाम सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलको आयव्यय, बयासी दलले बुझाए विवरण
निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिसहितको प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
उपनिर्वाचनको तयारीमा आयोग
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारका विरूद्ध उजुरी दिन सकिने
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा १९ पदका लागि सात वटै प्रदेशस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मङ्गलबार आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसरी परेको उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सात वटै प्रदेशको राजधानीमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
गैरआवासीय नेपाली उपकुलपति हुन नपाउने
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने प्रस्तावलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीसमेत हुन सक्ने प्रस्ताव सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा गरेको थियो ।
ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने प्रस्ताव अनुपयुक्त : विज्ञ
संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारी
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भइरहँदा आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ ।
सिकिएन २०७२ पछिको अनुभव
२०७२ को भूकम्पको ताजा अनुभवले नेपाललाई भूकम्पको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरै कुरा सिकाएको छ । तर तिनको प्रयोग भने नभएको जाजरकोट भूकम्पले स्पष्ट पारेको छ । पश्चिम नेपालमा यस वर्ष ४.० रेक्टर स्केलभन्दा माथिका थुप्रै पटक भूकम्प र पराकम्पन गएका छन् । जाजरकोटमा शुक्रबार राति ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुअघि गत असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टर स्केलका भूकम्प गए । त्यसअघि पनि गत वैशाख १४ गते बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर ५.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।
मैले देखेँ हिमालमा त्रासदी : महासचिव गुटेर्रेस
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले हिमाली क्षेत्र र नेपालमा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ । विश्वकै सर्वोच्च निकायका व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालले र अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वले नै भोग्नु परेको कहालीको प्रत्यक्ष अवलोकन भएको हो ।
स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन, कार्यविधि बनाएर जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तह कानुनी रूपमै जोडिने भएको छ । यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले नै पूरा गर्दै आएको थियो । ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ मा निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलनको आफ्नो एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले भने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने परिभाषित गरेको छ तर आयोगले कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकार स्थानीय तहमा लैजान खोजेको हो ।
टुङ्गो लाग्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाएको छ । गत वैशाख १५ गतेदेखि छलफल हुँदै आए पनि समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक टुङ्गो लगाएको हो ।
मतदाता नामावली दर्ता नगर्ने अडानमा स्थानीय तह
स्थानीय तहले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको काम आफ्नै स्रोत साधन उपयोग गरेर गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कामलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्दै छ। आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि छलफल गर्दा स्थानीय तहले स्रोत साधन उपलब्ध भए मात्रै दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने अडान राखेका हुन्। स्थानीय तहले चासो नदिएपछि आयोगले तयार गरेको कार्यविधि तत्काल अभ्यासमा जाने वा नजाने भन्नेमा अन्योल बढेको छ।
