समयको चापमा निजामती विधेयक

काठमाडौँ, साउन २६ गते ।  प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी दुई महिनाभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ बारे अन्योल बढेको छ । विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयावधि संविधानले नै तोकेकोमा राष्ट्रिय सभालाई अबको केही दिनभित्र विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाब छ । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ असार १८ गते प्रस्तुत भएकोमा भदौ १७ गतेभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । समितिमा सोमबारदेखि नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल हुँदै छ । सो विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल हुने कार्यसूची छ । 

सचिवालयका उपसचिव खनालका अनुसार नागरिकता विधेयकसमेत आगामी भदौ १३ गतेभित्र नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता संशोधन विधेयकको केही दफामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले दुई वटा बुँदामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव गरे पनि सभाका सदस्यले ब्रिटिस गोरखाको हकमा केही दफा थप्न प्रस्ताव गरेका छन्, जसले गर्दा छलफल लम्बिन सक्ने छ । 

विधेयक विचाराधीन रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि छलफल सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । नागरिकता विधेयकपछि निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पठाउन समितिले पुग/नपुग दुई साता समय पाउने छ । 

संविधानको धारा १११ को ५ ले प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १२४ ले पनि सोही अनुसार समयको पावन्दी लगाएको छ । सभापति दाहालले भन्नुभयो, “विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार नगरेको र राष्ट्रिय सभाले पारित नगरी हालसम्म कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयकसमेत प्रतिवेदनसहित सयमसीमाभित्रै राष्ट्रिय सभामा पेस हुन्छ ।”

विधेयकमा संशोधनको बखेडा

समितिका सभापति दाहालले समयभित्रै प्रतिवेदन तयार हुने भनिरहँदा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफल राजनीतिक कारणले पनि पेचिलो बन्ने छ । सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबिच नै विधेयकको अन्तरवस्तुमा मतैक्य छैन । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ (५) ले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी अघिल्लो दफाको व्यवस्था निष्क्रिय बनाएको छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गर्ने जनाएको थियो तर नेकपा (एमाले) ले सो व्यवस्था यथास्थितिमै राखेर जानुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएपछि विवादित व्यवस्थामा थप बखेडा हुने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलले भने कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । समितिका सभापति दाहालले भन्नुभयो, “के राख्दा सही हुन्छ । के गलत हुन्छ भन्ने विषय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सबै दलको समझदारीमा निर्णय गर्छौं । 

सर्वसम्मत नै प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास हुन्छ ।” तर सो व्यवस्थाले मात्रै समय लिने देखिन्न । समितिमा मूल विधेयकसँगै प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहितको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभाले राखेको संशोधनसहित एकमुष्ठ छलफल हुने छ । मूल विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । 

प्रतिनिधि सभाले करिब १६२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा १६ वटा समूहमा ४३ जना सदस्यले १९३ वटा दफा/बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यी सबै संशोधनबारे समितिले दुई साताभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ ।  नियमावलीको नियम १०९ ले समितिमा संशोधनसहितको दफावार छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थितिलाई समेत अनिवार्य गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कार्यव्यस्तताबिच समितिको छलफलमा अनिवार्य भाग लिनुपर्ने छ । नियमावलीको नियम १०९ (३) ले मन्त्रीले विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्धको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

संवैधानिक व्यवस्था र सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलले गरेको फरक संशोधनबारे राखिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, “समितिमा छलफल सुरु भएको छैन । छलफल भएपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ । छलफल कहिले प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विषयमा समितिका सभापतिले भन्नुहोला ।”

राष्ट्रिय सभाले संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता नगरेमा ‘प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने’ संविधानले विकल्प दिएको छ ।