काठमाडौँ, भदौ १५ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन नहुने ‘विश्राम अवधि’ (कुलिङ अफ पिरियड) राख्न सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाको समितिले सो विषयमा सहमति गरेसँगै प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्चिएको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ दफा ८२ को उपदफा ४ ले गरेको विश्राम अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई दुई वर्ष राख्ने सहमति गरेको हो । साथै राष्ट्रिय सभाको समितिले सो व्यवस्थालाई थप प्रस्ट्याएको छ ।
जसबमोजिम निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश प्राप्त गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले राजीनामा दिएको वा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भन्नुभयो, “कुलिङ अफ पिरियड राखेर जाने सहमति भयो । समितिका सदस्यले राख्नुभएको धारणाबमोजिम अन्य उपदफासँग नबाझिने गरी भाषा मिलाएर सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।” विधेयकको दफा ८२ (४) (क) ले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संशोधनपछि कायम हुने उपदाफा ५ (क) को ‘बाहेकको’ शब्द हटाउन सहमति भएको सार्वजनिक भयो तर प्रतिवेदन लेखनका क्रममा साबिकको उपदफा ४ (क) र मिलाएपछि बनेको उपदफा ५ (क) मा कुनै परिवर्तन गरिएन । यसले ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन’ पाउने आशय आयो । जसले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निस्क्रिय भएको अथ्र्याइयो ।
विधायन समितिको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिका अधिकांश सदस्यको भावनालाई आत्मसात् गरी विश्राम अवधि राखिने बताउनुभयो । उहाँले तलका कर्मचारी वा कोहीमाथि अन्याय भएको वा व्यावहारिक नभएको नहुने गरी निर्णय लिन समितिलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “बाहिर कुलिङ अफ पिरियड राख्नै नहुने गरी सरकारलाई चित्रित गरिएको छ तर सरकार लचिलो छ । राष्ट्रिय सभा र विधायन समितिको आफ्नै पहिचान छ । सो पहिचानलाई कायम राख्दै सर्वसम्मतबाट नै यस विषयमा निर्णय हुने छ ।”
मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरकारी सेवाको निजामती एउटा अंश मात्रै रहेको र निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई लक्षित हुने गरी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन संविधान वा कुनै कानुनले निजामती कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर नगरेको भन्दै विश्राम अवधि नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य सुरेश आलेमगरले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको दुई वर्षपछि नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले विश्राम अवधि राख्दैमा निजामती कर्मचारी अयोग्य नठहरिने तर्क गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता एवं समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले धेरै अध्ययन र छलफलपछि विश्राम अवधि राखेको भन्दै यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकमा समग्र सेवाका कर्मचारीलाई सम्बोधन हुने गरी विश्राम अवधिको व्यवस्था गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो । समितिका सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी तथा गङ्गा बेल्बासेले छलफलमा रहेको विधेयकको व्यवस्थालाई टेकेर निर्णय गर्न र भविष्यमा आउने विधेयकबारे त्यति बेला नै छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) ले विश्राम अवधि राख्न नहुने संशोधन राखेको थियो । छलफलमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका समितिका सदस्य गोपाल भट्टराईले समितिका अधिकांश सदस्यले विश्राम अवधि राख्नुपर्ने धारणा राखेको हुँदा अवधि घटाएर विश्राम अवधि राख्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि सभाको त्रुटि सच्याउन विश्राम अवधि राख्न संशोधन दर्ता गराएको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ (५) ले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने ‘कुलिङ अफ पेरियड’ सम्बन्धी अघिल्लो दफाको व्यवस्था निस्क्रिय बनाएपछि सो विधेयक विवादित बन्न पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति गरेकामा प्रतिवेदन लेखनको क्रममा सो व्यवस्था निस्क्रिय बनाइएको सार्वजनिक भयो ।
सोही विवादबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भयो । समितिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले त्रुटिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा सहमति विपरीत प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई प्रभावित बनाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत संलग्नता देखायो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिदै सभापति पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।
कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने
विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरिले दफा ८२ कै उपदफा ३ लाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । सो उपदफाले लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
समितिका सदस्यहरूले भने अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो । तर मन्त्रालय सो विषयमा सहमत भएन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले कर्मचारीको अन्य आम्दानी बढाउन तलब तथा सुविधा बढाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “एकातिर अवकाश पाएका कर्मचारीलाई विश्राम अवधि राखेर अर्को नियुक्ति लिन रोक्दै छौँ । अर्कोतिर बहालवाला कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न दिने व्यवस्था राख्न भन्दै छौँ । दुवै एक अर्कासँग बाझिने हुनाले सो व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्न ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले स्वीकृति लिएर काम गर्ने अहिलेको व्यवस्थाले मन्त्रालयको कामकाज नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै प्रशिक्षण दिन पाउने व्यवस्था नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
