इश्वरचन्द्र झा
पर्यटक तान्न उत्सुक तराई–मधेश
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई–मधेश भूभाग मिलेर बनेको छ । प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा नेपाल विश्वमै अद्वितीय स्थल हो । यस्तो स्थल पर्यटनका दृष्टिले कति समृद्ध हुन्छ भन्न पर्दैन तर देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटनको विकासमा हिमाल र पहाडको जति चर्चा हुन्छ, त्यति तराई–मधेशको चर्चा भएको पाइँदैन । त्यसैले तराई–मधेश पर्यटकीय दृष्टिले कति सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ? यसबारे उठान गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
सत्र जनप्रतिनिधि रिक्त
गत स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएयता हालसम्म १७ वटा वडा नेतृत्वविहीन भएका छन् । कुल २१ वटा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेकामा १७ वडाध्यक्ष, एक एक वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र एक प्रदेश सभा सदस्यको पद छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले रिक्त रहेको पदका लागि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ । संविधानको धारा २१५ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुने उल्लेख छ ।
अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव
निर्वाचनको दिन मतदान गरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नका लागि सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा मतदानको प्रतिशतले निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि दर्शाउँछ। नेपालका निर्वाचनमा भने ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, विदेश यात्रामा जान लागेका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य उपचारमा रहेका व्यक्ति मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। मतदान गर्न नपाएको गुनासोलाई थुप्रै देशले अग्रिम मतदानको अधिकार दिएर सम्बोधन गर्ने गरेकामा अब भने नेपालमा पनि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन उदासीनता
कानुन कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दल नै उदासीन देखिएका छन् । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार हालसम्म १४ वटा दलले मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी गराएका छन् । विसं २०७८ मा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलले महाधिवेशन गरेका थिए ।
-original-thumb.jpg)
दलहरूको अडान यथावत्, प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरूका अडान यथावत् रहेपछि बैठक छ दिन पछि सरेको छ । साउन २२ गते बस्ने गरी सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठक मङ्गलबार १ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायम राख्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारका लागि निर्धारित बैठक निर्वाध सञ्चालन हुने अवस्था नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । तर समितिको बैठकमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आआफ्नो अडान कायमै राखेका थिए ।
जरिबाना फिर्ता प्रक्रिया : आयोगद्वारा पत्राचार
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाएर जरिबाना तिरेका उम्मेदवारको जरिबानाबापतको रकम फिर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार जरिबानामा परेका थिए। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा जरिबाना माफी मिनाहा गर्दासम्म १३७ जना उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना रकम तिरिसकेका थिए।
दुवै सदनबाट मिटरब्याज विधेयक पारित, कारबाहीको बाटो खुल्यो
मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार ४४० जना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा एक हजार ४३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका र एक हजार ३९७ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् ।
वीरका कार्यकारी निर्देशकको राजनीतिक आबद्धताबारे छानबिन
राजनीतिक दलको सदस्य रहेको आरोप प्रमाणित भएपछि चार जना प्राध्यापकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगले वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको उजुरीमा कारबाही अगाडि बढाएको छ। निर्देशक पौडेल नेकपा (एमाले) को सङ्गठित सदस्य तथा जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत रहेको उजुरी परेको थियो।
एकाउन्न दल आयोगको कारबाहीमा, ३९ लाई जरिबाना र १२ लाई सचेत
निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत छन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका ३९ राजनीतिक दललाई जरिबाना र १२ दललाई सचेत गराएको छ।
विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित
संसद्का दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बिहीबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार १३ गते नै पारित भइसकेको छ।
नयाँ दल दर्ता गर्न पाँच सय मतदाताको सनाखत अनिवार्य
राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल दर्तासम्बन्धी दफामा कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलहरूको लेखापरीक्षण : कागजात नै नजाँची विज्ञ टोली फिर्ता
राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कार्यालयका पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएर फर्केको जानकारी दिनुभएको छ।
निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
