काठमाडौँ, साउन १३ गते । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालनबाहेक साढे २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावसहितको रणनीतिक योजनाको मसौदा तयार गरेको छ । आगामी आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुने छ । आयोगले चौथो रणनीतिक योजना (२०८१/०८२ देखि २०८५/०८६) ले २५ अर्ब ५० करोड ४५ लाख खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता रघुुराम विष्टले थुप्रै कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका, तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित रकम उचित रहेको बताउनुभयो । आयोगले सो अवधिमा पाँच वटा अन्तरनिहित रणनीतिक स्तम्भ, ३२ वटा कार्यनीति र १२९ वटा व्रिmयाकलाप गर्ने छ । तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना भने पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ र ५३ वटा कार्यनीति समावेश गरी तयार गरिएको थियो ।
संस्थागत सुदृढीकरण, राजनीतिक दल नियमन, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन शिक्षा, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन र समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गरी आयोगले पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भका आधारमा कार्यनीति तय गरेको हो । रणनीतिक योजनामा आयोगले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै सेवा/समूह कायम गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध होला भन्न सकिने अवस्था नरहेको आयोग स्वयंले विश्लेषण गरेको छ । आयोगका अनुसार विगत पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा गरिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा आकलन गरिएको बजेट रकम र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत उपलब्ध हुन सक्ने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताको न्यूनता र अनिश्चिततासमेतलाई विश्लेषण गर्दा वित्तीय स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
रणनीतिक योजनामा कानुन तर्जुमा, कार्यविधि तथा नियमावली बनाउन, अध्ययन तथा सर्वेक्षण, पूर्वाधार निर्माण, तालिम तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माण शीर्षक अन्तर्गत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सो अवधिमा कानुन तर्जुमा, कार्यविधि तथा नियमावली बनाउन आयोगले करिब १० करोड खर्च हुने जनाएको छ ।
साइबर सुरक्षा, सुरक्षा पूर्वाधार तथा नेटवर्किङलगायतका शीर्षकमा करिब एक अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोगको सूचना प्रणाली भरपर्दो देखिएको छैन । निर्वाचनकै समयमा समेत एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्न तथा जिल्लाबाट आएको सूचना व्यवस्थित गर्न आयोगलाई करिब एक साता लागेको थियो ।
तालिम तथा प्रशिक्षणमा करिब एक अर्ब २२ करोड खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा निर्वाचन शिक्षा कार्यव्रmमका लागि आयोगले करिब ४७ करोड खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मसौदामा भने आयोगले निर्वाचन शिक्षा र मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यव्रmम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रणनीतिक योजनामा प्रदेशमा भण्डारण गृह र भवन निर्माणका लागि एक अर्ब प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेको बहादुर भवनसमेत प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि करिब एक अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “प्रबलीकरण तथा भण्डार गृह निर्माण जस्ता पूर्वाधारमा समेत बजेट छुट्याइएको छ । यसले भार बढेको हुन सक्छ ।”
नीतिगत कानुनी, संस्थागत एवं प्रविधिगत सुधार गरी निर्वाचन आयोगलाई सुदृढ बनाउने, निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै चरण र प्रव्रिmयामा समावेशी सहभागिता बढाउने र निर्वाचन शिक्षालाई व्यापक बनाई मतदाता सहभागिता र सदर मत प्रतिशत बढाउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ ।
कार्यनीतिमा आयोगले निर्वाचनमा दललाई राज्यबाटै निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने, संविधानप्रदत्त स्वायत्तता प्रवर्धन हुने गरी आयोग र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
