ऐन संशोधनको सुझाव दिन ढिलाइ

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनसम्बन्धी सुझाव पेस गर्न राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले एक महिनाको म्याद राखेर राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगको समयसीमाबमोजिम राजनीतिक दलले चैतभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो तर सो समयभित्र कुनै पनि दलबाट सुझाव प्राप्त भएको छैन । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले उपनिर्वाचनको समय परेकाले राजनीतिक दलबाट समयमा सुझाव नआएको हुन सक्ने बताउनुभयो । आयोगले गत फागुन २९ गते नै पत्राचार गरेर चैतसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । उपनिर्वाचन वैशाख १५ गते भएको हो । 

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले आयोगको निर्देशनको बेवास्ता नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै मौखिक रूपमा थप समय मागेर राय सुझाव तयार गर्ने क्रममा छौँ ।”

कांग्रेसले कानुनमा दख्खल राख्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य रमेश लेखक, मीन विश्वकर्मा र पुष्पा भुसाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा हुन सक्ने संशोधनबारे तयारी गर्न जिम्मा दिएको छ । 

मुख्यसचिव पौडेलले भन्नुभयो, “सो टोलीले दिने सुझावलाई पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । बैठकले अन्तिम रूप दिएर संस्थागत रूपमै आयोगलाई बुझाउने छौँ ।”

संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) ले पनि सुझाव पठाउनेबारे तयारी गरेको छैन । एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले आयोगको पत्र प्राप्त भए पनि त्यसबारे संस्थागत रूपमा धारणा बनाइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन हुँदै छ । केही दिनभित्रै छलफल गरेर संस्थागत धारणा तयार गरी आयोगलाई लिख्ति रूपमै सुझाव पेस गर्ने छौँ ।”

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन निर्देशन समिति गठन गरेको छ । त्यसै गरी मस्यौदा तयार गर्नका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा संशोधन तर्जुमा समिति गठन गरिएको छ । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार तोकिएको समयभित्र एउटा दलले मात्रै आयोगको पत्रको जवाफ पठाएको छ । राय सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको पत्रको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले जवाफ पठाए पनि सो दलले संशोधन तथा परिमार्जनको अवस्थै नरहेको उल्लेख गरेको महाशाखाले जनाएको छ । आयोगले चैतसम्म दर्ता कायम रहेका ११८ वटै दललाई पत्राचार गरेको थियो । 

महाशाखाका अनुसार आयोगले दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ मा रहेको एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने तथा घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरे के गर्ने, पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दललाई राज्यका तर्फबाट अनुदान दिनेलगायतका विषयवस्तु समेट्न खोजेको छ ।