काठमाडौँ, जेठ २० गते । कानुनले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला गरेका छन् । गत वैशाख ९ गते आयोगले एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो तर करिब एक महिना बित्न लाग्दा आयोगको निर्देशनको पालना भएको छैन ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १५ दलमध्ये नौ दलले स्पष्टीकरण पेस गरेका छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । छ दलले आयोगको निर्देशनपछि लेखा परीक्षण गराएर सोको विवरण सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार छ वटा दलले आव २०७८/७९ र २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् । छ वटै दललाई आयोगले स्पष्टीकरणसहित सात दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । छ वटै दलले आयोगको निर्देशनको पालना गरेनन् । गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), सामाजिक एकता पार्टी र साझा पार्टी नेपालले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् ।
तीन वटा दलले तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् । आमआदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् ।
ऐनमा लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न पाउने व्यवस्था छ । तोकिएको जरिबाना नबुझाएमा त्यस्ता दल आयोगको निर्णयबाट खारेजीको प्रक्रियामा जान सक्ने छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाउने ४१ दललाई आयोगले यसअघि खारेज गरेको थियो ।
गत वर्षसमेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समय व्यतीत भएपछि बुझाउने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने दललाई आयोगले स्पष्टीकरण माग गर्दै जरिबाना गरेको थियो । आयोगका अनुसार आव २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ८२ दलले समयभित्र पेस गरेका थिए । जसमध्ये २० दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । १३ दलले समय व्यतीत भएपछि विवरण पेस गरे ।
गत वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र स्पष्टीकरण दुवै नबुझाउने दललाई आयोगले २० हजार जरिबाना तोकेको थियो । स्पष्टीकरण बुझाए पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई १५ हजार र आयोगको निर्देशनपछि लेखा परीक्षण र स्पष्टीकरण बुझाउनेलाई १० हजार जरिबाना गरिएको थियो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि समयमा सार्वजनिक नगर्ने दललाई आयोगले सचेत गराएको थियो । कानुनबमोजिम राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखापरीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा सोको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो ।
