इश्वरचन्द्र झा
दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्दा नियमनमा कडाइका साथै दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी मसौदाको तयारी थालेको छ । संविधान घोषणालगत्तै सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको ऐन ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनसमेत छिट्टै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको भुक्तानी दिनु नपर्ने
आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरेको ‘स्यानिटाइजर’ गुणस्तरहीन रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको मुद्दामा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले आयोगको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा आयोगले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न मतदाता, मतदान अधिकृत र मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकका लागि दुई लाख ३० हजार बोतल ‘स्यानिटाइजर’ खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पु¥याएको थियो । सो परिमाणको स्यानिटाइजर ‘मेडी प्वाइन्ट’ नामक संस्थाले आपूर्ति गरेको थियो । जसका लागि आयोगले तीन करोड ९२ लाख ५९ हजार ६९२ रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
सुरु भयो दलको लेखा परीक्षण
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन जना विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगको चौथो रणनीतिक योजना,करिब पच्चिस अर्ब खर्च प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालनबाहेक साढे २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावसहितको रणनीतिक योजनाको मसौदा तयार गरेको छ । आगामी आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुने छ । आयो
कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ
निर्वाचन आयोगले तीन वटा कार्यविधिको मसौदामाथि सुझाव आह्वान गरेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८०, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० र निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० को मसौदा बनाएर आयोगले गत कात्तिकमै सुझाव आह्वान गरेको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक : नियुक्ति संसद मातहत ल्याउन एकमत
मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त तथा सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । का
आएन राष्ट्रिय सभाले पठाएको पत्रको जवाफ
“आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”
राष्ट्रिय सभामा प्रमसँग प्रश्नोत्तरको तयारी
राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अभ्यास गर्न लागेको छ । असारको सम्भावित कार्यतालिकामा सभाले सो कार्यक्रम राखेको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “यसअघि पटक पटक प्रयास गरिए पनि सम्भव भएको थिएन तर १६ औँ अधिवेशनमा असारको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता तथा समय अनुकूल हुने गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिने तय भएको छ ।”
‘खानेपानीको दीर्घकालीन योजना बनाऔँ’
सांसदहरूले तराई–मधेशमा खानेपानी सङ्कटलाई लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले योजना तयार भएर कार्यान्वयन हुँदासम्म नदी प्रणाली नै सुक्खा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्मला कोइरालाले राज्यले दिएको अधिकार पत्र बोकेर ठेकेदार पहाड तथा नदी सर्वनाश गर्न लामबद्ध भएको भन्दै यसप्रकारको गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारहरू अधिकार पत्र बोकेर पहाड उक्लेका छन् । हजारौँ टिप्परले एकै दिनमा एउटा पहाड बोक्ने गरी उत्खनन गरेका छन् । खानी लुटिँदै छ । नदी तीव्र गतिमा पुरिँदै छ । समथर भू–भाग मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदै छन् ।” सदस्य कोइरालाले विज्ञान र प्रविधि उपयोग गरी पानी सञ्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्न आग्रह
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट थप्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला
कानुनले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला गरेका छन् । गत वैशाख ९ गते आयोगले एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो तर करिब एक महिना बित्न लाग्दा आयोगको निर्देशनको पालना भएको छैन ।
करोडौँको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन
आवश्यकता र प्राविधिक विश्लेषणबिना खरिद गरिएका करोडौँ रुपियाँ बराबरको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन भएको छ । ती सामग्री अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । आयोगमा मौज्दात हुँदाहुँदै भारी परिमाणमा कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गरिएको र ती सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्दा आयोगमा १२ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको कागज प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । निर्वाचनपूर्व नमुना मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ बराबरको मसी पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘परिस्थिति पेचिलो बन्दै छ’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राजनीतिक परिस्थिति असाध्यै पेचिलो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले आधारभूत रूपमा दलहरू एकै ठाउँमा रहे पनि लगातारको संसद् अवरुद्ध हुनुले बाहिर नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले दलको कार्यालयमै लेखा परीक्षण गर्ने
निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनता समाजवादीलाई दलको मान्यता
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न संशोधन गर्ने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग्गिएर जनता समाजवादी पार्टी नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि आइतबार परेको निवेदनमा आयोगले दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
