थप सहज बन्दै मतदाता नामावली दर्ता

काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा ‘बायोमेट्रिक’ दिन निर्वाचन कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको छ । आयोगले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा यो बाध्यता हटाउन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा मतदाता नामावली दर्तालाई थप सहज बनाउन बायोमेट्रिक दिन कार्यालय पुग्नुपर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न लागेको जानकारी गराउनुभएको छ । आयुक्त सगुनशमशेर जबराले भन्नुभयो, “आजै परीक्षण गर्ने तयारी थियो तर हुन सकेन । आज प्राविधिक तयारी गरेर परीक्षणका लागि समय थप भएको हो । बिहीबारदेखि यो प्रक्रिया सुरु हुने छ ।”

राष्ट्रिय परिचयपत्र वाहकले नागरिकताको स्थानमा परिचयपत्र सङ्ख्या (आइडी नम्बर) उल्लेख गरेपछि मतदाता नामावलीका लागि ‘बायोमेट्रिक’ दिन आयोगमा पुग्नुपर्ने छैन । मतदाताका लागि निवेदन अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने व्यवस्था आयोगले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अभ्यासमा ल्याए पनि बायोमेट्रिकका लागि निर्वाचन कार्यालय पुग्नैपर्ने अवस्था छ । आयुक्त राणाले भन्नुभयो, “यसले भोलिको दिन जहाँ बसेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन बाटो खुल्ने छ । निर्वाचन कार्यालयमा लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट रहँदैन ।” आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म नामावली दर्ता गराउने समयसीमा तोकेको छ । 

तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निर्वाचनको तयारी तथा आयोगले गरेको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभयो । आयोग पदाधिकारीले तत्काल गर्दै आएको तीन वटा प्रमुख कार्य मतदाता नामावली दर्ता, कार्यविधि र निर्देशिकासहितको कानुनको मसौदा तयार गर्ने तथा पर्यवेक्षक संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । 

आयोग पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता नामावली दर्तामा बढेको चाप र आयोगले चालेको कदम तथा निर्वाचन तयारीका लागि आयोगको प्रगतिबारे चासो राख्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनका लागि जेनजी र युवा पुस्तालाई आग्रह गरिरहेका छौँ । जनचेतना अभियानमा सबै साथीहरू जुट्नुभएको छ ।”

सुशासनमार्फत लोकतन्त्र सुदृढीकरण

जेनजी अभियन्ता प्रवेश दाहाल र नाजरे आलमले सुशासनले मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताउँदै क्षमतावान् व्यक्तिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अभियन्ता दाहालले भन्नुभयो, “संविधान अनुसार सांसद् पदको उम्मेदवार बन्नका लागि मेरो उमेर पुगेको छैन तर हाम्रो भूमिका क्षमतावान् व्यक्ति, देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक धरातल बुझेको, देशभक्तिको भावना भएको, पढेलेखेको, कमजोर वर्गदेखि माथिल्लो वर्गलाई समन्वय गरेर, मिलाएर अघि बढाउन सक्ने युवा नेतृत्वलाई स्थापित गराउने कार्यमा हुन्छ ।”

अभियन्ता आलमले मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार १८ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई रहेको बताउँदै रूपान्तरणका लागि मताधिकार प्रयोग गरी सुशासन स्थापित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जरुरी छैन कि, कुनै दल विषयको होस्, हामीले पार्टी दर्ता गराएका छैनौँ । योग्य प्रतिनिधि छान्ने हो । 

जेनजी पुस्ता सबै मिलाएर नै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका हुन् । हामीले क्षमतावान्, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मत दिने हो । युवालाई हाम्रो अपिल पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन भनिरहेका छौँ ।”