इश्वरचन्द्र झा
चैत तेस्रो सातादेखि संसद् बैठक
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ चैत १२ गते २ बजेका लागि निर्धारण गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सचिवालयले शपथको मिति र समय तोकेको हो ।
आन्दोलनको जगमा आमनिर्वाचन
भाइबहिनीहरू, मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भनिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घमा दुई वटा सभा छन्– राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भनिन्छ । सदनलाई सभा पनि भनिन्छ ।
जनादेशबाट पाखा लाग्यो पहिचानवादी धार
सङ्घीयता र पहिचानवादी दल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट पाखा लागेका छन् । २०४८ सालयता सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा पहिचानवादी पक्षधर दलको प्रतिनिधित्व नभएको यो पहिलो अवसर हो ।
दुई सातापछि नयाँ सरकार
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणामबमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने छ ।
चर्चामा संसद्को शक्ति सन्तुलन
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहँदा माथिल्लो र तल्लो सदनको शक्ति सन्तुलन चर्चामा छ । निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको सङ्घीय सदनको बनोटले सामान्य विधेयक र अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा ठुलो अन्तर नल्याउने भए पनि संविधान संशोधन, सन्धि अनुमोदन र अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा भने समस्या निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
मतदानमा ज्येष्ठ नागरिकको उत्साह
नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनको जगमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दोस्रो विश्वयुद्धताका जन्मिएका मतदाताले समेत मतदान गरेका छन् । जसलाई सबैभन्दा ठुलो पुस्ता (ग्रेटेस्ट जेनेरेसन) पनि भनिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ मा सुरु भई १९४४/०४५ सम्म चलेको हो । पश्चिममा अछाम र कञ्चनपुरदेखि कोशीको उदयपुरमा शताब्दी उमेर पार गरेका मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
मतपरिणाम चौबिस घण्टाभित्रै
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएलगत्तै सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सङ्कलन गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पु¥याइने र राजनीतिक सहमति भएलगत्तै गणना कार्य सुरु हुने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलको आय : चन्दा तथा सहयोग प्रमुख स्रोत
राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्सा चन्दा तथा सहयोगबाट प्राप्त गरे पनि प्राप्त भएको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलले चन्दा तथा सहयोगबाट नै करोडौँ रुपियाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् । कानुनमा दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर करोडौँ चन्दा तथा सहयोग प्राप्त गर्ने दलले आफ्नो आयव्ययको विवरण बुझाउँदा प्राप्त गरेको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् ।
तराईको जल सङ्कटबारे बोले दलहरू
प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत तराई मधेशको जल सङ्कटलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तराई मधेशका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्लो एक दशकयता चरम जल सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा जल सङ्कट समाधानका लागि पर्यावरण संरक्षणसहितका उपाय अपनाउने वाचा गरेका छन् ।
समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
नेपालको संविधान, २०७२ का मूलभूत पाँच आधार छन् । ती आधार सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता र बहुभाषिकता तथा मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रता हुन्, जसमध्ये समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तले राज्यका निकायमा जातीय, भाषिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूल ध्येय राखेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यव
राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्यको शपथ निर्वाचनपछि
राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि मात्रै हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । सोही मितिदेखि राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यको कार्यकालसमेत सुरु हुने छ ।
दलित अधिकार विधेयक : महिनाभित्रै मसौदा
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन नहुँदा दलित समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितेको छ । संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन बने, कतिपय अझै बनेका छैनन् । नबनेका कानुन अन्तर्गत दलितको हकलाई समेट्ने विषय पनि छन् । कानुन अभावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अबको एक महिनाभित्र दलितको हक सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गरी विधेयकको रूप दिने तयारी गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समेत कानुन आवश्यकता ध्यानमा राखेर सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गर्न लागेको हो ।
अभिभावकीय भूमिकामा राष्ट्रिय सभा
गत भदौ २३ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी हुन सभाका सदस्य नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्दा केही समयमै सो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । निर्धा
कार्यान्वयनको विषयमा चिन्ता
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता एक हजार १३० वटा ऐन, नियम, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीयता अनुरूप र समयसापेक्ष बनाउन सङ्घीय संसद्मा १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहित सूची पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको छ । निरन्तरता दिन पर्याप्त कार्यसूची नरहेको र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसमेतलाई ध्यानमा राखेर अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका बेला काठमाडौँमै बस्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको समेत अधिवेशन अन्त्य गर्न सुझाव छ ।
