मुख्य मुख्य संशोधन
- सहसचिव र नायब सुब्बा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत
- अतिरिक्त सचिव हटाइयो
- दुई वर्ष विश्राम अवधि राखियो
- निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने
- स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कर्मचारीको बिमालगायत
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ ।
भदौ १७ गते मङ्गलबार मध्यरातिसम्म विधेयक पारित गर्ने वा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बिच राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक समयसीमाको अन्तिम दिन पारित गरेको हो ।
राजीनामा दिएका वा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षको ‘विश्राम अवधि’ बिताएपछि मात्रै राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा राखेको छ । सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित भयो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार ‘सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ कायम भएको छ । सो व्यवस्था मसौदा विधेयकको दफा ८२ (२) मा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिवेदन लेखनका क्रममा दफा ८२ को त्रुटि भएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो ।
साथै अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकाय वा गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म नपाउने गरी राष्ट्रिय सभाले बन्देज लगाएको छ । विधेयकको ८२ (३) लाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीले लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिवसमेत रहेका विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनालले राष्ट्रिय सभाका ४२ जना सदस्यले १९३ वटा बुँदामा राखेको संशोधनमध्ये समितिले १०१ वटा बुँदामा संशोधन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौँ (नायब सुब्बा) र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत ११ औँ (सहसचिव) मा खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत १३ औँ (अतिरिक्त सचिव) को व्यवस्था हटाएको छ । प्रतिनिधि सभाले सो व्यवस्था राखेको थियो । संशोधनबमोजिम सहसचिव अधिकृत १२ औँ, सचिव १३ औँ तथा मुख्य सचिव अधिकृत १४ औँ हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले मसौदा विधेयकको दफा ५२ संशोधन गरेको छ । सरकारले सो दफामा निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधी उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको आबद्धता हटाएर स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहने’ विधेयकले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेकोमा प्रतिनिधि सभाले संशोधन ग¥यो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि तथा ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको हो । सो व्यवस्था अनुसार यस वर्ष ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारीको सेवा अवधि थप नहुने भयो ।
१६ को संयोग
प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न करिब १६ महिना लगाएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित १६ दिनमा पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले भदौ २ गतेदेखि निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु ग¥यो । भदौ १७ गते १६ औँ दिनमा समितिले सो विधेयकको प्रतिवेदन पारित ग¥यो । भदौ २ गतेदेखि १७ गतेसम्म समितिको १६ वटा बैठक बसेको समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समयको चापका बाबजुद सहमति हुन बाँकी विषयमा बिहान छलफल टुङ्ग्याएर समितिबाट प्रतिवेदन पारित गराई भदौ १७ गते मङ्गलबार नै राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभयो ।
