निर्वाचन निर्देशिका तथा कार्यविधिको तयारी तीव्र

काठमाडौँ, पुस ११ गते । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि नआउँदा रोकिएका तीन वटा निर्देशिकाको मसौदा तयार भइरहेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार करिब १३ वटा निर्देशिका आवश्यक रहेकामा चार वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार भएको र चार वटा मसौदाको क्रममा रहेका छन् । बाँकीको पाँच वटा निर्देशिका पुरानै रहने र आवश्यक परे सोही निर्देशिकालाई संशोधन एवं परिमार्जन गरिने महाशाखाले जनाएको छ । 

महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका तयार भएको जानकारी दिनुभयो । 

आर्थिक कार्यविधिसँग जोडिएकोले जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ गत पुस १ गते नै आयोग पदाधिकारीले स्वीकृत गरिसकेको हो । आर्थिक कार्यविधिले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको बजेट व्यवस्थापन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको अख्तियारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ । सोही कार्यविधिले बजेटको बाँडफाँटलाई समेटेको छ । आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले अब जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका तयार हुने सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो । 

निर्वाचन पर्यवेक्षण, मतदान र मतगणना निर्देशिकापछि मात्रै आवश्यक हुने हुनाले निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै जाँदा बिस्तारै तयार हुने सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका भने अझै तयार भइसकेको छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (सुरक्षा व्यवस्थापन) निर्देशिका मसौदाको क्रममा छ । निर्वाचन आचारसंहिताको मसौदा भने तयार भइसकेको छ । आयोगले सो मसौदामाथि सुझाव पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावका आधारमा आयोगले आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिने छ । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मङ्सिर १७ गते नै आयोगबाट स्वीकृत भएको हो तर सरकारले जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वलाई पुनरवलोकन गर्न अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेपछि सोहीबमोजिम आयोगले निर्देशिकामा समेत सुधार गर्नुपरेको हो । सो निर्देशिका गत पुस ६ र ७ गते गरी दुई पटक संशोधन भएका हुन् । 

अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी निर्देशिकाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको मतदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ । 

सहसचिव भट्टराईले निर्वाचन कसुर तथा सजाय र विवाद निरूपणसम्बन्धी निर्देशिका मसौदा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गर्दा सजायको विवरण र सजाय गर्ने अधिकारीलगायतको व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी निर्देशिकाले समेट्ने छ ।