गोरखापत्र समाचारदाता
कठमाडौँ, चैत २० गते । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा समावेश भएका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले चैत १३ गते पारित गरेको कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र विद्यार्थी परिषद् शैलीको संयन्त्रको विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार सार्वजनिक गर्ने, विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने विषय पनि कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकतामा छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कार्ययोजना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे छलफल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
“कतिपय विषयमा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय विषयमा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,” सापकोटाले भन्नुभयो, “यी सबै विषयमाथि अध्ययन गरेर अघि बढ्छौँ । एक हिसाबले भन्ने हो भने काम अघि बढिसकेको छ ।”
यसअघि मन्त्रालयमा कार्यभार समाल्ने समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्वाचनका समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतामाझ गरिएका वाचा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभएको थियो । चुनावी वाचापत्रलाई मुख्य मार्गचित्र बनाएर काम गर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले पार्टीको वाचापत्रमा उल्लिखित सय वटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो ।
