काठमाडौँ, पुस ३ गते । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारणमा पुनरवलोकन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले बुधबार नै सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनबमोजिम जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने भएपछि तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिशत पुनरवलोकन गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले मधेशी र मुस्लिम समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत थोरै बढेको, दलित समूहमा यसअघि अन्यलाई थप गरिएकोमा सो हटाएर पुनरवलोकन गरिएको तथा आदिवासी जनजातिको साबिककै कायम गरिएको, खस आर्य र थारू समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत सामान्य घटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधित्व प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारित रहेको र जनसङ्ख्या घट्दा प्रतिनिधित्व प्रतिशत घट्ने र जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा प्रतिनिधित्व प्रतिशत बढ्ने हुँदा सोही आधारमा प्रतिशत पुनरवलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायका सदस्य सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरवलोकन गर्न कार्ययोजना दियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले तथ्याङ्क कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत पुनरवलोकन गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधनका लागि हो । प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची संशोधन हुने छ ।”
मन्त्रीपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको अनुसूचीमा फेरबदल हुने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको छ । जसमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम गरी छ वटा समावेशी समूह छन् ।
तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता लामिछानेले दलित १३.४४, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३०.२७, मधेशी १६.१९, था ज्ञ ६.५१ र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत हुने गरी समावेशी आधार सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । बाह्य बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम रहेको समूहको प्रतिनिधित्व घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूची १ मा संशोधन प्रयोजनका लागि समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिशत निर्धारण भएको र गृह मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट आएको रायको आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव लगेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूची १ ले उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार उल्लेख गरेको छ । सो विषय २०६८ सालको जनसङ्ख्याका आधारमा तय भएको हो । सोही आधारमा २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत कायम भयो तर २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन आइसकेको हुँदा निर्वाचन आयोगको आग्रहमा सरकारले समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरवलोकन गर्न लागेको हो ।
कानुन संशोधन भएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ । प्रतिशत निर्धारण पुनरवलोकन नहुँदा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतिक दललाई बन्दसूचीका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम टार्दै आएको छ । राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाउनुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।
