रेडियो नेपाल आफ्नो औपचारिक स्थापनाकालको ७६ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । विसं २००७ चैत २० गते स्थापना भएको रेडियो नेपाललाई झन्डै ७४ वर्षपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण ( पिएसबी) मा रूपान्तरण हुने गरी २०८१ असोज २२ गते राजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन प्रकाशित भएपछि सरकारको मातहतमा रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा एकीकरण र रूपान्तरण हुने क्रम जारी छ । यद्यपि यी दुई दुई संस्था हालसम्म पनि ऐनको मर्म अनुरूप समायोजन भइसकेका छैनन् यी संस्था हालसम्म सङ्क्रमणकालबाटै गुज्रँदै आएका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा प्रसारण माध्यम सरकारले सञ्चालन नगरेर छुट्टै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायबाट सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै सुरु भएको थियो । यस सम्बन्धमा धेरै जना विज्ञ, सञ्चारकर्मी, व्यवस्थापक सामेल आयोग टोली/कार्यदलहरूले थरी थरीका सार्वजनिक प्रसारणका मोडेल प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि २०८१ असोजमा ऐन जारी हुँदा प्रस्तावनामा उल्लेख गरे जस्तो तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरिएको थियो । सबै ज्ञानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउन प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनी सङ्घीय संसद्ले ऐन जारी गरेको देखिन्छ । यसो भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीतिगत र संरचनागत हिसाबले विश्वका अन्य नमुना सार्वजनिक सेवा प्रसारण भन्दा फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन पुग्यो । ऐन आए पनि हालसम्म झन्डै डेढ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि ऐनबमोजिमका कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायत सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अति आवश्यक पर्ने निर्देशिका एवं मापदण्ड जारी भई लागु हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा विगतमा रेडियो नेपाल जुन ढङ्गबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो सोही ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा पनि सञ्चालन हुँदै जानु वास्तवमै दुःखदायी अवस्था हो । अझ आन्तरिक रूपले हेर्दा त नेपाल सरकारले रेडियो नेपाललाई दिने बजेटसमेत रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको नाममा आइरहेको छ ।
विश्वमा पहिलो सार्वजनिक प्रसारण संस्था बिबिसीले सन् २०२७ मा नै सञ्चालन गरिसकेको इतिहास छ । जबकि १९२२ सम्म त बिबिसी कम्पनीको रूपमै स्थापित थियो । यो संस्था शाही आदेशमार्फत क्रियाशील छ । यसको सञ्चालन अध्यक्षसहितको गभर्नरहरूको एउटा बोर्डबाट हुने गर्छ भने अहिलेसम्म पनि शाही आदेशकै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । बिबिसीको नियमन बेलायत सरकार आफैँ सिधै गर्दैन बरु अर्को नियामक निकाय ‘अफिस अफ दी कम्युनिकेसन’ मार्फत गर्छ । यो नियमनकारी निकाय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । बिबिसीलाई सरकारले संसद्मार्फत बजेट दिन्छ । यसरी शाही आदेशमार्फत स्वायत्तता लिन्छ तर सरकारको प्रभावभित्र राखेको छैन । बिबिसीमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता महानिर्देशकलाई दिएको छ भने गभर्नरको बोर्डले सम्पादक स्वतन्त्रताका विषय हेर्दैन । नागरिकले तिरेको लाइसेन्स फिमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । बाह्य संस्थाहरूबाट पनि स्वतन्त्रपूर्वक प्रसारण सामग्री उत्पादन गराई बिबिसीले प्रसारण गर्दै आएको छ । पिएसबीको रूपमा अमेरिकामा एनपिआर, जापानमा एनएचके, अस्ट्रेलियामा एबिसी, थाइल्यान्डमा थाई पिएसबी, भारतमा प्रसार भारतीलगायतका संस्थाहरूले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको माग भएको हो । सार्वजनिक हित र आमनागरिकको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सोही अनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित समसामयिक र राष्ट्रिय महत्वका मामिलामा आलोचनात्मक र वैकल्पिक धारणालाई समेत सम्मान, स्थान र महत्व दिनका साथै बहुलवादी आमसञ्चार माध्यमका रूपमा प्रसारण संस्थालाई विकास गर्दै लैजान पनि सार्वजनिक प्रसारणको आवश्यकता महसुस भएको हो । विगतमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका बारेमा जुन बृहत् छलफल र अन्तक्रिया मार्फत सङ्घीय संसद्बाट जारी भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ ले विश्वमा प्रचलनमा रहे जस्तै सार्वजनिक सेवा प्रशासनको मर्म अनुरूपको व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि भनी शङ्का गर्ने ठाउँ झन् प्रबल बनेको छ । देशको आमसञ्चारमा कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित अग्रणी प्रसारण माध्यमका रेडियो नेपालले आज पनि थरीथरीका चुनौती झेल्न बाध्य भएको छ । हुन त स्थापनाकालदेखि नै आर्थिक समस्याको सामना गर्दै आएको रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुरूप एकीकरण र रूपान्तरण हुने क्रममा आइपुग्दा झन् जटिल आर्थिक समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
सामान्यतया सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा संस्था रूपान्तरण गर्दा तीन चरण पूर्वयोजना, सङ्क्रमणकालीन अवधि र पूर्ण रूपान्तरण गर्नुपर्ने ठानिन्छ, जुन प्रचलन संसारभरि छ । पूर्वयोजना अवधिमा पर्याप्त छलफल र सम्भावनाका बारेमा सम्बन्धित संस्थाभित्र र बाहिरबाट पनि गृहकार्य नभएको होइन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वका पालामा पटक पटक कार्यदलमार्फत पनि सुधार सुझावका प्रतिवेदनह सङ्कलन भएकै हुन् । यद्यपि यी सबै प्राप्त सुझाव सल्लाहलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ ले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । ऐन जारी हुनुअघिको अवस्थालाई पूर्वयोजनाको अवधि मानिन्छ । ऐन जारी भइसकेपछिको निश्चित अवधिको समय सङ्क्रमणकालीन अवधि हो, जसलाई यस ऐनले सम्बोधनसम्म गरेको पाइन्छ । यस अवधिमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई विगतको अवस्थाबाट एकीकरण र रूपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा बदल्ने कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्नेमा विलम्ब भइरहेको आभास पाइन्छ । यसमा सरोकारवालाका विविध कारण होलान्, यद्यपि संस्थागत हिसाबले यो ढिलाइका कारणले कार्यरत जनशक्ति र समग्र स्रोता दर्शकमा बिस्तारै निराशा आउनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ । यसका कारक तत्वमा बहुपक्षीय सवाल हुन सक्छन् जस्तै नीतिगत, व्यवस्थापकीय र सम्बन्धित सरोकारवालाबिच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्दै छ । सङ्क्रमणकालमा विगतका विद्यमान संरचना पूर्णतया हटेर सार्वजनिक प्रसारण ऐन/नियम अनुसारको संरचना खडा भइसक्नुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन संयन्त्र जस्तै प्रविधि सहयोग संयन्त्रसमेत गठन गरी कामकाज गर्न पनि सकिन्छ । यो सङ्क्रमणकालका समस्या र चुनौती नै समग्र सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनका लागि बाधक देखिँदै छन् ।
सम्बोधन हुन नसकेका विषय
– सकेसम्म सङ्क्रमणकाललाई छोटो अवधिमा फत्ते गर्न आवश्यक कार्यनीति तथा सार्वजनिक प्रसारण संस्थालाई नभै नहुने थप संरचना जस्तै; श्रोता परिषद्, सल्लाहकार परिषद्, सार्वजनिक लेखा परीक्षण समिति, कार्यक्रम परामर्श समिति, जनसम्पर्क र नागरिक समाज, गुनासो/उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु ।
– आन्तरिक लेखा परीक्षक, सार्वजनिक व्यापार प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा आवधिक श्रोता/दर्शक सर्वेक्षण, नवीनतम प्रविधि/इन्जिनियरिङ, सामाजिक परिक्षण, प्रसारण निर्देशिकाको निर्माण नहुनु ।
– डिजिटल युगमा एफएम, अनलाइन मिडिया, युट्युब, ओटिटी, एप्स र सामाजिक सञ्जाल, जस्ता मल्टी प्लेटफर्म प्रभावकारी नहुनु ।
– पिएसबी सिद्धान्त अनुसार स्थानीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन नसक्नु ।
– सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे तयार नहुनु र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालनी नहुनु ।
– प्रसारण कभरेज सतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा नपुग्नु ।
– बाह्य संस्थाबाट स्वतन्त्रपूर्वक प्रसारण सामग्री उत्पादन गराइ प्रसारण गर्ने काम ज्यादै कम हुनु ।
– विश्वका सफल पिएसबी संस्था (जस्तै बिबिसी, सिबिसी, एबिसी र एनएचके आदि) को सिद्धान्त अनुसार हेर्दा यो ऐनले केही आधारभूत ढाँचा तयार गरेको छ तर संस्थागत स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संरचना पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनमा रहेका समस्या
पिएसबीको मूलभूत सिद्धान्त भनेको सम्पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितमा आधारित निर्णय प्रक्रिया हो । कुनै पिएसबी संस्थामा सम्पादकीय निर्णय ‘सञ्चालक समिति’ ले गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ भने, त्यो पिएसबीको मान्यतासँग मेल खाँदैन ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रता पत्रकार, सम्पादक वा प्रसारण टिमसँग रहनु पर्छ । सम्पादकीय निर्णय समितिले गर्छ भने प्रसारण सामग्री राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । सञ्चालक समिति वा बोर्डले नीति, बजेट, संरचना जस्ता विषयमा मात्र निर्णय गर्नु पर्छ । पिएसबीमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्छ । सञ्चालक समितिको काम प्रायः नीतिगत, वित्तीय, प्रशासनिक वा संस्थागत नियमनमा सीमित हुन्छ । पिएसबीका अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसार सञ्चालक समिति वा बोर्ड राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनु पर्छ । यस ऐनमा सरकारको भूमिका देखिने सम्भावना छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि वित्तीय स्वतन्त्रता महìवपूर्ण हुन्छ । रेडियो नेपाल अझै पनि सरकारी बजेटमा निर्भर छ । पिएसबी सार्वजनिक कोष वा नागरिकद्वारा प्रदत्त सेवा शुल्कद्वारा स्थापित कोषद्वारा सञ्चालन गरिनु पर्छ तर यस ऐनमा स्थायी वित्तीय स्रोत स्पष्ट र दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित भएको छैन, पिएसबी सञ्चालनमा मुख्य समस्या नै यही हो । विश्वका धेरै देशमा रेगुलेटर/बोर्डकास्टर अलग हुन्छन् तर नेपालमा नियमन र सञ्चालनबीच संरचना स्पष्टता छैन ।
यी र यस्तै कमीकमजारी हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि यो ऐनले पहिलो पटक नेपालमा ‘पब्लिक सर्भिस बोर्डकास्किटङ’ लाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ । विपद, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन एवं सङ्कटका बेलालगायत नागरिक सरोकारका मुद्दा उठान, भाषागत, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता, महिला, दलित, आदिवासी, फरक क्षमता भएका व्यक्तिका विषयवस्तुलाई प्रसारणमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तथा प्रसारित सामग्रीले राष्ट्रिय एकतामा बाँध्न सहयोग, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति, जवाफदेहिता जस्ता ऐनमा रहेका प्रावधानले संस्थालाई एकाउन्टेबल पब्लिक इन्च्टिच्युसन बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
विश्वका नमुना पिएसबी संस्थाको स्तरमा पुग्न र कम्प्लिट पिएसबीका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, वित्तीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, बोर्ड नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी बनाउने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढाउने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, बहुलवाद र आलोचनात्मक प्रसारणको विकास साथै सङ्क्रमणकालीन समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन र ऐनमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्न अति आवश्यक अनि अपरिहार्य पनि छ । यी सम्बोधन र ऐन सुधार नै भोलिका सम्भावना हुन सक्छन् ।
