कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने निर्णय

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २० गते । सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नयाँ नीति अख्तियार गर्दै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको हो । 

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यस्तो परिपत्र जारी भएको जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव अर्यालद्वारा जारी निर्देशनमा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

“सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय/कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देश गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महìवपूर्ण सुझाव यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुनसमेत सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

“भ्रष्टाचारको अवस्था चित्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिँदै आएको तथ्य सबैमा अवगत नै छ,” निर्देशनमा उल्लेख छ, “यसैले, मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।”

निर्देशनमा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता, तथा कानुनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयलगायतका आचारसंहिताको कडाइकासाथ परिपालना गर्ने/गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवं आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देश गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने/गराउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुहुनसमेत अनुरोध गरिएको छ । निर्देशनमा उल्लेख छ, “देशमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीको अगुवाइमा जनआन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”