खानी र खनिज पदार्थका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव

काठमाडौँ, साउन २१ गते  । संसदीय समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन तथा नदीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्रीवितरण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । सो क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थ अध्ययनमा विद्यमान कानुनले कुनै अवरोध नगरे पनि अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगमा समस्या रहेको संसदीय समितिको तर्क छ । 

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले ‘राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२’ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ मा नदीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएकाले समस्या निम्तिएको र यसलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । 

सभापति मायाप्रसाद शर्माले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई खुकुलो र निकुञ्ज क्षेत्रलाई कसिलो बनाउने समितिको अध्ययनले ठहर गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ठुलो समस्या छ । यसलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भनेर त्यसैबमोजिमका सुझाव दिएका छौँ ।” 

नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् । जसले नेपालको कुल भूभागको आठ प्रतिशत चर्चेको छ । समितिका सभापति त्यस्ता योजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा स्पष्टतासाथ व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराई वन र वन्यजन्तुको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराई योजना सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । 

समितिका सदस्यलाई चार वटा समूहमा विभाजन गरी सात वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अध्ययन गरिएको हो । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २०८० चैत २५ गतेको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । उपसमितिले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । 

करिब एक वर्षको अध्ययनपछि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिका सदस्य मदनकुमारी शाह गरिमाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत असार ३० गते अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरी समितिका सभापति मायाकुमार शर्मासमक्ष पेस ग¥यो । समितिका सभापति शर्माले भन्नुभयो, “बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि १० वटा जिल्ला छन् । बाटो र विद्युतीय सुविधाका लागि कानुनी अड्चन छन् ।