काठमाडौँ, साउन २४ गते । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले मूल विधेयकको अधिकांश व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन नै गर्ने गरी पुनर्लेखन गर्दै जलस्रोत विधेयक, २०८१ पारित गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट परिमार्जनसहित पारित सो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले थप परिमार्जन गरेको गरी शुक्रबार पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकको प्रस्तावना, दफा र अनुसूचीसमेत परिवर्तन एवं परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगको बहुआयामिक विकास, जलउत्पन्न विपत् न्यूनीकरणका लागि दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापन गरी प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण र अन्तरपुस्ता समन्यायका आधार सुनिश्चित गर्न जलस्रोतसम्बन्धी काननुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न जलस्रोतसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संशोधनसहितको विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा जाने छ । प्रतिनिधि सभाले सो संशोधन स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । मूल विधेयकको प्रस्तावनालाई प्रतिनिधि सभाले परिवर्तन गरी अर्को प्रस्तावना राखेकोमा राष्ट्रिय सभाले दुवैलाई अस्वीकार गरी प्रस्तावना पुनर्लेखन गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि विधेयकमाथि संशोधनको आह्वान हुँदा ३२ जना सदस्यले १०८ वटा बुँदामा संशोधन राख्नुभयो । माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको प्रस्तावनासहित ५० वटा दफा, उपदफा र अनुसूचीमा संशोधन गरी परिमार्जन गरेको हो ।
मूल विधेयकमा जम्मा ४० वटा दफा छन् । प्रतिनिधि सभाका ५० जना सदस्यबाट ३६ वटा दफा र अनुसूचीसहित १५७ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गर्दा करिब ३६ वटा दफा पुनर्लेखन गर्यो ।
प्रतिनिधि सभाले मूल विधेयकमा हुँदै नभएको ‘बाँधको सुरक्षा’ परिच्छेद नै थप्यो । जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको कामकारबाही गर्न कार्यकारी समिति राख्ने दफा थप गर्यो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले दफा १, ३, १०, ११, १२ र १३ बाहेक जलस्रोत विधेयकको बाँकीको सबै दफा प्रतिनिधि सभाबाट पुनर्लेखन गरी आएको जानकारी गराउनुभयो ।
समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुँदा पहिलो तीन वटा बैठकमा सदस्यले विधेयकको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि र असहमति राखेर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर सहज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सो विषय समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको प्रस्ट्याउँदा छलफलकै माध्यमले परिमार्जन गरेर कानुनलाई समृद्ध बनाउन जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाले ‘बाँधको सुरक्षा’ सम्बन्धी परिच्छेदलाई पुनर्लेखन गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट थपेर आएको विधेयकको सो परिच्छेद विवादित बनेको थियो । नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने गरी विदेशी सेनालाई आउन दिने मनशायका साथ सो व्यवस्था गरिएको भन्दै जलस्रोत विज्ञ तथा सभाका सदस्यले सो परिच्छेद नै हटाउनुपर्ने जोड दिनुभएको थियो । समितिले अन्तिम समयमा बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेदलाई हटाएर ‘बाँधको वर्गीकरण, सुरक्षा र संरक्षण’ शीर्षक राखेर पुनर्लेखन गरेको हो । राष्ट्रिय सभाले गरेको परिवर्तनपछि बाँधको सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब नेपाल सरकारमा रहने प्रस्ट्याइएको छ ।
